नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीका केही व्यवस्थाहरू खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ।

कांग्रेसले शुक्रबार दर्ता गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि अदालतले आगामी ३१ गतेको पेसी तोकेको छ।

रिटमा संविधानसँग बाझिने गरी नियमावलीलाई ऐनभन्दा माथि राखिएको, राष्ट्रिय सभाको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिएको तथा नियमावलीको नियम १४०(११) र नियम २५९ संविधानको धारा २७४(८) सँग बाझिएको भन्दै ती व्यवस्थाहरू खारेज गर्न माग गरिएको छ।

रिट राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त, प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले दर्ता गराएका हुन्।

कांग्रेसलगायतका दलहरूको विरोध र नाराबाजीका बीच गत जेठ १७ गते बहुमतका आधारमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ पारित गरिएको थियो। त्यसबेला कांग्रेसले नियमावलीको मस्यौदामा रहेका केही प्रावधानमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै समितिमा पठाउन माग गरेको थियो। तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मस्यौदालाई समितिमा पठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। उक्त मस्यौदा समिति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको थियो।

रिटमा प्रतिनिधिसभा, संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, मस्यौदा समिति संयोजक गणेश पराजुली तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटका मस्यौदाकार अधिवक्ता राजु कटुवालले जानकारी दिए।

रिटमा उल्लेखित प्रावधानहरू बदर गरी कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको छ।