राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनका लागि चितवन उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्र प्रयोग गर्ने तयारीप्रति नेपाली कांग्रेस चितवनले प्रश्न उठाएको छ।

रास्वपाले आगामी असार ७ गते चितवनको गेष्ट हाउस चौरमा महाधिवेशन उद्घाटन गरी बन्दसत्र चितवन उद्योग संघको व्यवस्थापनमा रहेको प्रदर्शनी केन्द्रमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि कांग्रेस चितवनले यसको औचित्य र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको हो।

नेपाली कांग्रेस चितवनका सचिव ध्रुव पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चितवन उद्योग संघ विशुद्ध औद्योगिक तथा व्यावसायिक संस्था भएकाले यसको प्रदर्शनी केन्द्रमा दलगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु विधि, पद्धति र स्थापित परम्पराविपरीत हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार र चितवन उद्योग संघबीच भएको भोगचलन सम्बन्धी सम्झौतामा उद्योग, व्यवसाय तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमबाहेक अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको अवस्थामा सत्तारुढ दलको महाधिवेशनका लागि प्रदर्शनी केन्द्र प्रयोग गरिनु सम्झौताको भावना विपरीत हुन सक्छ।’

कांग्रेसले संघीय तथा प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्माण भएको प्रदर्शनी केन्द्रमा दलगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भविष्यमा कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने तथा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।

साथै एउटा राजनीतिक दललाई कार्यक्रम गर्न अनुमति दिइएपछि अन्य दलले पनि समान माग गरेमा उद्योग संघको जवाफदेहिता र निर्णयको आधार के हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा चितवन उद्योग संघको कार्यसमिति निर्वाचनमा दलीय आबद्धता भएका व्यक्तिहरू निर्वाचित हुन नपाउने वैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै दलगत कार्यक्रमलाई स्थान दिँदा संघको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गैरराजनीतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। रास्वपाले भने आफ्नो प्रथम महाधिवेशन असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

यसैबिच चितवन उद्योग संघको सभाहल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनका लागि उपलब्ध गराउन उद्योग मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ। असार १ गते कार्यालय समयपछि मन्त्रालयका उपसचिवको हस्ताक्षरमा उद्योग संघ चितवनलाई ‘एक पटकको लागि भवन रास्वपाको महाधिवेशनमा प्रयोग गर्न दिनु’ भन्ने निर्देशन पत्र आएको हो।

यस विषयमा चितवन उद्योग संघले कुनै निर्णय लिन नसकेको संघका अध्यक्ष मदन घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार पुर्व पदाधिकारी बसेर निर्णय गर्ने जनाएका छन्।