नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय ‘प्राइभेट इक्विटी फन्ड डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’ले ६ वटा कम्पनीका लागि मागेको आयकर छुटको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेर पनि ‘माइन्युट’मा लेखिएको छैन। विदेशी लगानी रहेको कम्पनीलाई आयकर छुट दिन आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नमानेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको उक्त प्रस्तावलाई मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले माइन्युटमा नराखेका हुन्।

‘कर छुटको विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक साताअघि उठेको हो तर त्यसलाई माइन्युटमा उतारिएको छैन। मुख्यसचिवले माइन्युटमा नलेखेसम्म प्रमाणित हुन्न’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो। ‘डोल्मा फन्ड आयकर छुटको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा’ शीर्षकमा नागरिक दैनिकले मंगलबार समाचार प्रकाशित गरेको थियो। सोही समाचार प्रकाशित भएपछि कर छुटको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर निर्णय भए पनि निर्णय प्रमाणित गर्न मुख्यसचिव अर्यालले नमानेको खुलेको हो।

कर छुट प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नुअघि अर्थ मन्त्रालयले गत असोजमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयकर छुट दिन नमिल्ने राय दिएको थियो। रायविपरीत सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि मुख्यसचिव अर्यालले त्यसलाई माइन्युटमा नलेखी रोकेर राखेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले कर छुटको निर्णय माइन्युटमा लेख्नु भनेमा मुख्यसचिवले रोकेर रोकिन्न। कात्तिक १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालका एक दर्जन बढी कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो। यस विषयमा मुख्यसचिव अर्यालसँग कुराकानी गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले नेपालमा सेयर लगानी भएका कम्पनीहरूको हकमा आयकर छुट मागेर निवेदन दिएको थियो, जसअनुसार सस्तो डिल प्रालि, श्वेतगंगा हाइड्रोपावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर, सोलार फार्म, रोडोडेल्ड्रोन बायोटेक प्रालि र निदान अस्पताल छन्।

नायब महान्यायाधिवक्ताले पठाएको रायमा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पुँजीगत लाभकर लाग्ने उल्लेख छ। ‘आयकर ऐनको दफा ७३ मा उल्लेख लिमिटेसन अन बेनिफिट्सको सिद्धान्त अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हिस्सा वा स्वामित्व भएको संविदाकारी राष्ट्रको कम्पनीले मात्र दोहोरो करमुक्तिको सुविधा पाउने देखिन्छ’, रायमा भनिएको छ।

स्रोतका अनुसार यी कम्पनीमा विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा निकै कम रहेका कारण आयकर छुट दिन नमिल्ने राय दिइएको हो।

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट इक्विटी लगानी गर्दै आएको छ। नेपालमा एफडिआई भित्र्याउन डोल्मा ग्रुपले भूमिका खेलेको छ। डोल्मा ग्रुपअन्तर्गत डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड, डोल्मा हिमालयन इनर्जी, डोल्मा कन्सल्टिङ तथा डोल्मा फाउन्डेसन छन्। आयकर ऐनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने भएकाले विवादमा परिने डरले अर्थका अधिकारी आयकर छुट दिन डराएका हुन्। यो मौरिससमा दर्ता भएको कम्पनी हो। डबल ट्याक्स एग्रिमेन्टमा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि नेपालको आयकर ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

डोल्मा फन्ड राजस्व न्यायाधिकरण जान सक्ने अवस्था भए पनि त्यहाँ नगएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन लबिइङ गरेको अर्थका एक अधिकारीले बताए। ‘राजस्व न्यायाधिकरणमा जाँदा मुद्दा हार्ने डरले क्याबिनेटबाट निर्णय गराउन खोजिएको देखिन्छ’, ती अधिकारीले भने।

 यही विषयलाई बुझेर मुख्यसचिव अर्यालले रोकेको बताइएको छ। ‘मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले अहिलेसम्म निर्णय प्रमाणित गरेका छैनन्। उनले निर्णय प्रमाणित नगर्दा आयकर छुटको विषय सम्बन्धित निकायमा जान सकेको छैन’, उच्च स्रोतले भन्यो।

अघिल्लो सरकारका पालामा प्रमुख दलका नेताहरू नै संलग्न रहेको कम्पनीको कर छुट माग गरिएको थियो तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कर छुट दिने आँट गरेको थिएन। यसअघिको सरकारसँग निकट रहेका व्यापारी र नेताहरुले लबिइङ गरेका थिए। तर पनि ओली नेतृत्वको सरकारले आँट नगरेको विषयमा अन्तरिम सरकारले कर छुटको निर्णय गरेको हो। ‘सुशासनको नारा दिएर बनेको सरकारले कर छुट दिएको छ यो राम्रो होइन’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने।

स्रोतका अनुसार डोल्माले विगतमा पनि कर छुटका लागि सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँग लबिइङ गर्दै आएको थियो तर यसअघिका सरकारहरूले त्यस्तो आँट गरेका थिएनन्। नेपालको औपचारिक रूपमा मोरिसससँग व्यापार सम्झौता छैन। मोरिसससँग सन्धिको सहारामा सरकारले यो निर्णय गरेलगत्तै सन्धि खारेज गरिनुले राज्यलाई ठुलो घाटा हुने बताइएको छ।