नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले तीनसाता सम्म राजीनामा दिएका छैनन् । अल्पमतकै अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहले दुरगामी महत्वका निर्णय गरेका छन् ।  

मुख्यमन्त्री शाहले बुधबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाए । बुधबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चार वटा प्रादेशिक अस्पताललाई शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्यो ।

विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कैलालीका सेती प्रादेशिक, लम्कीचुहा, टीकापुर तथा कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।

करिव ७ अर्वका भौतिक संरचना र करोडौ रुपैयाँका उपकरण रहेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा २०७८ फागुन ४ गते संघीय मन्त्रिपरिषदको बैठकले तीन सय शैयाको अस्पताल संचालन गर्ने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले गरेको यो निर्णयले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय गेटामा तीन सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन हुन नदिने माफियाहरुको चाहानालाई मलजल पुग्ने त होइन भनेर स्थानीयले चिन्ता गरेका छन् ।  

अल्पमतमा परेको प्रदेश सरकारले दुरगामी महत्वको निर्णय गरेको भनेर प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रदेशसभा सदस्य लगायतकाले आलोचना गरेका छन ।

नेकपाका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य ओम बिक्रम भाट सरलले समाजिक सन्जाल फेसबुकमै लेखेर अल्पमतमा रहेको प्रदेश सरकारले दुरगामी महत्वको निर्णय गरेको भनेर विरोध जनाएका छन ।

‘वैधानिकता गुमाइसकेको मुख्यमन्त्री कमल शाह नेतृत्वको सरकारले गरिरहेका दुरगामी निर्णयहरुले प्रदेशलाई सवल होइन् क्रमश कमजोर बनाईरहेका छन, यस्ता निर्णयको असर आज होइन्, भोलि गम्भिर रुपमा देखिने छ’ प्रदेशसभा सदस्य भाटले लेखेका छन,‘संघीयताको जग कमजोर बनाउने कदम कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन’।

यसैगरि अल्पमतमा परेर नयाँ सरकार गठनका लागी मार्ग प्रशस्त गर्नुको सट्टा राजीनामा नदिएर दुरगामी निर्णय गरेकोमा नेकपा एमालेका नेताहरुले पनि आलोचना गरेका छन ।

अल्पमतमा परिसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्नेमा दुरगामी महत्वका निर्णय गर्नु उपयुक्त नभएको नेकप एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले बताएका छन ।

नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकै दिन गत असार ३१ गते नेकपा संसदीय दलको बैठकले अल्पमतमा परिसकेकोले दुरगामी महत्वका निर्णय नगर्न तथा नयाँ सरकार गठनका लागी मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  

असार १ गते प्रदेश सरकारका तर्फवाट प्रस्तुत बजेट पुर्नलेखनको हुनुपर्ने माग राखेको नेकपा एमालेले बजेटमाथी खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उत्पन्न बिवाद उत्कर्षमा पुगेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई पार्टीबीचको सत्ता सहकार्य टुटेको थियो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिच गत साउन ९ गते भएको सहमति अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नेकपाको नेतृत्वमा बन्ने छ । नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । मुख्यमन्त्री शाहले पदबाट राजीनामा नदिदाँ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया नै अन्यौल बनेको छ । नेकपा र नेकपा एमालेका नेताहरुले मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेपनि अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री शाहले मानेका छैनन् ।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिएको उनका सचिवालय स्रोतले बताएको छ।

‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिनु भएको हो, संवैधानिक प्रावधान अनुसार साउन २८ गतेसम्म वाँखी समय छ’ मुख्यमन्त्री शाहका सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

सुदूरपश्चिममा गत असार ३१ गते नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेका थिए ।  

संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारलाई समर्थन दिएको दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना भित्र प्रदेशसभा बैठकबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा रहेका एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) मुख्यमन्त्री शाहको राजिनामा पर्खेर बसेका छन ।  

मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुने नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बताएका छन ।  

असार १ गते मध्यरात आर्थिक मामिलामन्त्री बिक्रमसिंह धामीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट सत्ता गठबन्धन दलबिचको विवादले पारित हुन नसकेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शुन्यताको अवस्था रहेको छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका २२, नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा एमालेका ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । उनीहरूमध्ये पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपाका दीर्घबहादुर सोडारी निलम्बित छन् भने कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवा देशबाहिर छन् । डडेल्धुराबाट स्वतन्त्रबाट निर्वाचित डा.तारा जोशीले राजीनामा दिएकाले एक सिट रिक्त छ ।

प्रदेश सरकार गठनका लागि २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ । नेकपा र एमालेसँग अहिले ३२ जना(निलम्बित बाहेक) सांसद रहेकाले सुविधाजनक बहुमत छ ।