सरकारले प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, कृषि तथा सामाजिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ लाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। 

साथै, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा काठमाडौंका याङ्की उक्याब नियुक्त भएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ। 

यससँगै उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड मा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाउने स्वीकृति पनि मन्त्रिपरिषद्ले दिएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। 

यस्तै, महिला मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा पर्वतका प्रा. डा. खड्क बहादुर केसी र सचिवमा भोजपुरका प्रा. डा. रोजेश श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्। 

यसका अतिरिक्त, सुनसरी र सिरहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ। 

सरकारका यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, संस्थागत पुनर्संरचना, शिक्षा, कृषि तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिएको जनाइएको छ।