नेपाल जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले जेनजी आन्दोलनलाई अपराधीकरण नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। 

आन्दोलनमा सहभागी भएकै भरमा बिना कुनै अपराध युवाहरूलाई पक्राउ गरेर झुटा मुद्दा लगाई जेलमा राखिएको र प्रश्न उठाएकै कारण नागरिकलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिएको उनले उल्लेख गरेकी हुन्।

जेनजी आन्दोलन थुनुवा पीडित अभिभावक समिति नेपालले पनि आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका थुनुवाहरूको तत्काल रिहाइ, मुद्दा फिर्ता र सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनको मागमा सहमति जनाउँदै उनले यस्ताो बताएकी हुन्। समितिले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी जेठ १५ गते (गणतन्त्र दिवस) सम्म आफ्ना मागहरू पूरा नभए माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशनसहितको सशक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

संयोजक बमले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार र सांसदहरूलाई चेतावनी दिँदै लेखेकी छन्, ‘सरकार, आज जेलभित्र रहेका ती युवाहरूलाई सम्झिनुहोस् त। भोलि तिनै युवाहरू तपाईंहरूको सत्ताप्रतिको सबैभन्दा ठूलो आक्रोश बनेर निस्किन सक्छन्। त्यहाँ कति साथीहरू अझै किशोरावस्थामै छन्। कति आफ्नो भविष्य बनाउने उमेरका युवाहरू छन्। कति आफ्ना आमाबुवाको एकमात्र सहारा छन्। त्यसैले उहाँहरूको मुद्दालाई संवेदनशील भएर हेर्नुहोस्। कम्तीमा जेनजी आन्दोलनबाट तपाईहरूले पाएको राजनीतिक लाभकै सम्मानका लागि भए पनि निर्दोष युवाहरूलाई रिहा गर्नुहोस्।’ 

उनले जेनजी आन्दोलनको आडमा संसदमा पुगेका सांसदहरूलाई समेत यो उनीहरूको प्राथमिक मुद्दा भएको र यसलाई नबिर्सन आग्रह गर्दै युवाहरूमाथि भइरहेको अन्याय रोक्न माग गरेकी छन्।

अभिभावक समितिले गत भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र कुशासनविरुद्ध भएको आन्दोलनमा राज्यले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र सो क्रममा ७६ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको तथा सयौँ युवालाई थुनामा राखेर ९०० भन्दा बढी मुद्दा दायर गरिएको उल्लेख गरेको छ। गत मङ्सिर २४ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको १० बुँदे सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि हालसम्म निर्दोष थुनुवालाई १५ दिनभित्र रिहा गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने सम्झौताको बुँदा नं. २ पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको अभिभावकहरूको आरोप छ। थुनामा रहेका विद्यार्थी, युवा, महिला र नाबालिगहरू लामो समयदेखि हिरासतमा मानसिक यातना र स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित भएको र उनीहरूका परिवार आर्थिक तथा सामाजिक संकटमा परेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

समितिले गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई सम्बोधन गर्दै ६ बुँदे माग अघि सारेको छ। जसमा बिनासर्त तत्काल रिहाइ, निष्पक्ष पुनरावलोकन गरी मुद्दा फिर्ता, १० बुँदे सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन, थुनुवाहरूको स्वास्थ्य र कानुनी पहुँचको अनुगमन, महिला तथा नाबालिगको विशेष संरक्षण र पीडित परिवारलाई राहत तथा उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।