प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गरेको सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ समाचार बनाएका छन्।
विशेषगरी नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमसँग जोड्दै शाहले दिएको सन्देशलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले ‘विश्वका लागि चेतावनी’का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
शाहले शुक्रबार बिहान न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै गत महिना नेपालमा आएको बाढी स्थानीय विपत्ति मात्र नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताएका थिए। उनको सम्बोधनलाई एएफपी, फ्रान्स २४, अरब न्युज, कोरिया टाइम्स, एएनआई, हिन्दुस्तान टाइम्सलगायतका सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाएका छन्।
अरब न्युज र फ्रान्स २४ ले शाहको सम्बोधनलाई नेपालमा आएको बाढी जलवायु परिवर्तनको बढ्दो खतराबारे ‘विश्वका लागि चेतावनी’ भएको सन्देशमा केन्द्रित गरेका छन्। कोरिया टाइम्सले पनि यही विषयलाई मुख्य शीर्षक बनाएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। यीमध्य धेरै सञ्चारमाध्यमले एएफपीको समाचारलाई आधार बनाएर समाचार प्रकाशित गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनका क्रममा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमालयको नाजुक पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, पर्माफ्रस्ट र हिमनदी पग्लिरहेको तथा बाढी, पहिरो र अन्य जोखिम बढिरहेको बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान पुर्याउँछ। हामीले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौँ, तैपनि हामी यसको ठुलो मूल्य चुकाइरहेका छौँ।’
शाहले जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलनका लागि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। विश्वव्यापी शासनको कमजोरीका कारण अझ गम्भीर बनेको संकटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न नसक्ने उनले बताएका थिए।
उनको सम्बोधनको अर्को प्रमुख विषय नेपाल, भारत र चीनलाई समेटेर ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव थियो। अनादोलु एजेन्सी र आउटलुक इन्डियाले यस प्रस्तावलाई पनि प्रमुखताका साथ समाचार बनाएका छन्।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत तीन देशबिच उपग्रह तथ्यांक र वैज्ञानिक विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमपूर्ण हिमनदी तालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली बलियो बनाउने तथा विपद्का बेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्ने शाहले बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘हिमालयलाई टुक्राटुक्रा जानकारीले विभाजित क्षेत्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रयोगशाला बनाऔँ।’
शाहले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा मात्र सीमित नराख्न पनि आग्रह गरेका थिए। धनी देशहरूले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनको सम्बोधनमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिस निर्भर रहेको र हिमालयले नेपालभन्दा बाहिरका समुदायलाई समेत पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि तथा जीविकोपार्जनका स्रोत उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख थियो।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०८३ ०९:०५ शुक्रबार