जनप्रतिनिधिमा महिलाको उपस्थिति बढेको छ। संघीय सरकारमा पनि महिला मन्त्रीको संख्या उल्लेख्य छ। त्यसमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत महिलाकै हातमा छ। तर, यही बेला प्रसव पीडामा अस्पताल पुगेकी एक महिलाले अस्पतालमा उपचार नपाएर सडकपेटीमै बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले यही घटनालाई लिएर सरकारसँग जवाफ मागिन्। सरकारी अस्पतालको आसपासमै प्रसव पीडामा रहेकी महिलाले सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु स्वास्थ्य सेवाको मात्र नभई राज्यको संवेदनशीलता र जिम्मेवारीमाथिको प्रश्न भएको उनको भनाइ थियो।
‘सरकारी अस्पतालकै अगाडि प्रसव पीडामा रहेकी आमाको पीडा किन देखिएन ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै कार्कीले सडकपेटीमा बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाले नेपालको मातृत्व सेवा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक अवस्था देखाएको बताइन्।
नेपालमा संस्थागत प्रसूति निःशुल्क भनिएको छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा छ। तर, प्रसव पीडामा रहेकी महिला अस्पतालसम्म पुगिसकेपछि पनि सेवा नपाएर सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण भएको कार्कीले बताइन्।
उनले प्रश्न गरिन्, ‘राज्य खोज्दै महिला अस्पताल पुगिन्, तर राज्य त्यही महिलासम्म किन पुग्न सकेन ?’
कार्कीले स्वास्थ्य सेवा कागजमा निःशुल्क घोषणा गरेर मात्र नागरिकले सुरक्षित उपचार पाउने अवस्था नबन्ने बताइन्। विशेषगरी प्रसूति सेवा जस्तो संवेदनशील विषयमा अस्पतालको ढोका पुगेकी महिलालाई तत्काल उपचार र आवश्यक सहजीकरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको जोड थियो।
यो घटनाले वर्तमान सरकारको राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। चुनावी अभियानका क्रममा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैदानमा उत्रिएका बालेन्द्र शाहले गरिब नागरिकले पनि स्वास्थ्य सुविधा पाउनुपर्ने र त्यसका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएका थिए। तर, सरकार बनेपछि अस्पतालको ढोकासम्म पुगेकी गर्भवती महिलाले समेत आधारभूत प्रसूति सेवा नपाउने अवस्था कसरी आयो ?
गरिबले स्वास्थ्य सुविधा पाउनुपर्छ र त्यो पूरा गर्छौँ भन्ने चुनावी प्रतिबद्धता कहाँ चुक्यो ? सुत्केरीले सडकमा बच्चा जन्माएपछि मात्रै सरकारको ध्यान जाने अवस्था किन आयो ?
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले घटनाबारे सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै सुरक्षित मातृत्व हरेक आमाको अधिकार भएको बताएकी छन्। मन्त्रालयको नेतृत्व अहिले मन्त्री मेहताले गरिरहेकी छन्।
तर, मन्त्रीको जवाफसँगै सरकारले सुरक्षित मातृत्व अधिकार हो भने त्यो अधिकार अस्पतालको गेटसम्म पुगेकी महिलाले किन व्यवहारमा पाइनन् ?
यो एउटा महिलाको व्यक्तिगत पीडाको घटना मात्र होइन। यसले अस्पतालको सेवा व्यवस्थापन, आकस्मिक प्रसूति सेवा, गरिब तथा विपन्न नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच र राज्यको आधारभूत स्वास्थ्य नीतिको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
स्वास्थ्य नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो। अझ प्रसूति सेवा आमा र शिशुको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील सेवा हो। यस्तो सेवामा राज्यको उपस्थिति कागजमा, भाषणमा वा बजेटमा मात्र देखिएर पुग्दैन। संकटमा परेका नागरिकले अस्पतालको ढोकामा पुग्दा राज्यको सेवा अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ।
महिला जनप्रतिनिधिको संख्या बढ्दैमा, महिला मन्त्रीको संख्या बढ्दैमा वा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व महिलाले गर्दैमा मात्र महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षित हुँदैन। त्यसका लागि अस्पतालमा सेवा, सेवामा संवेदना र संवेदनासँगै जवाफदेही प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
सरकारले गरिब नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने प्रतिबद्धता गरेको हो भने त्यसको परीक्षा भाषणमा होइन, अस्पतालको ढोकामा हुन्छ। प्रसव पीडामा छटपटाउँदै अस्पताल पुगेकी आमाले उपचार पाउँछिन् कि सडकपेटीमा बच्चा जन्माउन बाध्य हुन्छिन् भन्ने अवस्थाले नै सरकारको स्वास्थ्य नीतिको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्छ।
सुत्केरीले सडकमा बच्चा जन्माएपछि मात्रै सरकारको आँखा खुल्ने होइन, सडकसम्म पुग्नै नपर्ने गरी स्वास्थ्य प्रणाली काम गर्नुपर्छ।
नागरिकको स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत विषयमा सरकारले खेलवाड गर्ने छुट हुँदैन। स्वास्थ्य सेवा राज्यको दया होइन, नागरिकको अधिकार हो। त्यसैले अब सरकारले एउटा घटनामा स्पष्टीकरण दिएर मात्र पुग्दैन। अस्पताल पुगिसकेकी आमाले सेवा नपाउने अवस्था किन आयो, जिम्मेवार को हो र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रणालीमा के परिवर्तन गरिँदैछ ? संसद्मा सरकारबाट हुने सम्बोधनमा यसको पनि जवाफ आउनुपर्छ ।
किनकि सुरक्षित मातृत्वको नारा तबसम्म अधुरै रहन्छ, जबसम्म प्रसव पीडामा अस्पताल पुगेकी आमाले अस्पतालको ढोकाभित्रै सुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउन पाउने सुनिश्चितता हुँदैन।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०८३ १५:३४ शुक्रबार