राजनीति

गृहमन्त्री गुरुङसँग संयुक्त हिन्दु मोर्चाको १३ बुँदे माग (पत्रसहित)*

गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र संयुक्त हिन्दु मोर्चाबिच १३ बुँदे मागपत्रमा सहमति भएको छ। शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको परिसरमा भएको वार्तामा मोर्चाले अघि सारेका १३ बुँदा माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धा गृहमन्त्री गुरुङले जनाएसँगै आन्दोलन स्थगितसहितका विषयमा सहमति भएको हो।

हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न तीन महिनाभित्र सर्वदलीय बैठकमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउने र आन्दोलनरत संयुक्त हिन्दु मोर्चाले आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ। 

आन्दोलनरत हिन्दु मोर्चाले गृहमन्त्री गुरुङसमक्ष १३ बुँदे प्रस्ताव राखेको थियो। 

संयुक्त हिन्दु मोर्चाको माग पत्रका १३ बुँदाहरू

१. दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता तथा धार्मिक सहअस्तित्वको प्रवर्द्धनका लागि किराँत, बौद्ध, सहित ८१ प्रतिशत हिन्दुहरूको बहूल्यता भएको नेपाल राष्ट्रलाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा स्पष्ट समयसीमा तोकी सर्वदलीय बैठकमार्फत छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउने (तीन महिनाभित्र)।

२. जुनसुकै धर्म, सम्प्रदाय वा समुदायले मनाउने चाडपर्व तथा धार्मिक अवसरहरूमा हातहतियार प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने।

३. मठ, मन्दिर, मस्जिद, मदरसा, गुम्बा र चर्चलगायत धार्मिक स्थलमा जडान गरिएका बाहिरी हर्न (लाउडस्पिकर) तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने। आवश्यक धार्मिक गतिविधिका लागि परिसरभित्र मात्र सीमित ध्वनि प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

४. मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च तथा अन्य धार्मिक स्थलमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको अभिलेखिकरण र पहिचान खुलाउने तथा विदेशी नागरिक भए सो को अभिलेख सम्बन्धित निकायले राखी निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने।

५. सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय हिंसा, द्वेष, चरित्र हत्या वा अतिवादी सोच फैलाउने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने।

६. सुनसरी देवानगञ्ज घटनापछि भएको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि दर्ता भएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय लिने तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार रिहा गर्ने।

७. आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचार तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने।

८. धार्मिक आयोगहरूको औचित्य आवश्यकता र कानुनी आधारहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने।

९. आन्दोलनमा सहभागी नागरिकहरूको सुरक्षा तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्ने।

१०. २०६२/२०६३ सालदेखि हालसम्म प्रदान गरिएको नेपाली नागरिकताको सम्बन्धमा छानबिन गरी विदेशी नागरिकहरूको सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने।

११. मदरसा, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक संस्थाहरूमा विभिन्न फन्डहरूको छानबिन गरी अनुगमन र नियमन गरी तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने।

१२. १२ वर्षीय आनन्द दासको घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत दिने।

१३. संयुक्त हिन्दु मोर्चाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम आजैको मितिबाट तत्काल स्थगित गर्ने।

माग पत्र हेर्नुस्

  • यसअघि राखिएको समाचारमा माग-पत्रमा सहमति हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ- सम्पादक ।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०८३ २२:२१ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App