राष्ट्रको इतिहासमा केही क्षण यस्ता हुन्छन्, जब सडकमा देखिएको भिड वास्तवमा सडकको भिड मात्र हुँदैन, त्यो लामो समयदेखि सञ्चित आक्रोश, अपूरा आकांक्षा, राज्यप्रतिको अविश्वास, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा र भविष्यप्रतिको बेचैनीको सामूहिक अभिव्यक्ति हुन्छ। नेपालको गत भदौको जेनजी आन्दोलन त्यस्तै एउटा निर्णायक क्षण थियो।

सडकले असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ, निर्वाचनले विकल्प रोज्छ तर शासनले त्यो विकल्पलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। आन्दोलनले सरकार ढाल्न सक्छ, निर्वाचनले सरकार बनाउन सक्छ तर राष्ट्रको मनोविज्ञान बदल्न सक्ने काम केवल विश्वसनीय नेतृत्वले गर्छ।

जनतामा असन्तुष्टि र राजनीतिक व्यवहार

नेपालको वर्तमान राजनीतिक मनोविज्ञान बुझ्न एउटा महत्वपूर्ण तथ्यबाट सुरु गर्नुपर्छ। नेपाली नागरिक लोकतन्त्रबाट पूर्ण रूपमा विमुख भएका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय रिपब्लिकन इन्स्टिच्युटको २०२४ को राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणमा ५९ प्रतिशत नेपालीले लोकतन्त्रलाई देशका लागि सबैभन्दा राम्रो शासन प्रणाली मानेका थिए। तर त्यही सर्वेक्षणमा ६२ प्रतिशतले नयाँ दलको आवश्यकता देखाएका थिए। यी दुई तथ्यबिचको दुरी नै नेपालको राजनीतिक मनोविज्ञान बुझ्ने एउटा चाबी हो।

जनता लोकतन्त्र चाहन्छन् तर लोकतन्त्रको नाममा दोहोरिने पुरानो राजनीतिक व्यवहार चाहँदैनन्। जनता राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहन्छन् तर प्रतिनिधित्वलाई व्यक्तिगत लाभ र गुटबन्दीको माध्यम बनाइएको हेर्न चाहँदैनन्। जनता सरकार बलियो होस् भन्ने चाहन्छन् तर बलियो सरकारलाई निरंकुश वा अपारदर्शी बनाउन चाहँदैनन्। उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन् तर अराजकता होइन। त्यसैले जेनजी आन्दोलनको गहिरो सन्देश ‘राजनीति अन्त्य गर’ भन्ने थिएन। त्यसको अर्थ थियो–राजनीति बदल, राजनीति गर्ने तरिका बदल।

यो अन्तर नबुझ्ने नेतृत्वले आन्दोलनको कारण बुझ्न सक्दैन। सडकमा देखिएको असन्तुष्टिलाई केवल भिडको आवेग ठान्नु राजनीतिक भुल हुन्छ किनकि भिड एक दिन सडकमा आउँछ तर त्यसको मनोविज्ञान धेरै वर्षसम्म समाजभित्र निर्माण भइरहेको हुन्छ। जब नागरिकले पटकपटक सरकार परिवर्तन भएको तर आफ्नो जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन नदेखेको अनुभव गर्छ, उसमा एउटा मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष बन्न थाल्छ– नेता बदलिन्छन्, मेरो अवस्था बदलिँदैन। त्यही निष्कर्ष लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ।

आन्दोलनपछि आशा र आशापछि प्रश्न

आन्दोलनपछि जनताले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिए र नयाँ शक्तिलाई अभूतपूर्व अवसर दिए। २०८२ सालको निर्वाचन परिणाम त्यसको प्रमाण हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट जित्दा नेपाली कांग्रेस ३८ र नेकपा एमाले २५ सिटमा सीमित भए। यो केवल सिटको गणित थिएन। यो राजनीतिक मनोविज्ञानको ठुलो स्थानान्तरण थियो।

जनताले पाँच वर्षमा सबै समस्याको समाधान मागेका हुँदैनन्। उनीहरूलाई चार महिनामा देश कायापलट हुन्छ भन्ने भ्रम पनि हुँदैन। उनीहरूले केही कुरा छिट्टै खोज्छन्– दिशा, प्राथमिकता, निर्णय क्षमता, अनुशासन, पारदर्शिता र काम गर्ने शैली। सरकारले सुरुवाती महिनामै यी संकेत दिन सकेन भने नागरिकको आशा बिस्तारै शंकामा बदलिन थाल्छ।

यसलाई सरकार असफल भयो भनेर तुरुन्त निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन तर ठुलो जनादेश पाएको सरकारप्रति नागरिकले छिटो प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। किनकि जति ठुलो अपेक्षा, त्यति छिटो विश्वासको परीक्षण। आजको नेपालको चुनौती यही मनोवैज्ञानिक संक्रमण हो– आन्दोलनले जन्माएको आशालाई शासनको विश्वसनीयतामा कसरी रूपान्तरण गर्ने?

आर्थिक कठिनाइभन्दा गहिरो भविष्यप्रतिको अविश्वास

कुनै पनि राष्ट्रको विकास केवल सडक, पुल, विद्युत्, बजेट र भवनले हुँदैन। राष्ट्र निर्माणको एउटा अदृश्य पक्ष हुन्छ– नागरिकले आफ्नो भविष्यप्रति कति विश्वास गर्छन्? गरिबी समाधान गर्न सकिन्छ। बेरोजगारी घटाउन सकिन्छ। उद्योग खोल्न सकिन्छ। उत्पादन बढाउन सकिन्छ। एउटा पुस्ताले ‘यो देशमा मेरो भविष्य छैन’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो भने आर्थिक सुधारको गति पनि कमजोर हुन्छ।  

विश्व बैंकको २०२६ को नेपाल विकास अपडेटले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक कमजोरी, कमजोर घरेलु रोजगारी सिर्जना, न्यून निजी लगानी र निरन्तर वैदेशिक पलायनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। रेमिट्यान्सले गरिबी घटाउन ठुलो योगदान गरे पनि त्यसले पर्याप्त गुणस्तरीय घरेलु रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन। यहीं राजनीतिक र आर्थिक मनोविज्ञान जोडिन्छ।

सडकले असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ, निर्वाचनले विकल्प रोज्छ तर शासनले त्यो विकल्पलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। आन्दोलनले सरकार ढाल्न सक्छ, निर्वाचनले सरकार बनाउन सक्छ तर राष्ट्रको मनोविज्ञान बदल्न सक्ने काम केवल विश्वसनीय नेतृत्वले गर्छ।

विश्व बैंकका अनुसार २०२३ मा रेमिट्यान्स नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एकचौथाइ पुगेको थियो। अर्कातर्फ, देशको श्रमशक्तिको ठुलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा छ। त्यसैले युवाको प्रश्न केवल रोजगारीको होइन। ‘म किन आफ्नो देशमा आफ्नो श्रमको सम्मानजनक मूल्य पाउन सक्दिनँ?’ यो प्रश्नको राजनीतिक उत्तर नदिई कुनै सरकारले स्थायी आशा निर्माण गर्न सक्दैन।

विश्वास गर्न सकिने नेतृत्वको अभाव

नेपालमा अहिले ‘ठुलो नेता कहाँ छ?’ भन्ने प्रश्न सुनिन्छ। तर वास्तविक प्रश्न अझ गहिरो छ– विश्वास गर्न सकिने नेतृत्व कहाँ छ? ‘टावरिङ पर्सनालिटी’को खोजी लोकतान्त्रिक समाजमा स्वाभाविक आकर्षण हो। संकटमा मानिसलाई एउटा स्पष्ट अनुहार चाहिन्छ। निर्णय गर्ने, दिशा दिने र समाजलाई आश्वस्त पार्ने व्यक्ति चाहिन्छ तर लोकतन्त्रको दीर्घकालीन समाधान एउटा असाधारण व्यक्तिमा निर्भर हुनुहुँदैन। व्यक्ति कमजोर हुन सक्छ, संस्था कमजोर हुनुहुँदैन। नेता असफल हुन सक्छ, प्रणाली असफल हुनुहुँदैन।

नेपाललाई अर्को व्यक्ति होइन, अर्को दिशा चाहिएको छ

नेपालको राजनीतिक बहस अझै पनि अत्यधिक व्यक्तिकेन्द्रित छ। को प्रधानमन्त्री? को पार्टी सभापति? कसको गुट बलियो? कसले चुनाव जित्छ? तर राष्ट्रको वास्तविक प्रश्न यति मात्र होइन।

आगामी वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुनेछ? कृषि उत्पादन कसरी बढ्नेछ? ऊर्जालाई उद्योगसँग कसरी जोड्ने? रेमिट्यान्सलाई उत्पादन र लगानीमा कसरी रूपान्तरण गर्ने? युवालाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता कसरी घटाउने? पर्यटन र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई रोजगारीको आधार कसरी बनाउने? राज्यका स्थायी संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कसरी मुक्त गर्ने? यी प्रश्नमा स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोणबिना सरकार परिवर्तन र नेतृत्व परिवर्तनको अर्थ सीमित हुन्छ।  

गुट व्यवस्थापन होइन, राष्ट्रिय मनोविज्ञान व्यवस्थापन

नेपालको राजनीतिक निकासका लागि अब नेतृत्वले नागरिकको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ। नागरिकमा  निराशा, युवाको अधैर्य, जनतामा असुरक्षा, व्यवसायीमा अनिश्चितता छ। राज्यप्रतिको अविश्वास छ, भविष्यप्रतिको चिन्ता अत्यधिक छ। यी भावनालाई केवल भाषणले व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। सरकारले निश्चित समयसीमा भएका लक्ष्य घोषणा गर्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष आफ्नो कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। के गरियो, के गरिएन र किन गरिएन भन्ने जवाफ दिनुपर्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, राजनीतिक सफलताको मापदण्ड निर्वाचन जित्नु होइन, नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु हुनुपर्छ। जनतालाई ‘मलाई विश्वास गर’ भन्ने नेतृत्वभन्दा ‘मलाई परीक्षण गर’ भन्ने नेतृत्व चाहिएको छ। यही नै नयाँ राजनीतिक संस्कारको आधार हो। नेपालको वर्तमान संकटलाई केवल सरकारको संकट भनेर बुझ्नु पर्याप्त छैन। यो नेतृत्वको संकट पनि हो, संस्थाको संकट पनि हो र नागरिकको भविष्यप्रतिको विश्वासको संकट पनि हो।

-अर्याल जय नेपाल फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष हुन्।