हामी हाम्रो मुलुकको भाग्य विधाता हुने कि त्यसको जिम्मा अरूलाई दिने भन्ने गम्भीर अवस्थामा छौं। राजनीतिक परिवर्तन बलात् गराएर आफू अनुकूलका व्यक्ति ल्याउनसमेत विदेशीले खेल्छन् भन्ने तथ्य अब यहाँ नौलो छैन।

सन्दर्भ हो -गत भदौ २३ को जेनजी विद्रोह। त्यसयता देशमा जेजस्तो भइरहेको छ, त्यसलाई नबुझ्ने कोही छैन। आजको दिनमा आइपुग्दा हाम्रा निर्णय विदेशीले तयार पारेका सामग्रीका आधारमा हुन्छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ।

जेनजी विद्रोहको आफ्नै तयारी थियो। त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिइएको थियो। आन्दोलन वा अभियान शान्तिपूर्ण गर्ने भनेर नै अनुमति प्राप्त हुन्छ। हाम्रो मुलुक अधिनायकवादी होइन। यहाँ शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा कसैले रोक लगाएको छैन। त्यति मात्र होइन, यहाँ सरकार परिवर्तन गर्न मानिस मार्नुपर्ने, भवन जलाउनु पर्ने र विध्वंस मच्चाउनुपर्ने अवस्था छैन।

भदौ २३ को शान्तिपूर्ण जेनजी आन्दोलनलाई कसले १९ जनाको मृत्युसम्म पुर्‍यायो? हात जोडिरहेका प्रहरीलाई कसले गोली चलाउने अवस्थामा पुर्‍यायो? नेपालको नियति यो अवस्थामा पुर्‍याउन कहिलेदेखि खेल भइरहेको थियो?

भदौ २३ मा १९ नवयुवाको मृत्युपछि मुलुकभरि छानीछानी आगो लगाउने, तोडफोड गर्ने र विध्वंस मच्चाउनेहरूको मुकुण्डो खुलिसकेको छ। तैपनि २३ गते युवाको सहादतपछि मात्र २४ गतेको घटना भएको भन्ने भाष्य निर्माण गरेर मुलुकलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको छ। २४ गतेको कुरा गर्नेले २३ गतेबारे बोल्नु पर्दैन भनिरहेका छन् । २३ को जेनजी आन्दोलन ‘हाइज्याक’ नभएको भए २४ को ‘खरानी–पथ’ आउँदैनथ्यो।

तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को सरकार थियो। त्यो सरकार सबैलाई मन पर्नुपर्छ भन्ने थिएन। सरकारले गरेको काम मन नपर्दा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न हाम्रो संविधानले रोकेको थिएन। त्यतिले पनि सरकार परिवर्तन गर्न सकिएन भने निर्वाचनको प्रतीक्षा गर्न सकिन्थ्यो । लोकतन्त्र तानाशाही व्यवस्थामा जस्तो व्यक्तिको चाहनामा मात्र चल्दैन।  

हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्र नहुँदो हो त अहिलेजस्तो सामाजिक सञ्जालमा जसले जे पनि लेख्न र बोल्न पाउने थिएन। ओली आफैंलाई थाहा थियो, उनीविरुद्ध कस्तो जनमत बनिरहेको छ तर लोकतान्त्रिक विधिबाट आएको सरकारको गन्तव्य पनि त्यही विधिबाट हुनुपर्छ। तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरेर सरकार परिवर्तन गर्ने हो भने अब नेपालमा कसैले काम गर्न सक्दैन।

केही घण्टाको बिचमा मुलुकको सरकार धराशायी हुने मात्र होइन, प्रमुख प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन सबैतिर आगो लगाउने र ध्वस्त पार्ने काम भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गरेपछि पनि मुलुकलाई खरानीमा परिवर्तन गर्ने काम रोकिएन। त्यस्तो अवस्थाबाट उठेर मुलुक निर्वाचनको सम्मुख आइपुगेको छ। आमनागरिकमा उत्थानशीलता हुँदैनथ्यो भने मुलुक त्यहाँबाट अहिलेको अवस्थामा आइपुग्ने पनि थिए तर नेपाल यसरी अगाडि बढेको हेर्ने चाहना नभएका धेरै छन्।

आज मुलुक निर्वाचनको सँघारमा रहेका बेला त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी बिबिसीबाट एउटा वृत्तचित्र सार्वजनिक भएको छ। त्यसको छनोटपूर्ण प्रस्तुति केही खास पक्षलाई सहयोग पुर्‍याउनु हो भन्ने प्रस्ट छ। जेनजी विद्रोह र त्यसपछि भएको मुलुकको समग्र क्षतिलाई देखाउँदा तिनलाई फाइदा हुँदैन भन्ने प्रस्ट थियो।  

त्यसैले यसपटकको निर्वाचन ‘खरानी–पथ’विरुद्ध पनि हो। हो, हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकले विरोधलाई सुन्छ। विरोधका निम्ति ठाउँ पनि छ। कहीं कतै रोकतोक छैन तर कुनै शत्रु मुलुकलाई जस्तो गरी हामीमाथि भदौ २४ पछि आक्रमण भएको छ। व्यक्ति–व्यक्तिका सम्पत्तिमा छानेर आक्रमण भएको छ। व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि आक्रमण भएको छ। यो छनोटपूर्ण आक्रमणपछि मुलुकको शासन सत्ता लिन चाहने एउटा पक्ष निरन्तर त्यसैको बलमा अगाडि बढिरहेको छ।

धन्य, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा मुलुक निर्वाचनमा जाने अन्तिम अवस्थामा छ तर त्यो वातावरण आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न पक्ष लागिपरेको देखिएको छ। नेपालको जटिल अवस्थाका आधारमा यहाँ आफूले चाहेको जस्तो सरकार ल्याएर शासन सुम्पिनुपर्छ भन्नेमा विदेशीहरू पनि लागेको देखिएको छ।

भदौ २३ मा गोली चलाएको भनेर नेपाल प्रहरीलाई निर्वाचनको मुखमा हतोत्साहित गर्न खोजिएको छ। हाम्रा संस्थाहरूलाई बन्नै नदिन विभिन्न तहबाट भूमिका खेलिएको छ। भदौ २४ मा हाम्रा संस्था जोगाउन यहाँका महत्त्वपूर्ण निकाय लाग्दै लागेनन्। प्रहरीले आफ्नो जीवन बचाइदिन त्यो दिन दिउँसै हारगुहार गरेको पनि हो। तर, त्यो दिन नेपाललाई ध्वस्त पार्न र झुकाउन एकथरी पहिल्यैदेखि तयारीसहित थिए। अहिले तिनीहरू नै निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन्। तिनैले यो देशको जिम्मा लिने मात्र होइन, बनाइदिने धम्की पनि दिइरहेका छन्।

हाम्रा दलहरूले पनि विगतमा मुलुकका संस्था निर्माणमा ध्यान दिएनन्। तिनलाई पनि स्वदेशीभन्दा विदेशी नै पहिलेदेखि प्यारा थिए। धेरै टाढा जानै पर्दैन, माओवादीसँग मुलुकले २०६३ मा शान्ति सम्झौता गरेपछि त्यो प्रक्रियाका निम्ति सहयोग आउने नै भयो। त्यसरी सहयोग आउँदा सञ्चार क्षेत्रका निम्ति पनि केही रकम जान्थ्यो । तर, यहाँ कुनै एउटा विदेशी माध्यमलाई ल्याएर नेताहरूलाई सार्वजनिक स्थानमै र्‍याखर्‍याख पार्न लगाइयो। नेपाली नेतालाई पनि त्यतिबेला रमाइलो लाग्यो, स्वदेशभन्दा विदेशी नै तिनका छनोटमा पर्थे।  

विदेशी सञ्चार माध्यमलाई पनि एउटा थान्कोमा राखिन्छ अन्यत्र। सरकारले देशभित्रकै सञ्चार संस्थालाई बलियो बनाउने, पारदर्शिता बढाउने र सुशासनमा जोड दिने हो भने अहिलेजस्तो हस्तक्षेप भोग्नुपर्ने थिएन। देशभित्रका सञ्चार माध्यमलाई आचारसंहिता लाग्छ। तर, हाम्रो मुलुकका निकायले सामाजिक सञ्जाल र विदेशी माध्यमलाई आचारसंहिता लगाउन सक्दैनन्। त्यसमा पनि आजको कुसूचनाको युगमा तिनले चाहेअनुसारको परिणामका निम्ति बाटो सहज हुन्छ।

जेनजी आन्दोलनकै बेला चर्चामा आएको एउटा गैरसरकारी संस्था, जसले पाएको रकमको हिसाबकिताब भएको छैन। यसले देशैभरि गर्ने कार्यक्रमका निम्ति कहाँबाट बजेट पाउँथ्यो, धेरथोर चर्चा पछिल्ला दिनमा भएकै छ। अहिले यसैले देशको राजनीति ‘हाइज्याक’ गरेको छ। जो आफूलाई जेनजी भनेर राजनीतिमा आउन खोजेका थिए, ती पछि हट्न बाध्य पारिएका छन्।

यसरी सक्रिय भएका संस्था र व्यक्तिका गतिविधि नियाल्ने हो भने भदौ २४ को घटना, त्यसपछि मुलुकको राजनीति आफ्ना हातमा लिन गरेका प्रयास सजिलै बुझिन्छन्। हो, हाम्रा केही नेताले निरन्तर शासन सत्तामा रहिरहन चाहे तर त्यो निर्वाचन गराएरै थियो। भदौ २४ पछि भने यो देशमा अब कुनै पनि सरकार सडकले चाह्यो भने सजिलै हटाउन सक्छ।

प्रहरीले अबको सरकारलाई सुरक्षा दिन सक्दैन। नेपाली सेनाले त आँखै अगाडि सिंहदरबार जल्दा पनि हात हाल्नै भएन। सशस्त्र प्रहरीले पनि केही गर्नै भएन। कथङ्कदाचित् नेपाल प्रहरीले कतै लाठी चार्ज गर्‍यो वा गोली चलायो भने कारबाही भइहाल्छ। त्यस्तो अवस्थामा अब नेपाल प्रहरीको के काम? जो सडकमा बलियो हुन्छ, त्यसैले अब सरकार बनाउने र चलाउने हो। ‘जसको लठ्ठी उसैको भैसी’ हुने हो। त्यसैले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आउने सरकारले पनि लामो समय चल्न सक्ने अपेक्षा नगरे हुन्छ, त्यसका लागि अर्को सडक आन्दोलन कुरे हुन्छ।

यी यावत् घटनाको चर्चा किन गरिएको हो भने हामीकहाँ लोकतन्त्रका संस्था निर्माण हुनै दिइएन। देशमा नयाँ संविधान बनेको १० वर्ष हुन पाएको छैन, सडकबाटै व्यवस्था सिध्याउन कोसिस गरिएको छ। प्रहरी संगठनले आफ्नै सुरक्षाका निम्ति कोसिस गर्दा पनि अपराधीका रूपमा चित्रित भइहाल्छ। यस्तो अवस्थामा हामी यसै साता बिहीबार हुने निर्वाचनको तयारीमा छौं। त्यो निर्वाचनपछि आउने सरकार कति बलियो होला? हाम्रा संस्थाले काम गर्न सक्लान्? अनेकन् प्रश्न यतिबेला उठेका छन्।

देश हाम्रो हो। यहाँको व्यवस्था हामीले भनेअनुसार चल्ने हो तर अरू कसैले यहाँको राजनीतिका निम्ति नेता पनि तय गरिदिने अवश्य होइन। आफूले आफैंलाई चिन्ने बेला आएको छ। विदेशीले आफ्नो स्वार्थका निम्ति हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछन् भन्न सकिन्न। निर्वाचनका बेला थोरै भए पनि चिन्तन गरौं।