विश्व राजनीतिको नक्सामा नेपाल भौगोलिक दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा सानै भए पनि यो देश ठुलो भूराजनीतिक, भूरणनीतिक र भूआर्थिक जटिलताको चौबाटोमा छ। हिमालको काखमा अवस्थित सुन्दर यो राष्ट्र आज एसियाको सबैभन्दा जटिल शक्ति सन्तुलनको केन्द्रमा उभिएका देशहरूको अग्रपंक्तिमा छ।

चीन, भारत र दुवैसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका अमेरिका तथा युरोपेली सौम्य शक्तिहरूको रणनीतिक चासो नेपालमा गहिरोसँग रहेको छ। तर नेपालको अहिलेको यो अवस्था कुनै आकस्मिक भने होइन। विश्वव्यवस्थामा भइरहेको द्रुत परिवर्तन र यसको अग्रपंक्तिमा चीनको स्थान, भारतको क्षेत्रीय नेतृत्वको आकांक्षा र अमेरिका–चीनबिचको कडा प्रतिस्पर्धाको परिवेशमा विस्तार भएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, विश्वआपूर्ति शृंखलामा देखिएको उतारचढाव र द्रुत गतिमा भइरहेको पुनर्संरचना, ऊर्जा सुरक्षाको नयाँ समीकरणहरूले नेपाललाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रभाव मात्र पार्ने छैन। नेपालको राजनीतिक, आर्थिक भविष्य अन्योलग्रस्त बनाउने सम्भावना तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।

अहिले यहाँ एउटा मौलिक प्रश्न संवेदनशील रूपमा आइरहेको छ। त्यो प्रश्न हो– के नेपालको अहिलेको सामथ्र्य, शैली र प्रतिबद्धताले आफ्नो भूगोललाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ? वर्तमान घरेलु राजनीतिक अस्थिरताले नेपाललाई महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको रणमैदान र क्रिडास्थल मात्र बनाउने त होइन ? हाम्रो देशको भविष्य यिनै प्रश्नको उत्तरमा निर्भर छ।

ऐतिहासिक रूपमा नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ अर्थात् दुई शक्तिबिचको सुरक्षात्मक क्षेत्रका रूपमा अथ्र्याइन्थ्यो। नेपाल ब्रिटिसशासित भारत र तिब्बती–चिनियाँ प्रभावबिच सावधानीपूर्वक तटस्थता अपनाएकै कारणले औपनिवेशिक अधीनताबाट जोगिन सकेको भए पनि अहिले भने अकल्पनीय चुनौतीको सामना गरिरहेको छ।

आजको २१औं शताब्दीमा भने बफर स्टेटको अवधारणा अप्रासंगिक हुँदै गएको छ। आधुनिक पूर्वाधार, प्रविधि, डिजिटल सञ्जाल र वैश्वीकरणले पुरातनवादी सीमाहरूलाई भत्काइदिएका छन्। यसैले नेपाल अब ‘बफर’ होइन– ‘ब्रिज’ बन्न सक्ने अवसरहरू त छन् तर यसका लागि अहिलेका शासक,  दलहरूको चिन्तन, कार्यशैली र व्यावहारमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ।

हामीले सही नीति अवलम्बन गर्न सक्यौं भने नेपाल, चीन र भारतबिचको व्यापार, ऊर्जा र तिनै देशको आपसी फाइदाको आधार पुल बन्न सक्छ। तर हामीले सही नीति लिन नसकेको अवस्थामा हाम्रो यही भूगोल शक्तिराष्ट्रहरूको दबाब र प्रतिस्पर्धाको कारण बन्न सक्छ। त्यसैले अहिले हाम्रा शासकहरू निकै संवेदनशील भई सुझबुझपूर्ण र सन्तुलित रूपमा हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध अगाडि बढाउन आवश्यक छ।

विश्व स्तरमा र क्षेत्रीय रूपमा पनि हाम्रो भूगोल शक्तिराष्ट्रहरूको दबाब र प्रतिस्पर्धाको आधार बन्दै जानुको सबैभन्दा ठुलो कारण चाहिँ घरेलु राजनीतिमा देखिएकोे सदाबहार कमजोरी हो। नेपालको रणनीतिक महत्त्व बढ्दै जाँदा यसको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था भने अत्यन्त कमजोर, गैरजिम्मेवार, स्वार्थकेन्द्रित देखिन्छ। यही विरोधाभास नेपालको सबैभन्दा ठुलो जोखिम हो। पछिल्लो दशकमा हाम्रो देशमा बारम्बार छिटोछिटो र अप्राकृतिक रूपमा सरकारहरू परिवर्तन भए र यही उद्देश्यका लागि राष्ट्रिय हितमा समेत लेनदेनको अनुभव नेपालमा छ। गठबन्धन सरकारहरू फेरिइरहने भएकाले नीतिमा निरन्तरता नभएको मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गरेको छ। फेरि नेतृत्वबिचको गुटबन्दी र लाञ्छना बढ्दै जाँदा राज्यका नीतिहरू निष्प्रभावी हुँदै गरेको देखिन्छ।

घरेलु राजनीतिमा देखिएको सदाबहार कमजोरीले तीन प्रमुख समस्या जन्माएको छ। पहिलो, आर्थिक नीतिमा अनिश्चितता छ। लगानीकर्ताहरूले दीर्घकालीन स्थायित्व खोज्न छन् तर नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तन हुन्छ। दोस्रो हो, प्रशासनिक निष्क्रियता। हाम्रो कर्मचारीतन्त्र मूलतः राज्य–नागरिकबिचको सम्बन्ध बिगार्ने मूल कारक हो। उसले आफूलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष फाइदा हुने नदेखेसम्म निर्णय लिँदैन। बिनाघुस वा फाइदा आमनागरिकका समस्या समाधान गरिदिँदैन र विकास परियोजनाहरू नियतवश ढिलो गराउँछ भन्ने आमबुझाइ छ। परिणामतः नागरिक निरास भएका छन्। अन्ततः उनीहरू सरकार तथा दलविरोधी हुँदै गएको देखिन्छ। तेस्रो, अति कमजोर सेवाप्रवाहकै कारण जनविश्वासमा गिरावट आई लोकतन्त्रकै विपक्षमा जनमत बढ्दै गएको छ।

रोजगारीको अभावले वा सरकारी शैलीबाट दिक्क भएर लाखौं नेपाली युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्। तर पनि उनीहरूले पठाएको विप्रेषण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा बनेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थाले अल्पकालमा केही राहत दिने भए पनि यो दीर्घकालीन विकासका लागि सही विकल्प होइन। रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू देशभित्रै सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने युवा विदेश जानुपर्ने अवस्था कायमै रहन्छ तर देशभित्रै रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न घरेलु संस्थाहरू प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, कानुनी शासनको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेकै शासकीय शैली रहने र सुशासन कायम गर्न नसक्ने हो भने नेपाल बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थको भूमरीमा पर्ने सम्भावना अधिक छ।

नेपालको यही शासकीय अवस्था र भौगोलिक अवस्थिति शक्तिराष्ट्रहरूको भूरणनीतिक चाखको कारक भएको छ। यसमा पनि भारतसितका खुला सीमा, असमान शक्ति सम्बन्ध र उसको रणनीतिक स्वार्थले नेपाल सधैं पीडित हुनुपरेको बारम्बार देखिएको छ। नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध अनौठो खालको छ। खुला सीमा, पारिवारिक सम्बन्ध, साझा संस्कृति र श्रम आवागमनले दुई देशलाई घनिष्ठ रूपमा जोडेको भए पनि भारतको आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ अनुकूल चल्नुपर्ने हठवादी चिन्तन र व्यवहारकै कारण नेपाल पटक पटक प्रताडित भएको छ। भारत नेपाललाई आफ्नो उत्तरी सुरक्षा घेराको दृष्टिबाट हेर्छ। हिमालय भारतका लागि प्राकृतिक सुरक्षा–पर्खाल हुनुपर्ने उसको भित्री मान्यता छ। भारत नेपालमा चीन र अरू पश्चिमा शक्तिहरूको प्रभाव बढेर आफ्ना लागि सिधा सुरक्षा र रणनीतिक चुनौती भएको मान्यता राख्छ।

आर्थिक दृष्टिले पनि नेपाल भारतमा भर पर्नुपरेको छ। नेपालको अधिकांश व्यापार भारतसँग हुन्छ। तेल, खाद्यान्न, औषधि, कच्चा पदार्थ सबै भारत हुँदै आउँछ। यो पनि नेपालमा भारतको प्रभावको मूल कारक बनेको छ।

नेपालको जलस्रोत भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाको स्रोतका रूपमा हेरेर सोहीअनुरूप व्यवहार गरिरहेको छ। अरू देशहरूमार्फत नेपालले विद्युत् विकास गर्न खोज्दा पनि भारतले नानाथरी अवरोध खडा गर्छ। सीमाविवाद निकालेर हुन्छ कि नाकाबन्दी लगाएर, सरकार परिवर्तनमा लागेर हुन्छ कि दलहरू विभाजन गर्न परोक्ष भूमिका खेलेर, भारत नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ।

नेपाल भित्रबाट यस्तो कार्यको प्रतिवाद भए थप सक्रिय भइहाल्छ। भारतले आफ्ना छिमेकीहरूसँग किन सुमधुर सम्बन्ध राख्न सकेन? किन बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदिभ्सजस्ता असल छिमेकीहरू पनि भारतबाट झस्कने अवस्था सिर्जना भयो? यसबारे भारतले वस्तुपरक समीक्षा गरेको देखिँदैन, बरु शक्तिकेन्द्रित व्यवहार गर्छ।

चीनले पछिल्लो दशकमा नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको जस्तो देखिन्छ तर रणनीतिक मामिलामा चीनको भूमिका पनि स्वार्थ केन्द्रित छ। यस्तो भएको पुष्ट्याइँ त नेपालको लिपुलेक हुँदै गएको सडकमार्ग प्रयोग गरी नाकाव्यापार सम्बन्धी भारतसँग सम्झौता गर्दा भइसकेको छ। किनकि चीनले यो सवालमा जानीजानी नेपालको सरोकार सुनेन, जबकि भारतले नेपाली सीमा (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी) मिचेपछि नेपालले चीनलाई यसबारे जानकारी गराएको थियो।

नेपाल–भारत चीनको त्रिदेशीय सीमाविन्दु नै तय हुनसकेको छैन। तर पनि चीन यसबारे मौन छ, पहल गर्दैन। यति हुँदाहुँदै पनि ‘बेल्ट एन्ड रोड’ पहलअन्तर्गत नेपाललाई ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी नेटवर्कमा जोड्ने सवालमा भने चीन सकारात्मक नै देखिन्छ। यसैलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउन सके पनि कनेक्टिभिटी पहुँच विस्तार हुने थियो। सडक, रेल, विमानस्थलजस्ता पूर्वाधारमा चीनको लगानी दीर्घकालीन रणनीतिक महŒवका छन् र यसलाई नेपालले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न जरुरी छ। नेपालको सन्दर्भमा चीनका चार मुख्य सरोकार देखिन्छन्। पहिलो, चीनको दक्षिण एसियामा आर्थिक पहुँच। दोस्रो, नेपालमा भारतको प्रभाव सन्तुलन। तेस्रो, तिब्बतसँग सम्बन्धित सुरक्षा स्थिरता र चौथो, नेपालमा रही चीन विरोधी पश्चिमा चलखेल।

अमेरिका नेपालमा ऊर्जा पूर्वाधार, सुशासन सुधार, पारदर्शिता र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, सुरक्षा क्षेत्रको सक्रियता र सहयोगमार्फत सक्रिय रहेको छ। चीनलगायत दक्षिण एसियाको अमेरिकी रणनीतिक चाखसँग नेपाल जोडिएको छ। यही रणनीतिक उद्देश्यका लागि पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी गतिविधि केन्द्रित छ। पछिल्लो समय त भारत र चीनको बढ्दो प्रभाव रणनीतिक रूपमा सन्तुलन गर्न पनि अमेरिका नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको सदुपयोग गर्न चाहन्छ र यही उद्देश्यले सक्रिय भएको देखिन्छ।

नेपालको आफ्नो वास्तविक शक्ति चाहिँ भूआर्थिक पाटो नै हो। नेपालसँग रहेको जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि–प्रसंस्करण र ट्रान्जिट व्यापार, खानी, प्राकृतिक स्रोत भूआर्थिक विकासको प्रमुख आधार हो। नेपाल निर्यातक देश बन्यो भने यसले स्थायी आम्दानी र रणनीतिक फाइदा दिन सक्छ। ट्रान्जिट हब बन्यो भने दुई विशाल बजारबिचको पुल बन्न सक्छ। तर यो सम्भावना केवल स्थिर शासन, पारदर्शिता र सुशासन र नीति निरन्तरताबाट मात्र सम्भव छ।

विभिन्न शक्तिहरूले आफ्नो रणनीतिक फाइदाका लागि नेपालमा पपुलिज्मलाई प्रवर्धन गरिएको देखिन्छ। पपुलिज्म यस्तो शैली हो, जसले समाजलाई ‘साधारण जनता’ र ‘शासक–अभिजात वर्ग’बिचको द्वन्द्वका रूपमा चित्रण गर्दै जनताको असन्तोष, भावनात्मक अपेक्षा र असुरक्षालाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ रूपान्तरण गर्ने प्रयास गर्छ। पपुलिस्ट नेताहरूले आफूलाई जनताको एक मात्र प्रतिनिधि भन्दै सरल नारा, लोकरिझाइँको भाषा र तत्काल लाभका कार्यक्रमको आश्वासनमार्फत लोकप्रियता हासिल गर्न खोज्छन्। तर यस्ता उपायहरूले प्रायः देशको दीर्घकालीन नीति, संस्थागत स्थिरता र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने जोखिम अधिक रहन्छ।

नेपालको भविष्य अन्ततः नेपाली र खासगरी जिम्मेवार दलहरूकै हातमा छ। दलहरूले विगतको आफ्नो गल्ती कमजोरी नदोहोर्‍याई युवाको सुशासनको अपेक्षालाई आत्मसात गरी आफूलाई रूपान्तरण गरे भने राज्यका संस्थाहरूलाई राजनीतीकरण नगरी बलियो बनाइयो भने स्थिर शासन र सन्तुलित कूटनीति अपनाइयो भने भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चौबाटोमा रहेको देश भएर पनि नेपाल सही तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ। यसो गरिएन भने नेपालमा राजनीति थप अस्थिर भई भूराजनीतिक चपेटामा पर्ने जोखिम अधिक देखिन्छ।