दुई दशकभन्दा बढी अघिदेखि अमेरिकाले भारतलाई ‘स्वाभाविक साझेदार’का रूपमा हेर्दै आएको थियो। उदाउँदो शक्ति, भौगोलिक अवस्थिति, सैन्य क्षमता र लोकतान्त्रिक पहिचानले अमेरिकी रणनीतिका लागि उसलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अपरिहार्य बनायो। रिपब्लिकन र डेमोक्य्राट दुवै दलका गरी लगातार पाँच वटा अमेरिकी प्रशासनले यो साझेदारी सुदृढ बनाउन ठुलो लगानी गरे, भारतलाई केवल बजारका रूपमा होइन। यो अवधिमा उनीहरूले भारतलाई दीर्घकालीन रणनीतिक दाउका रूपमा व्यवहार गरे।

तर गत वर्ष ट्रम्प पुनः राष्ट्रपतिमा फर्किएपछि अमेरिकाले वर्षौंमा निर्माण गरेको सद्भावना तीव्र गतिमा क्षय भएको छ। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालले सार्वजनिक अपमान र कठोर व्यापार युद्ध निम्त्यायो, जतिबेला अमेरिकाले ट्यारिफलाई भूराजनीतिक दबाबको साधनका रूपमा प्रयोग गर्‍यो। गत फेब्रुअरी २ मा घोषणा गरिएको अन्तरिम व्यापार सम्झौताले आर्थिक टकरावलाई केही हदसम्म रोकेको हुन सक्छ, तर रणनीतिक साझेदारीको आधारभूत तत्त्व भनेको आपसी विश्वास हो र यो निकट भविष्यमा पुनःस्थापित हुने देखिँदैन।

नयाँ सम्झौताले भारतीय वस्तुहरूमा प्रभावकारी अमेरिकी ट्यारिफ भार ५० प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झारेको छ, यसले भारतलाई छोटो अवधिको राहत दिनेछ। तर यसमा धेरै सर्तहरू जोडिएका छन्, जसमा भारतले अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन र विभिन्न कृषि वस्तुहरूमा झन्डै शून्य ट्यारिफतर्फ अघि बढ्नुपर्ने सर्त पनि समावेश छ। देशकै सबैभन्दा ठुलो रोजगारी दिने संवेदनशील कृषि क्षेत्रलाई अमेरिकी आयातका लागि खोल्ने भारतको निर्णयले घरेलु असन्तोष चर्काइरहेको छ।

यति मात्र होइन। भारतले आगामी पाँच वर्षमा पाँच सय अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी वस्तुहरू खरिद गर्ने र छुटमा पाइरहेको रुसी तेललाई बजार मूल्यमा अमेरिकी ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने सहमति पनि भएको जनाइएको छ। यसले ढुवानी लागत पनि थपिने संकेत गर्छ। यसैबिच अमेरिकाले भारतलाई कुनै बाध्यकारी प्रतिबद्धता दिएको छैन।

 यस्तो असन्तुलित सम्झौता स्थिर, पारस्परिक, नियममा आधारित व्यापार साझेदारीजस्तो देखिँदैन, बरु अमेरिकी व्यापार नीतिले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) का मान्यताबाट कति टाढा सरेको छ भन्ने उजागर गर्छ। यसलाई रणनीतिक मेलमिलापभन्दा पनि सामरिक तनाव–न्यूनीकरणका दृष्टिकोणबाट बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

सम्झौता घोषणा गर्ने शैलीले पनि यही व्याख्या मजबुत बनाउँछ। सामान्यतः द्विपक्षीय सम्झौता वा संयुक्त वक्तव्य दुवै राजधानीमा एकैसाथ घोषणा गरिन्छ, जसले समान साझेदारी संकेत गर्छ। भारतले हालै युरोपेली संघसँग मुक्त व्यापार सम्झौता गरेको थियो, यसले विश्व जिडिपीको करिब २५ प्रतिशत र विश्व व्यापारको एकतिहाइ समेट्ने व्यापारिक करिडोर निर्माण पनि गर्‍यो र यसलाई दुवै पक्षले ‘सबै सम्झौताकी आमा’का रूपमा प्रचार गरेका थिए।

तर अमेरिका–भारत सम्झौता ट्रम्पले पहिला घोषणा गरे, जसलाई उनले आफ्नै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दिएको अनुग्रहजस्तो चित्रित गरे, मोदीको अनुरोधलाई उनले मित्रता र सम्मानका कारण स्वीकार गरेको भावमा उक्त पोस्ट गरेको देखिन्छ। केही दिनपछि ह्वाइट हाउसले भारतीय समयअनुसार बिहान ५ बजे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्‍यो।

त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनले अर्को अपमान थप्यो। अमेरिकाले भारतले रुसी तेलको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आयात रोक्ने प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको ठानेमा दण्डात्मक ट्यारिफ पुनः लागु गर्न सक्ने राष्ट्रपति कार्यकारी आदेश जारी गरियो। भारतीय ऊर्जा आयातलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा मुद्दाका रूपमा चित्रित गर्दै आर्थिक सम्बन्धलाई अनुपालन परीक्षणमा रूपान्तरण गरियो। भारतका लागि सन्देश स्पष्ट थियो -अमेरिकी स्वीकृत सीमाभित्र मात्र स्वायत्तता स्वीकार्य हुनेछ।

भारतीय नेताहरूले यो सम्झौतालाई उपलब्धि बताउँदै चीन वा भियतनामभन्दा कम ट्यारिफ भारतले सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्। तर लगातार अमेरिकी प्रशासनहरूले परिभाषित गर्ने सम्बन्ध भनेको साझेदारीका लागि यो निकै न्यून मापदण्ड हो। उनीहरूलाई ट्रम्पको अप्रत्याशित निर्णय शैलीको पनि राम्रो ज्ञान छ। सम्झौताका विवरण अझै अन्तिम छैनन् र ट्रम्पसँग सम्झौता उल्ट्याउने वा नयाँ माग थप्ने लामो इतिहास छ।

जे भए पनि भारतले ट्रम्पका विगतका व्यवहार छिट्टै बिर्सने छैन। गत जुलाईमा भारतलाई ‘मरेको अर्थतन्त्र’ भन्दै गरेको टिप्पणीजस्ता अपमान पनि बेवास्ता गरिने छैनन्– विशेषतः जब भारतको जिडिपी वृद्धि दर अन्य प्रमुख अर्थतन्त्रभन्दा उच्च छ।

एक अर्थमा ट्रम्पले भारतलाई उपकार नै गरेजस्तो छ। आफ्नो विदेश नीतिको कडा लेनदेनमुखी स्वरूप उजागर गरेर उनले एउटा कुरा स्पष्ट पारे, उनको नेतृत्वमा रहेको अमेरिका विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार होइन। त्यसैले भारतले अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाउँदै आर्थिक सम्बन्ध विविधीकरण गर्ने नीति अघि बढाएको छ, जसको संकेत इयु र बेलायतसँगका मुक्त व्यापार सम्झौतामा देखिन्छ र यो प्रयास अमेरिका–भारत नयाँ सम्झौतापछि पनि जारी रहनेछ।

त्यसो त, बजारले पनि अमेरिकामाथि अत्यधिक भरोसा गर्ने सम्भावना कम छ। सम्झौताको खबरले भारतीय सेयर बजारमा केही उछाल ल्याए पनि ती लाभहरू दीर्घकालीन हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।

रणनीतिक साझेदारी ट्यारिफ र धम्कीले होइन, पूर्वानुमेयता, पारस्परिक सम्मान र संयमले टिक्छ– यी गुणहरू ट्रम्पको कार्यकालमा उल्लेखनीय रूपमा अनुपस्थित हुने देखिन्छ। यस अर्थमा अमेरिका सावधान रहनुपर्छ। धम्की र दबाबमार्फत ट्रम्पले छोटो अवधिमा सहुलियतहरू लिन सक्लान्, तर इन्डो–प्यासिफिक र त्यसपछिका अमेरिकी हितका लागि महत्त्वपूर्ण साझेदारीलाई अस्थिर पार्ने दीर्घकालीन लागतका अगाडि यो अत्यधिक थोरै हुनेछ।

–लेखक चेलानी नयाँ दिल्लीस्थित सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका प्राध्यापक हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)