आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचन केवल प्राविधिक रूपमा प्रतिनिधि छनोट गर्ने एउटा आवधिक अभ्यास मात्र होइन, यो त नेपालको अस्तित्व, अखण्डता र आगामी दशकको आर्थिक मार्गचित्र तय गर्ने एक निर्णायक ‘महासंग्राम’ हो। आज नेपाली समाज एउटा अनौठो र अत्यन्त जटिल चेतनाको दोसाँधमा उभिएको छ।

एकातिर दशकौंदेखि सत्ताको बागडोर सम्हालेका पुराना राजनीतिक शक्तिहरू छन्, जसले अनुभवको दाबी गरे पनि आमजनमानसमा व्याप्त चरम निराशा र अविश्वासको सामना गरिरहेका छन्।

अर्कोतिर असन्तोष र आक्रोशको जगमा उभिएका नयाँ शक्ति छन्, जसले परिवर्तनको ठुलो आशा त जगाएका छन् तर उनीहरूको नीतिगत स्पष्टता, वैचारिक धरातल र दीर्घकालीन भिजन अझै पनि परीक्षणकै क्रममा छ।

यो दुई धारको राजनीतिक परिस्थितिमा हामीले शान्त मनले बुझ्नुपर्ने प्रमुख सत्य के हो भने नेपाललाई अब केवल अनुहार परिवर्तनको ‘कस्मेटिक’ सुधार वा सत्ताको फेरबदल मात्र होइन, बरु गहिरो र दिगो संरचनात्मक रूपान्तरणको आवश्यकता छ।

वर्तमान समयमा नेपाली राजनीतिमा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिले जनताकेन्द्रित र नीतिकेन्द्रित राजनीतिलाई नराम्ररी विस्थापित गर्दै लगेको छ। विशेष गरी सामाजिक सञ्जालका ‘अल्गोरिदम’हरूले जटिल नीतिगत बहस र बौद्धिक विमर्शलाई ओझेलमा पारेर चर्का नारा, उग्र भावनात्मक अभिव्यक्ति र ‘भाइरल’ हुने शैलीलाई मात्र प्रश्रय दिइरहेका छन्। हामीले राजनीतिलाई सामूहिक हित, विचारधारा र दीर्घकालीन लाभमा आधारित बनाउनुपर्नेमा लोकप्रियताको पछि कुद्ने प्रवृत्तिले यसलाई एउटा ‘सेलिब्रिटी कल्चर’ वा ‘पपुलिज्म’मा परिणत गरिदिएको छ।

हामीले अधिकार खोज्न त सिक्यौं तर जिम्मेवार नागरिक कसरी बन्ने बन्ने र आफ्नो कर्तव्य कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने पक्षलाई बिर्संदै गएका छौं। केवल अधिकारको खाजीले मात्र समाज समृद्ध हुँदैन, जबसम्म प्रत्येक नागरिकले राष्ट्रप्रतिको आफ्नो कर्तव्य र उत्तरदायित्व बुझ्दैनन्, तबसम्म लोकतन्त्रको जग बलियो हुन सक्दैन। हामीले यही सस्तो लोकप्रियतावादलाई नै राजनीतिको अन्तिम सत्य मान्ने र भावनामा बगेर नीतिहीन नेतृत्व चयन गर्ने हो भने नेपालको मौलिक पहिचान, आर्थिक सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हित कुनै दिन विश्व मानचित्रबाटै सङ्कुचित हुन सक्छ।

राष्ट्र निर्माणका लागि क्षणिक ताली र फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम, टिकटकका भाइरल भिडियो होइन, दशकौंसम्म प्रभाव पार्ने गम्भीर नीति र सामूहिक उत्तरदायित्वको खाँचो छ। हामीले अब राजनीतिलाई व्यक्तिको चमकधमकमा होइन, पद्धतिको मजबुतीमा ढाल्नुपर्ने बेला आएको छ।

नेपालको विकास र समृद्धिको सबैभन्दा ठुलो अवरोध भ्रष्टाचार हो भन्नेमा कसैको विमति छैन तर यसको समाधान केवल चर्का भाषण र एकमुष्ट आक्रोशमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। हामीले बुझ्न जरुरी छ कि भ्रष्टाचार उन्मूलन कुनै एउटा व्यक्तिको सनक वा एकै रातमा हुने जादुमयी चमत्कार होइन, यो त एउटा क्रमिक, संस्थागत र सामाजिक प्रक्रिया हो। हामी प्रायः राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारको स्रोत देख्छौं, तर यो समस्या हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्र र कतिपय अवस्थामा नागरिक समाजभित्र समेत प्रणालीगत रूपमा जेलिएको छ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि हामीले हाम्रा संवैधानिक निकाय र संस्थाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, शक्तिशाली र स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ। हामीले कस्तो नेतालाई मतदान गर्दै छौं र उसको नैतिक धरातल के हो भन्ने प्रश्न मतदान केन्द्र पुग्नुअगावै आफूलाई सोध्नुपर्छ। उत्तरदायी सरकार र नैतिक शासनका लागि निर्वाचनमा सही प्रतिनिधि छान्नु नै पहिलो र अनिवार्य सर्त हो, किनकि ती प्रतिनिधिहरू अन्ततः हाम्रै समाजका ऐना हुन्।

नेपालको वास्तविक आर्थिक रूपान्तरणको मूल जग ‘ग्रामीण पुनर्जागरण’ र ‘बटम अप’ (तल्लो तहबाट माथि जाने) पद्धतिमा अडिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रको विकास भनेको केवल चुनावी नारा मात्र होइन, यो त हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो।

नेपाली जनताका मागहरू कुनै असम्भव र काल्पनिक छैनन्, उनीहरू त केवल आधारभूत आवश्यकताको सम्मानजनक परिपूर्ति चाहन्छन्। शिक्षाको क्षेत्रमा अब केवल भवन ठड्याउनुलाई विकास मान्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। हामीलाई प्रविधिमैत्री, अनुसन्धानमुखी र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सिपयुक्त गुणस्तरीय शिक्षा चाहिएको छ, जसले हाम्रा युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न प्रेरित गरोस्। स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच केवल कागजी अधिकारमा सीमित हुनु हुँदैन। यो सुलभ र किफायती हुनुपर्छ, जहाँ सामान्य उपचारको अभावमा कसैले ज्यान गुमाउनु नपरोस्। कृषिको आधुनिकीकरणका लागि समयमै मल र उन्नत बिउको उपलब्धता मात्र पर्याप्त छैन, बरु उत्पादनको सुनिश्चित बजार, शीत भण्डारको व्यवस्था र कृषिजन्य उद्योगहरूको स्थापना अनिवार्य छ। साना तथा मझौला उद्योगलाई अर्थतन्त्रको केन्द्रमा राखेर जबसम्म स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिँदैन, तबसम्म हामीले खोजेको दिगो आर्थिक वृद्धि असम्भव छ। यो रूपान्तरणका लागि हामीलाई सस्तो नारा होइन, बरु वास्तविकतामा आधारित ‘एग्रो इकोनोमी’ मार्गचित्र आवश्यक छ।

नेपाल आज विश्वकै भूराजनीतिक केन्द्र बन्दै गइरहेको देखिन्छ। शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थको टकराव र क्षेत्रीय राजनीतिको दबाबबिच नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकता जोगाउनु निकै चुनौतिपूर्ण छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा हामीलाई कस्तो सांसद चाहिन्छ? सांसद भनेको केवल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट बाँड्ने ‘विकासको एजेन्ट’ मात्र होइन, उनीहरू त देशको नीति निर्माता र कूटनीतिक रक्षक हुन्। हाम्रा प्रतिनिधिलाई अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिक मर्यादा, भूराजनीतिक जटिलता र विश्वव्यापी आर्थिक परिवर्तनहरूको गहिरो ज्ञान हुनुपर्छ। केवल सडकमा उत्तेजक भाषण गर्ने तर राष्ट्रिय नीति र कूटनीटिक संवेदनशीलता नबुझ्ने नेतृत्वले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर र एकांकी बनाउँछ। त्यसैले यो निर्वाचनमा बौद्धिक, अध्ययनशील र दीर्घकालीन रणनीतिक भिजन भएको नेतृत्व चयन गर्नु प्रत्येक सचेत नागरिकको राष्ट्रिय दायित्व हो।

अर्को गम्भीर पक्ष भनेको राजनीतिमा समावेशिताको नाममा गरिने सतही र देखावटी व्यवहार हो। नयाँ हुन् वा पुराना, प्रायः साबै राजनीतिक दलहरूमा महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अवस्था अझै पनि उत्साहजनक छैन।

विशेष गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ उम्मेदवारी दिने क्रममा महिलाहरूको न्यून संख्याले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको पुरातनवादी र संकुचित सोचलाई छर्लङ्ङ पारेको छ। अनुहार फेरिनु वा पार्टीको नाम परिवर्तन हुनु मात्रै परिवर्तन होइन, जबसम्म नीतिनिर्माणको निर्णायक तहमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण र नीतिगत सहभागिता हुँदैन, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्र समावेशी र न्यायपूर्ण हुन सक्दैन।

नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि उही पुरानै शैलीमा पुरुषप्रधान नेतृत्वलाई मात्र अगाडि सार्नुले उनीहरूको ‘नयाँपन’ र ‘रूपान्तरण’को दाबीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। अबको नेतृत्वले लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायलाई संवैधानिक बाध्यताका रूपमा मात्र नभई समृद्धिको अनिवार्य आधारका रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ।

देशको समग्र विकासका लागि ‘अनुसन्धान र विकास’मा लगानी गर्नु र सामुदायिक सहभागितालाई प्रवर्धन गर्नु अर्को अपरिहार्य कदम हो। हामीले विज्ञान र प्रविधिलाई उत्पादनको प्रक्रियासँग जोड्न सकेका छैनौं। नीति निर्माण गर्दा केवल केन्द्रबाट लादिने योजनाहरू होइन, बरु समुदायको सक्रिय सहभागिता, स्थानीय ज्ञान र स्वामित्वमा आधारित पद्धति अपनाउनुपर्छ। जनतामा आर्थिक साक्षरता र राजनीतिक चेतनाको स्तर नबढाई दिगो परिवर्तन सम्भव छैन। हामीले बुझ्न जरुरी छ कि विकास भनेको कुनै आकस्मिक घटना होइन, यो त स्रोत र साधनको सही व्यवस्थापन, पारदर्शिता, कानुनी शासन र निरन्तरको सामूहिक प्रयत्नको परिणाम हो। राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र नागरिकले वहन गर्ने उत्तरदायित्वको सन्तुलनले नै कुनै पनि राष्ट्रको भविष्यको उचाइ तय गर्छ।

निष्कर्षमा फागुन २१ को निर्वाचन केवल एउटा भोट खसाल्ने दिन होइन, यो नेपालको आगामी सन्तानको भविष्यको जग हाल्ने ऐतिहासिक अवसर हो। हामीले क्षणिक लोकप्रियताको अन्धवेगमा परेर देशको जग कमजोर बनाउने कि नीतिगत स्पष्टता, वैचारिक दृढता र दीर्घकालीन भिजन भएको नेतृत्व छान्ने? यो प्रश्नको उत्तरले नै हाम्रो देशको नियति तय गर्नेछ। अविश्वासको खाडललाई पुर्दै राजनीति र प्रणालीप्रति जनविश्वास पुनः स्थापना गर्नका लागि ‘डेलिभरी’मा आधारित इमानदार राजनीति आवश्यक छ।

 हामीलाई त्यस्तो उत्तरदायी सरकार चाहिएको छ, जसले साना तर आधारभूत कुरालाई उच्च गुणस्तरका साथ पूरा गरोस् र ठुला राष्ट्रिय सपनाहरूका लागि बलियो संस्थागत आधार तयार गरोस्। एकता, सामाजिक सदभाव, विवेक र दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्ने हो भने मात्र नेपालको आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरण सम्भव छ।

–लेखक मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुरका अनुुसन्धानकर्ता हुन्।