राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसा तीन हजार १३ जना छ। यो भनेको कुल जनसङ्ख्याको १३.७३ प्रतिशत हो। यसमध्ये मधेसी दलितको सङ्ख्या १३ लाख ९५ हजार सात सय २१ अर्थात ४.७९ प्रतिशत छ भने पहाडे दलितको सङ्ख्या २६ लाख सात हजार दुई सय ९२ अर्थात ८.९४ प्रतिशत छ। त्यसैगरी मधेस प्रदेशको जनसङ्ख्या ६१ लाख १४ हजार ६०० मध्ये दलित समुदायको जनसङ्ख्या १० लाख पाँच हजार साग सय ९७ (१६.४४ प्रतिशत) छ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै भनिएको छ कि ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै।’ यो सङ्कल्पको मर्म यस्तो हो– राज्यका प्रत्येक गतिविधि, तह र कर्महरूमा समावेशिता आत्मसात गरिनेछ। अनि तिनलाई समानुपातिकता र सहभागिताले सज्जित तुल्याइनेछ।
त्यसैगरी संविधानकै धारा ४० (दलितको हक) मा (१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने, सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ भने (२) मा दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। अनि धारा ४२ को (१) मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका .... दलित तथा.... लाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने प्रावधान छ। के मधेस प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायले संविधानप्रदत्त यी अधिकार उपयोग गर्न पाएका छन् त? यो लेख यही मूल प्रश्नमा केन्द्रित भई ८ वटै जिल्लाका २२ पालिकामा गरिएको अध्ययनमा आधारित छ।
नेतृत्व तह
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९मा दलित समुदायबाट नौ जना मात्र पालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए। उपप्रमुखमा चाहिँ ११ जनाले जिते। यो भनेको प्रमुखमा १.२० र उपप्रमुखमा १.४६ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यसैगरी ६ हजार सात सय ४३ वडामध्ये एक सय ४२ वटा वडामा मात्र यो समुदायका उम्मेदवार विजय भए। यसमध्ये मधेस प्रदेशका एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये प्रमुखमा एक जनाले जितेका छन् भने उपप्रमुखमा जित्ने दुई जना छन्। त्यसैगरी एक हजार दुई सय ७१ वडामध्ये २६ वटामा मात्र दलितले जितेका छन् भने कानुनले नै बाध्यकारी बनाएको दलित महिला पदबाहेक अन्य सदस्यमा तीन सय ४७ जनाले जितेका थिए।
बजेटमा पहुँच
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। जसमध्ये दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बजेट भने ३५ करोड ३ लाख रूपैयाँ मात्र छ। यो कुल बजेटको ०.७९ प्रतिशत हो। अचम्म त यो छ कि विगतको तुलनामा दलित समुदायका लागि विनियोजित बजेट घट्दो क्रममा देखिएको छ जबकि गत आर्थिक वर्षमा दलित आवासका लागि भनेर मात्र एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो।
प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशिता र समानुपातिकतालाई मान्नु नपरेपछि पालिकाहरूले मात्र किन मान्थे र ? प्रमाणका रूपमा धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका नै काफी छ। जहाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पालिकाले छुट्याएको बजेटमध्ये दलितलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने बजेटको प्रतिशत मात्र ०.०५ थियो जबकि यो पालिकामा १९ प्रतिशत जनसङ्ख्या दलित समुदायको छ।
त्यसैगरी यही आर्थिक वर्षमा सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकाले ०.१३ प्रतिशत बजेट मात्र दलित समुदायका लागि विनियोजन गर्यो जबकि यो पालिकामा दलितको जनसङ्ख्या १३ प्रतिशत छ।
यसरी अध्ययन गरिएका २२ पालिकामा १२ लाख ३८ हजार २ सय ७८ जनसङ्ख्या रहेकामा दलितको जनसङ्ख्या एक लाख ९४ हजार ८ सय २३ (१५.७३ प्रतिशत) थियो। तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट विश्लेषण गर्दा महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका, सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाबाहेक कसैले पनि दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने बजेट एक प्रतिशत पनि कटाएका देखिन्न।
कार्यपालिकामा उपस्थिति
कार्यपालिका कुनै पनि पालिकाको संसद् हो जहाँबाट नियम, कानुन र विधिहरू पास हुन्छन्। यस्तो निकायमा प्रतिनिधित्व कति छ भन्ने कुराले सम्बन्धित वर्ग/समुदायको हितमा नीतिहरू बन्ने, निर्णय हुने र कार्यान्वयनको सम्भावना आकलन गर्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा अध्ययन गरिएका पालिकामा चार सय पाँच जना कार्यपालिका सदस्य रहेकामा दलितको सङ्ख्या मात्र ६६ (१६.२९) छ।
जनसङ्ख्या प्रतिशतको तुलनामा यो सङ्ख्या करिब करिब मिल्न आए पनि उनीहरूको उपस्थितिलाई कसरी लिइन्छ र आवाज सुनिन्छ वा सुनिँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। ९० जना महिलासहित एक सय १४ जना दलित कार्यपालिका सदस्यबीच गरिएको सर्वेक्षणका सहभागीमध्ये ६० जनाले आफ्ना कुरा सुनुवाइ नहुने बताएका थिए भने १६ जनाले चाहिँ सुन्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख गरेका थिए।
त्यसैगरी ४१ जनाले अहिले पनि दलित भनेर हेपेर व्यवहार गरिने उल्लेख गरेका थिए भने सात जनाले चाहिँ गैरदलित जनप्रतिनिधिलाई अहिले पनि दलितलाई जनप्रतिनिधिको मान्यता दिन सकस भइरहेको उल्लेख गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार पहिले छोएको नखाने, खानेबेलामा छोइन्छ भनेर बहाना पारेर बाहिर निस्कने गरेकामा अहिले भने दलित समुदायका प्रतिनिधिले बोल्ने बेलामा मोबाइल चलाउने, अन्यत्रै ध्यान मोड्ने गर्छन्। अर्थात विभेद जारी छ तर तरिका भने फेरिएको छ।आफूमाथि दुव्र्यवहार नै हुँदा पनिअधिकांश दलित जनप्रतिनिधिले प्रतिकार गर्न भने सक्दैनन् किनकि उनीहरूले यो पद आफ्नो दलको नेता, मुखिया वा गन्यमान्यबाट ‘दयास्वरूप’ प्राप्त गरेको बुझाइ अधिकांशमा भेटिन्छ।
कर्मचारीमा हिस्सा
२२ वटा पालिकामा जम्मा कर्मचारीको सङ्ख्या (स्थायी/करार सबै) एक हजार एक सय ७८ जना छन्। जसमा दलित कर्मचारी दुई सय आठ (१७.६६ प्रतिशत) छन्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई गणना नगर्ने हो भने दलित कर्मचारीको सङ्ख्या दयनीय देखिन्छ अर्थात मात्र ३८ जना। किनकि अध्ययन गरिएका यी पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी कर्मचारी यही उपमहानगरपालिकामा पाँच सय चार जना छन् जसमध्ये दलित समुदायका एक सय ७० जना छन्।
यही एउटा पालिकाले गर्दा मात्र दलित कर्मचारीको सङ्ख्या र प्रतिशत बढी देखिएको हो। यो पालिकालाई छाडेर २१ वटाको हिसाब गर्ने हो भने जम्मा ६ सय ७४ जना कर्मचारीमा दलित कर्मचारी मात्र ३८ जना हुन्छन् जुन भनेको मात्र ५.६३ प्रतिशत मात्र हो।
कर्मचारी पनि कुन तहका छन् वा निर्णायक तहमा छन्÷छैनन् भन्ने कुराले उनीहरूको उपस्थिति सार्थक रहे÷नरहेको थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तो– यी सीमित कर्मचारीमध्ये सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकामा एकजना अधिकृत स्तरका छन् भने रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा एकजना सबइन्जिनियर छन्।
अरू सबैजसो ससाना तहमा कार्यरत् छन्। जस्तो– बाराको करैयामाई गाउँपालिकामा दलित कर्मचारी नौ जना रहेकामा पाँच जना त कार्यालय सहायक छन्। यसले देखाउँछ कि उसै त यो समुदायकाले कर्मचारीका रूपमा पालिकामा थारै मात्र अवसर पाएका छन् त्यसमा पनि सहायक अर्थात तल्लो स्तरमा बढी छन्। जसबाट कर्मचारीका रूपमा उनीहरूले आफ्नो समुदायका लागि निर्वाह गर्न सक्ने भूमिका सहजै आकलन गर्न सकिन्छ।
अन्त्यमा,
धनुषाको विदेह नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६२ करोड ७० लाख ५८ हजार रूपैयाँको बजेट पेस गर्यो। जसमध्ये दलित शब्द जोडिएका विभिन्न कार्यक्रमका लागि २५ लाख रूपैयाँ विनियोजन भयो। जुन प्रतिशतमा हिसाव गर्दा ०.३९ हुन आउँछ तर विडम्बना योमध्ये कुनै पनि रकम खर्च भएन। जबकि कार्यपालिका सदस्यहरूका लागि मोबाइल खरिद गर्न विनियोजन गरिएको ६ लाख ७८ हजार रूपैयाँ भने सबै खर्च भयो। नगर प्रमुख वेचन दास (जो दलित समुदायकै हुन्) का अनुसार यसो हुनुमा गैरदलित उपप्रमुख जिम्मेवार छिन्। उनी दलित समुदायका लागि विनियोजित रकम खर्च गर्ने कुरा आयो कि व्यवधान झिकिहाल्छिन् र खर्चै गर्न दिन्नन्। यस्तो अवस्थामा कसरी दलित कसरी पाउलान् संविधानप्रदत्त अधिकार?
प्रकाशित: १८ माघ २०८१ ०७:४८ शुक्रबार