नर्वेको सार्वभौम सम्पत्ति कोषलाई आणविक हतियार उत्पादक कम्पनीमा लगानी गर्न अनुमति दिन सकिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। कोषको नैतिक लगानीसम्बन्धी नियम पुनरावलोकन गर्न गठित आयोगले बिहीबार यस्तो सिफारिस गरेको हो। 

हाल कोषले एयरबस, बोइङ र लकहिड मार्टिनसहित आणविक हतियार वा तिनका पाटपुर्जा उत्पादन गर्ने १४ कम्पनीमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ। गाजाको युद्धमा भूमिका रहेको आरोप लागेका समूहसँग सम्बन्धित कम्पनीमा लगानी गरेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले कोषको नैतिक निर्देशिका पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको थियो। 

केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नर स्वेन गजेद्रेम नेतृत्वको आयोगले आणविक हतियार अप्रसार सन्धिले परिभाषित गरेका तथा नर्वेसँग आबद्ध आणविक हतियारसम्पन्न राष्ट्रमा आधारित कम्पनीमा मात्र लगानी खुला गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्था लागू भएमा बेलायत, फ्रान्स र अमेरिकाका धेरै हतियार उत्पादक कम्पनीमा कोषले पुनः लगानी गर्न सक्नेछ। 

सरकारले आयोगका सिफारिसमाथि परामर्श गरेपछि आगामी वसन्त ऋतुमा संसद्मा छलफल तथा मतदानका लागि प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ। विश्वभरका सात हजारभन्दा बढी कम्पनीमा लगानी गरेको नर्वेको यो कोषसँग सूचीकृत कम्पनीहरूको करिब १ दशमलव ५ प्रतिशत स्वामित्व छ।