कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा तीन हजार ४०० घर निर्माण गर्ने इजरायलको योजना विश्वभरबाट विरोध भएको छ।

विशेषगरी इजरायलले ‘इ१’ बस्ती परियोजनाअन्तर्गत एक हजार २०० भन्दा बढी आवासीय एकाइ निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय विरोध बढेको हो। बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, नेदरल्यान्ड्स, क्यानडा र नर्वेले इजरायलको कदमलाई ‘अस्वीकार्य’ भनेका छन्। उनीहरूले यस योजनाले प्यालेस्टिनी क्षेत्रको भौगोलिक निरन्तरतामा असर पार्ने भन्दै निर्माण योजना तत्काल फिर्ता लिन र वेस्ट बैंकमा बस्ती विस्तार रोक्न आग्रह गरेका छन्।

सात देशले निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रमा सहभागी हुने कम्पनी तथा व्यक्तिलाई कानुनी र प्रतिष्ठासम्बन्धी जोखिम हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। उनीहरूले यस्तो कदमले शान्तिको सम्भावनाबाट थप टाढा पुर्‍याउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इजरायलको छवि थप कमजोर बनाउने बताएका छन्।

इजिप्टको विदेश मन्त्रालयले पनि गैरकानुनी बस्ती विस्तारमार्फत वर्तमान अवस्थालाई स्थायी बनाउने प्रयासको पूर्ण विरोध गरेको छ। उसले यस्ता गतिविधि रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने बताएको छ।

मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले सामाजिक सञ्जालमार्फत इजरायलको योजनाले निरन्तर र भौगोलिक रूपमा जोडिएको प्यालेस्टिनी भूमिको सम्भावनालाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने बताएका छन्। उनले इजरायलले शान्ति खोज्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको इच्छाको सम्मान गर्ने प्रयाससमेत छाडेको आरोप लगाएका छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघले पनि योजनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। राष्ट्र संघका प्रवक्ता स्टेफान दुजारिकले महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नयाँ गैरकानुनी इजरायली बस्ती र चौकी निर्माणका खबरबाट ‘गहिरो रूपमा चिन्तित’ रहेको बताएका छन्। उनले पछिल्लो बोलपत्र पनि त्यही गतिविधिको हिस्सा भएको उल्लेख गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा इजरायली बस्ती र चौकीहरू बनाउनुलाई गैरकानुनी मानिन्छ। सन् २०२३ अक्टोबरमा गाजामा इजरायलले युद्ध सुरु गरेपछि त्यस्ता बस्ती विस्तारको गति बढेको मानवअधिकार तथा अधिकारवादी समूहहरूले बताउँदै आएका छन्।

इ१ परियोजनाअन्तर्गत करिब १२ वर्ग किलोमिटर प्यालेस्टिनी भूमिमा कम्तीमा तीन हजार ४०० आवासीय एकाइ निर्माण गर्ने योजना छ। यो क्षेत्र पूर्वी जेरुसेलम र इजरायली बस्ती माले अदुमिमबिच पर्छ। योजना कार्यान्वयन भएमा वेस्ट बैंकलाई उत्तरदेखि दक्षिणसम्म विभाजन गर्ने र पूर्वी जेरुसेलमसँगको यसको भौगोलिक सम्बन्ध काटिने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। प्यालेस्टिनीहरूले पूर्वी जेरुसेलमलाई भविष्यमा बन्ने आफ्नो राज्यको राजधानीका रूपमा दाबी गर्दै आएका छन्।

इजरायलले गत वर्ष अगस्टमा इ१ योजनालाई अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो। इजरायलका कट्टरपन्थी अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचले त्यतिबेला योजनालाई ‘ऐतिहासिक’ भनेका थिए। उनले प्यालेस्टिनी राज्यको सम्भावना नारामार्फत नभई व्यवहारमै समाप्त पारिँदै गएको दाबी गरेका थिए। त्यसबेला कम्तीमा २१ देशले इजरायलको योजनाको विरोध गरेका थिए।

इजरायलले बस्ती विस्तार अघि बढाइरहेका बेला अधिकारवादी समूहहरूले वेस्ट बैंकबाट प्यालेस्टिनीहरूको ठुलो संख्यामा विस्थापन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। बसोबास गर्नेहरूको आक्रमण, घर भत्काउने र जबर्जस्ती हटाउने घटनाका कारण विस्थापन बढिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको मानवीय मामिला हेर्ने निकायको अध्ययनअनुसार सन् २०२६ को पहिलो चार महिनामा बसोबास गर्नेहरूको आक्रमण, घर भत्काउने र जबर्जस्ती हटाउने घटनाबाट विस्थापित हुने प्यालेस्टिनीको संख्या सन् २०२५ को पूरै वर्षको भन्दा बढी पुगेको छ। ह्युमन राइट्स वाचले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा वेस्ट बैंकका दर्जनौं प्यालेस्टिनी समुदाय नै अस्तित्व गुमाउने जोखिममा रहेको जनाएको छ।

विश्लेषकहरूले इजरायलको बस्ती विस्तारको पछिल्लो दौडलाई अक्टोबरमा हुने इजरायली चुनावसँग पनि जोडेर हेरेका छन्। चुनावअघि वेस्ट बैंकमा बस्ती विस्तारसम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिइएको उनीहरूको विश्लेषण छ। एजेन्सी