राष्ट्रपति सी जिनपिङले यसै महिना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग शिखर वार्ता गर्ने तयारी गरिरहेका बेला चीनले वासिङ्टनसँग स्थिर सम्बन्ध कायम राख्न प्राथमिकता दिएको देखिएको छ।

अमेरिकामा भएको मध्यावधि चुनावको परिणामप्रति बेइजिङले अपेक्षाकृत मौन प्रतिक्रिया दिएको छ, जसले चीनको कूटनीतिक रणनीतिमा दीर्घकालीन सम्बन्ध र व्यावहारिक दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गर्दछ।

अमेरिकी कंग्रेसमा जुनसुकै राजनीतिक दलको नियन्त्रण भए पनि चीनले अमेरिका–चीन सम्बन्धमा सबैभन्दा निर्णायक प्रभाव ह्वाइट हाउसकै रहने बुझाइ राखेको छ।

यही कारण बेइजिङले चुनावी परिणामभन्दा ट्रम्प प्रशासनसँगको प्रत्यक्ष संवाद र आगामी शिखर सम्मेलनलाई बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चीनले ‘रचनात्मक र रणनीतिक रूपमा स्थिर चीन–अमेरिका सम्बन्ध’ निर्माण गर्न चाहेको बताइन्।

उनको भनाइले दुई देशबीच व्यापार, सुरक्षा र भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका विषयमा तनाव कायम रहे पनि संवादको ढोका खुला राख्ने चीनको चाहना स्पष्ट पारेको छ।

मध्यावधि चुनाव सीका लागि चुनौती र अवसर दुवै

अमेरिकी मध्यावधि चुनावमा राष्ट्रपति ट्रम्पको पार्टीले अपेक्षाभन्दा कमजोर प्रदर्शन गरेको अवस्थामा त्यसले सी जिनपिङका लागि चुनौती र अवसर दुवै सिर्जना गर्न सक्छ।

अमेरिकी कंग्रेसमा विपक्षी दलको प्रभाव बढ्दा ट्रम्प प्रशासनको नीतिगत निर्णयमा दबाब बढ्न सक्छ। तर, चीनले यस्तो परिस्थितिलाई आफ्नो रणनीतिक हितअनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ।

यद्यपि बेइजिङले अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनलाई तत्काल चीन–अमेरिका सम्बन्धमा निर्णायक मोडका रूपमा प्रस्तुत गरेको छैन।

चीनका लागि राष्ट्रपति ट्रम्पसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्नु र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई स्थिर राख्नु अझै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।

व्यापार सम्झौता र ताइवान मुख्य मुद्दा

सी जिनपिङ र ट्रम्पबीच हुने आगामी भेटवार्तामा व्यापार सम्झौता प्रमुख एजेन्डा बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यस वार्तासँगै अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ—के चीनले आकर्षक व्यापार सम्झौताको प्रस्तावमार्फत अमेरिकालाई ताइवानप्रतिको आफ्नो नीतिमा नरम बनाउन दबाब दिन सक्छ?

चीनले दक्षिण चीन सागरमा अमेरिका र उसका सहयोगीहरूको उपस्थितिलाई चुनौती दिँदै आएको छ।

त्यस्तै, बेइजिङले आफ्नो दाबी गर्दै आएको स्वशासित ताइवान टापुको आसपासका समुद्री क्षेत्र र हवाई क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढाएको छ।

ताइवान अमेरिकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुरक्षा साझेदारमध्ये एक हो। वाशिङटनले ताइपेईलाई अर्बौँ डलर बराबरका हतियार उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसलाई ताइवानले सम्भावित चिनियाँ सैन्य आक्रमणबाट आफ्नो सुरक्षा गर्न प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

तर, राष्ट्रपति ट्रम्पले ताइवानलाई अमेरिकी हतियार बिक्री गर्ने नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनले यी बिक्रीलाई चीनसँगको वार्तामा मोलमोलाइको साधनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने संकेतसमेत दिएका छन्।

यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले ताइवानलाई प्रस्ताव गरिएको करिब १४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको हतियार बिक्री प्रक्रियामा ढिलाइ गरेको छ।

यसले आगामी शिखर वार्तामा ताइवानको सुरक्षा र अमेरिकाको रणनीतिक प्रतिबद्धताबारे थप बहस हुने सम्भावना बढाएको छ।चीनको बदलिँदो कूटनीतिक रणनीति

चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले वाशिङटनसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो रणनीतिलाई पछिल्ला वर्षहरूमा थप परिष्कृत बनाएको विश्लेषकहरूको धारणा छ।

बेइजिङले अमेरिकी प्रशासन परिवर्तनसँगै नीतिगत प्राथमिकता पनि बदलिन सक्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन रणनीति अपनाइरहेको छ।

चीनले एउटा अमेरिकी प्रशासनसँग गरेको सम्झौता अर्को प्रशासनले पनि अनिवार्य रूपमा निरन्तरता दिनेछ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको बुझिसकेको छ।

त्यसैले बेइजिङले कुनै एक राजनीतिक दल वा राष्ट्रपतिमा अत्यधिक निर्भर नभई अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीसँग व्यापक रूपमा सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।

केही विश्लेषकहरूका अनुसार सी जिनपिङले अप्रत्याशित निर्णय लिन सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि अत्यधिक दबाब सिर्जना गर्न चाहँदैनन्।

यस्तो दबाबले वार्तालाई सहज बनाउनुको सट्टा उल्टो परिणाम निम्त्याउन सक्ने जोखिम चीनले बुझिरहेको उनीहरूको तर्क छ।

आगामी शिखर सम्मेलन चीन र अमेरिकाबीच व्यापारिक सहकार्य, सुरक्षा प्रतिस्पर्धा तथा ताइवानको भविष्यसँग जोडिएका विषयमा महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

मध्यावधि चुनावको परिणामले अमेरिकी राजनीतिक वातावरणमा परिवर्तन ल्याए पनि चीनले तत्काल आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छैन।

बेइजिङका लागि अहिलेको मुख्य प्राथमिकता ट्रम्पसँग व्यापारिक सहमति खोज्नु, द्विपक्षीय तनावलाई नियन्त्रणमा राख्नु र ताइवानसम्बन्धी आफ्नो रणनीतिक हित सुरक्षित गर्नु हो।