सुस्त बन्दै गएको अर्थतन्त्र, उच्च युवा बेरोजगारी र बाह्य व्यापारिक दबाबका बीच चीनले आफ्नो वार्षिक राष्ट्रिय राजनीतिक अधिवेशन सुरु भएको छ। 

बुधबार दिउँसो बेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा राष्ट्रपति सी जिनपिङको उपस्थितिमा राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनको उद्घाटन भएको हो। बेइजिङमा जारी यस उच्चस्तरीय भेलामा आगामी पाँच वर्षका प्राथमिकता, आर्थिक लक्ष्य र नीतिगत दिशाबारे स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिने अपेक्षा गरिएको छ। विश्लेषकहरूले यसलाई चीनको भावी आर्थिक र राजनीतिक मार्गचित्र निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षणका रूपमा हेरिरहेका छन्।

यस अवसरमा चीनको औपचारिक व्यवस्थापिका राष्ट्रिय जन कङ्ग्रेसको बैठक बस्नेछ। बैठकमा देशका प्रमुख नीतिगत निर्णयहरू अनुमोदन गरिन्छन्। करिब तीन हजार सदस्य सहभागी यस निकायले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वबाट अघि सारिएका कानून तथा प्रस्तावहरू पारित गर्नेछ। यद्यपि मतदान प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सञ्चालन हुन्छ, निर्णयहरू प्रायः सर्वसम्मत पारित हुने परम्परा रहँदै आएको छ।

यससँगै चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनको बैठक पनि आयोजना हुँदैछ। समाजका विभिन्न क्षेत्र-व्यवसायी, शिक्षाविद्, वैज्ञानिक, खेलाडी तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरू-समेटिएको यो सल्लाहकार निकायले सुझाव प्रस्तुत गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ। तर सार्वजनिक नीतिमा यसको प्रत्यक्ष निर्णयाधिकार सीमित रहेको बताइन्छ।

विगतमा यी वार्षिक बैठकहरूलाई नीतिगत बहस र छलफलको मञ्चका रूपमा लिइन्थ्यो। सिङ्गापुरको नेसनल युनिभर्सिटीका सार्वजनिक नीतिका प्राध्यापक अल्फ्रेड वुले विगतका वर्षहरूमा केही विवादास्पद विषयमा समेत खुला छलफल हुने गरेको स्मरण गरे। उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा भने बैठकहरू बढी औपचारिक, नियन्त्रित र प्रस्तुतीकरणमुखी बन्दै गएका छन्।

यस वर्षको अधिवेशनमा अर्थतन्त्र मुख्य एजेन्डा बन्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ। चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदर लक्ष्य तथा रोजगारी, मुद्रास्फीति र सरकारी खर्चसम्बन्धी सूचकहरू सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ। विशेष ध्यान १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा केन्द्रित हुनेछ, जसको प्रारम्भिक मस्यौदा गत अक्टोबरमा सार्वजनिक गरिएको थियो। उक्त योजनाले प्राविधिक आत्मनिर्भरता, नवप्रवर्तन र उच्च गुणस्तरको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।

चीनले योजनाबद्ध अर्थतन्त्रको ऐतिहासिक अभ्यासअनुसार पञ्चवर्षीय योजनामार्फत दीर्घकालीन विकास रणनीति तय गर्दै आएको छ। तर वर्तमान परिस्थितिमा अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको छ। युवा बेरोजगारी उच्च छ, आवास बजार कमजोर देखिएको छ र घरेलु उपभोग अपेक्षाकृत सुस्त छ। यसबीच अमेरिकासँगको व्यापार तनावका कारण चिनियाँ वस्तुहरूमा लगाइएको अतिरिक्त करले निर्यात क्षेत्र थप प्रभावित भएको छ।

नीति विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले अब प्रविधि–आधारित उत्पादन-रोबोटिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)-लाई तीव्र रूपमा अघि बढाउँदै आन्तरिक बजार सुदृढ गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। तर प्रविधि आपूर्ति शृङ्खला अझै सीमित रहेकाले त्यसको लाभ व्यापक जनस्तरसम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने चुनौती कायम छ। एसिया सोसाइटीका नीति विज्ञ नील थोमस र लोब्साङ सेरिङले चीनले यस वर्ष आफ्नो आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यलाई रेकर्ड न्यून स्तरमा झार्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई तीव्र वृद्धिबाट गुणस्तरीय वृद्धितर्फको रूपान्तरणको सङ्केतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

राजनीतिक र सैनिक संरचनाभित्र पनि केही परिवर्तन देखिएका छन्। गत जनवरीमा दुई वरिष्ठ जनरललाई पदबाट हटाइएको थियो। त्यसपछि व्यवस्थापिकाले थप १९ सदस्यलाई बर्खास्त गरेको छ। हाल केन्द्रीय सैन्य आयोगमा सेनालाई प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने सदस्य सङ्ख्या घटेको छ। यद्यपि विश्लेषकहरूले तत्कालै ठूला कर्मचारी फेरबदलको घोषणा हुने सम्भावना कम रहेको बताएका छन्।

सेन्टर फर स्ट्रेटेजिक स्टडिजले सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा पछिल्ला चार वर्षभित्र पिपुल्स लिबरेसन आर्मीका करिब एक सय वरिष्ठ अधिकारी हटाइएका छन्। तीमध्ये जनवरीमा पदमुक्त गरिएका जनरल झाङ युक्सिया प्रमुख नामका रूपमा उल्लेख गरिन्छन्। तर नेतृत्वले प्रतिस्थापन प्रक्रियामा हतार नगर्ने सङ्केत देखिएको छ।

प्राध्यापक वुले उदाहरण दिँदै विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारीसम्बन्धी घटनालाई स्मरण गरेका छन्। किन ग्याङ पदमुक्त भएपछि वाङ यीलाई पुनः जिम्मेवारी दिइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उच्च तहका निर्णयहरू रणनीतिक रूपमा लिइने उनले बताए।

समग्रमा, बेइजिङमा सुरु हुन लागेको यो वार्षिक राजनीतिक अधिवेशन चीनका लागि केवल औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई आगामी पाँच वर्षको विकास दिशा स्पष्ट गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत भएको छ। आर्थिक पुनरुत्थान, प्रविधिमा आत्मनिर्भरता र आन्तरिक स्थिरता सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित चीनले कस्तो मार्गचित्र सार्वजनिक गर्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको छ। एजेन्सी