विराटनगरका निजी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल) हरूमा बिहीबार निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालय मोरङले विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका तीन वटा ठूला निजी अस्पतालको अनुगमन गरेको हो।

श्रम कार्यालयका प्रमुख निरजकुमार देवको नेतृत्वको टोलीले निजी अस्पतालहरूमा श्रमिकको हकहित तथा श्रम ऐनको पालनाको अवस्थाबारे आकस्मिक अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा केही अस्पतालमा चरम श्रम शोषण देखिएको भने केहीमा श्रम ऐनको सन्तोषजनक पालना भएको पाइएको छ।

विराटनगर–११ स्थित गोल्डेन अस्पतालको अनुगमनका क्रममा श्रम ऐनको व्यापक उल्लङ्घन भएको पाइएको छ। अस्पतालमा चिकित्सकसहित २ सय ३७ जना कर्मचारी कार्यरत रहे पनि हालसम्म एक जनालाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको छैन। अस्पताल स्वयं पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नभएको पाइएपछि टोलीले दुई दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन कडा निर्देशन दिएको प्रमुख देवले जानकारी दिए।

अनुगमनका क्रममा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले महिनाको ३० दिन नै दैनिक १२ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने तर मासिक २० हजार रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक पाउने गरेको खुलेको छ। कर्मचारीहरू वार्षिक ग्रेड, सञ्चय कोष तथा अन्य सेवा–सुविधाबाट समेत वञ्चित रहेको प्रमुख देवले बताए। उनका अनुसार बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न तथा श्रम ऐनअनुसारका सबै सुविधा तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

विराटनगर–१० स्थित न्युरो कार्डियो एन्ड मल्टिस्पेसियालिटी अस्पतालमा भने श्रम ऐनको पालना सन्तोषजनक पाइएको छ। ५ सय ७६ जना चिकित्सक तथा कर्मचारी कार्यरत रहेको उक्त अस्पतालमा सबै कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रहेका, रोजगार सम्झौता गरिएको तथा चाडपर्व खर्च र बिदाको व्यवस्था पनि नियमानुसार रहेको प्रमुख देवले बताए।

त्यस्तै, विराटनगर–८ स्थित आरके चिल्ड्रेन अस्पतालमा ३५ जना कर्मचारीमध्ये २८ जना सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रहेका छन्। २० जनासँग रोजगार सम्झौता गरिएको र बैंकमार्फत तलब भुक्तानी भइरहेको देखिए पनि बोनस वितरण तथा केही कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। टोलीले सबै कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र उपलब्ध गराउन र शतप्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

अनुगमनका क्रममा देखिएका कैफियतहरू सुधार गर्न निर्देशन दिँदै आवश्यक कागजातसमेत माग गरिएको छ। “श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ बमोजिम श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ,” प्रमुख देवले भने, “निर्देशन पालना नगर्ने र श्रम शोषण गर्ने संस्थालाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ। सबै निजी अस्पताल तथा संस्थामा अनुगमनलाई निरन्तरता दिइनेछ।”

श्रम तथा रोजगार कार्यालयले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको हकहित संरक्षणका लागि यस्ता अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।