स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अबदेखि प्रति परिवारलाई वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ मात्र बहिरंग स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। पुस २४ मा बसेको बोर्डको बैठक अनुसार सुविधा थैलीमा रहेको बहिरंग सेवा प्रति परिवार (पाँच जना सदस्य) बराबर २५ हजार रुपैयाँ, अर्थात् प्रति सदस्य ५ हजार रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध हुनेछ। उक्त निर्णय फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बोर्डले सूचना पनि जारी गरेको छ।

तर, बहिरंग सेवाबाहेक ८ प्रकारका कडा रोगको हकमा भने हालको व्यवस्था अनुसार प्रति व्यक्ति वार्षिक २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ। बोर्डले नयाँ शुल्क दर तोकेको कारण बोर्डको व्ययभार कम गर्नु र बिमित नागरिकको उपभोग प्रभावकारी बनाउनु रहेको जनाएको छ। थप सुविधा लिनको लागि भने विरामीले वार्डमा भर्ना हुनै पर्ने हुन्छ; यसरी भर्ना भएर उपचार गरेमा बाँकी ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार यो निर्णय वर्तमान आर्थिक संकट व्यवस्थापनका लागि गरिएको हो। आकस्मिक कक्षमा उपचार वा भर्ना भएर उपचार गर्नु परेमा बाँकी रकम खर्च गर्न पाइने भएकाले सुविधा थैलीमा कटौती नभएको बताए। उनले भने, ‘मुख्य कुरा बिमाको सदुपयोग गरी हालको वित्तीय संकट व्यवस्थापन गर्नु हो। बिमा कोषको वृद्धि भएमा यो नियम परिवर्तन हुन सक्छ।’

बोर्डले यसअघि पनि अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण घटाउन अपिल गरिसकेको छ। स्वास्थ्य बिमा कोषमा भुक्तानीको भार बढेपछि समयमै दावी भुक्तानी नहुने अवस्था सिर्जना भएको कारण उपत्यकाका ठूला अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गरिसकेका छन्। बोर्डले वित्तीय संकट व्यवस्थापन प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।

तर, बोर्डको निर्णय पहिलेको सम्झौतासँग विपरित भएको भन्दै पूर्व निर्देशक डा. सेनन्द्रराज उप्रेतीले यसको असर बिमितमा नकारात्मक पर्न सक्ने बताए। बिमितसँग भएको सम्झौताअनुसार जुनसुकै सेवा लिएपनि प्रति वर्ष एक लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ निर्णयले पुराना बिमितले बिमा सेवा छोड्ने जोखिम बढ्ने उप्रेतीको भनाइ छ। उनले भने, ‘बरु नयाँ बिमितको हकमा यो निर्णय उचित हुन सक्थ्यो, पुरानाले छोड्न सक्छन्।’

नागरिकले भर्ना बिना दीर्घरोगको उपचार गरिरहनु पर्ने अवस्थामा यो निर्णयले उनीहरूलाई मर्कामा पार्ने र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नीति विपरित हुने डा. उप्रेतीको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम आय हुने वा नहुने नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पहुँच बढाउने उद्देश्यका लागि हो। बहिरंग सेवा घटाउँदा सिधै असर पर्छ।’

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले पनि बोर्डको यो कदम बिमाको मर्म विपरित भएको बताए। स्वास्थ्य सेवा कहिले र कहाँ आवश्यक पर्छ भन्ने यकिन नहुने भएकाले यो निर्णय न्यायिक नभएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार कतिपय बिरामीले दीर्घरोगको अवस्थामा बहिरंग विभागमा मात्र उपचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ, र यो सेवा घरी–घरी लिनु पर्दा २५ हजार रुपैयाँमा सीमित हुनुले बिरामीको उपचारको अधिकारबाट वञ्चित पार्नेछ। त्यस्तै, भर्ना भएर उपचार गर्दा पाउने ७५ हजार रुपैयाँले पनि एक लाख बराबरको अधिकार पूरा नगर्ने डा. वन्तको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘यदि नियम लागू गर्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको अवस्थामा बिमा कार्यक्रमले बिमितलाई अन्यौलमा पार्नेछ। रकम बहिरंग सेवामा निश्चित गर्नुले बिमाको मर्म विपरित भयो।’