स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि सञ्चारकर्मीहरूसँग सुझाव संकलन गरेकी छन्।

आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिटमा कार्यरत पत्रकारहरूले मन्त्री मेहतालाई स्वास्थ्य बिमा, औषधि व्यवस्थापन र अस्पताल प्रशासनमा देखिएका बेथितिबारे अवगत गराएका हुन्।

छलफलका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले संकट झेलिरहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका कारण नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको तर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

विशेषगरी क्यान्सर जस्ता गम्भीर प्रकृतिका रोगको औषधि समयमै व्यवस्थापन हुन नसकेको र स्वास्थ्य बिमामार्फत पाउनुपर्ने औषधिहरू वीर अस्पतालकै फार्मेसीमा समेत उपलब्ध नभएको भन्दै पत्रकारहरूले गुनासो गरे।

सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन फार्मेसी सेवालाई चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।

सञ्चारकर्मीहरूले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने नियुक्ति र खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको औंल्याए। अस्पतालमा टिकट लिन र शल्यक्रियाका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्रालयले ठोस नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

यस्तै, स्वास्थ्य बिमामा औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य समेट्नुपर्ने र अस्पतालमा बिग्रिएका उपकरण समयमै मर्मत नहुँदा बिरामीहरू निजी क्लिनिकमा जान बाध्य भएको विषयमा समेत मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

अस्पतालका निर्देशक तथा नेतृत्वदायी तहमा रहेका व्यक्तिहरूले कार्यालय समयपछि निजी अस्पतालमा अभ्यास गर्ने गरेको र विपन्नका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता विकृतिबारे पत्रकारहरूले जानकारी गराए।

यसका साथै, मन्त्रालयका प्रवक्ताले फोन नउठाउने, सही सूचना नदिने र दैनिक हुने गतिविधिबारे पारदर्शी ढंगले जानकारी नगराएको भन्दै सञ्चार समन्वयमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ।

सञ्चारकर्मीहरूको गुनासो र सुझाव सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले सरकार सुशासन कायम गर्दै अस्पताल सुधार कार्यक्रममा केन्द्रित रहेको बताए।

‘स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार, सरसफाइ र विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले अस्पताल सुधारका कार्यहरू अघि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘अबको एक/दुई दिनमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक हुनेछ।’

सचिव डा. देवकोटाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नयाँ स्वरूप र मापदण्डअनुसार तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए। स्वास्थ्य बिमा ऐन संशोधन र मानसिक स्वास्थ्य नीति निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै उनले यी नीतिगत सुधारका लागि संसद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको उल्लेख गरे।

दुर्गम क्षेत्रका गरिब र असहाय नागरिकका लागि टेलिमेडिसिन सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको र नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत अत्यावश्यक औषधिको स्वदेशी उत्पादन र सहजीकरण सुरु गरिएको उनले बताए।

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री डा. मेहताले सञ्चारकर्मीका सबै जिज्ञासा र सुझावलाई लिखित रूपमा लिएर आवश्यक सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।

मन्त्रालयका कमीकमजोरीलाई सुधार्दै अघि बढ्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामी हाम्रा कमजोरीहरू ग्रहण गर्न तयार छौं। सुझावका लागि यो भेटघाट महत्त्वपूर्ण रह्यो, अबदेखि सञ्चारकर्मीहरूसँग आवधिक रूपमा भेटघाट गर्नेछौं र यी सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं।’