कालीमाटीमा रहेको निलबाराही माध्यमिक विद्यालय (मावि) मा पछिलो समय कक्षाकोठामा विद्यार्थी नियमित हुन थालेका छन्। विगतमा विद्यार्थी भोको पेट विद्यालयमा आएर बेहोससमेत हुन्थे तर अहिले यस्तो अवस्था छैन। विद्यालयमा बालबालिकाका लागि खाजाको व्यवस्था भएपछि निलबाराही जस्तै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी नियमति हुन थालेका हुन्।
निलवाराहीमा पुग्दा विद्यालयको चमेनागृहमा बालबालिकाका लागि खाने कुरा पकाउन महिला भान्छे व्यस्त देखिए। गहुँको पिठोको पुरी, तरकारी, अचार, चनालगायतका खाजा चमेनागृहमा पाकिरहेका थिए। खाजा पकाउने र अन्य सहयोगीले भान्सामा सरसफाइलाई पूर्ण ध्यानमा राखेको पाइयो। खाने कुरामा कपाल झरेर नपरोस् भनेर टाउकोमा प्लास्टिकको टोपी लगाएर पुरी बेलिरहेकी चमेनागृह सञ्चालक अनिता खत्रीले बालाबलिकाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सरसफाइ र खानामा विशेष ध्यान दिने गरेको बताइन्।
‘बालबालिकाको स्वास्थ्य निकै संवेदनशील हुन्छ। खानामा अलिकति पनि तलमाथि भएमा स्वस्थ्यमा हानि पुग्छ,’ खत्रीले भनिन्, ‘यसकारण खाना पकाउँदा संवेदनशील हुनुपर्छ। पिठो मुछ्नुअघि साबुन पानीले हात धुन्छौं । भान्छा सानो भए पनि सफाइलाई हामीले विशेष ध्यान दिएको छौं। तोकिएअनुसार स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर खाजा बनाउने गरेका छौं। दैनिक ७ सय बालबालिकाका लागि खाजा पकाउनुपर्छ।’
विद्यालययी लेखापाल सुशीला खनालले विद्यार्थी मात्र होइन, शिक्षकले पनि स्कुलकै चमेनागृहमा दिउँसोको खाजा खाने गरेको सुनाइन्। ‘सरकारले बालकक्षादेखि ५ सम्म मात्र दिवा खाजा उपलब्ध गराएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा बालकक्षादेखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिदिएको छ।’
उनका अनुसार दिवा खाजाको व्यवस्था भएपछि विद्यालयमा विद्यार्थी नियमति हुन थालेका छन्। यसले गर्दा विद्यार्थी खाजा नभएर भोको बस्नुपरेको छैन। उनले भनिन्, ‘कक्षा १० सम्मका ७६२ विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको उपलब्ध गराउन थालेपछि सिकाइ उपलब्धि पनि बढेको छ। नतिजामा सुधार भएको छ।’
सरकारले शिशु कक्षादेखि ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दैनिक प्रतिविद्यार्थी २० रुपैयाँ खाजाखर्चबापत विद्यालयलाई दिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) सम्म प्रतिविद्यार्थीलाई दैनिक १५ रुपैयाँ उपलब्ध हुन्थ्यो। चालु आवमा पाँच रुपैयाँ बढाएर २० पुर्याइएको हो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक निलकण्ठ ढकालका अनुसार साबिकको कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लाका विद्यार्थीका लागि भनै दैनिक २५ रुपैयाँका दरले खाजा खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र स्वस्थकर बनाउन खाजामा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग र केन्द्रिकृत भान्सामा जोड दिएको छ। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई विद्यालयमै खाजा वा खाना उपलब्ध गराउनुको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी भोकै नरहुन, विद्यालय भर्ना बढाउनु, पोषणमा सुधार र विद्यालय छाड्ने दर घटाउनु हो। ‘यो कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई कक्षामा टिकाइराख्न सहयोग गरेको छ। शिशु कक्षादेखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ,’ केन्द्रका निर्देशक ढकालले भने, ‘मन्त्रालयको समीक्षाले दिवा खाजा कार्यक्रमबाट विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा पनि सुधार आएको देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालय खाजाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट ३७ लाख बालबालिकाले विद्यालयमा खाजा खाइरहेका छन्।’
उनका अनुसार विद्यालयमा बालबालिका १८० दिन उपस्थित रहेको अवस्थामा मात्र दिवा खाजावापतको रकम उपलब्ध हुन्छ। मेघा किचन, केन्द्रिकृत भान्छा र खाजामा स्थानीय उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिएकाले यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बनेको छ।
संघीय सरकारले ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई खाजावापत प्रतिदिन २० रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। केही स्थानीय तहले विद्यालय खाजाका लागि बजेटको व्यवस्था गरी यो कार्यक्रमलाई विस्तार गरेका छन्। ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले १० सम्मका विद्यार्थीलाई नै खाजा उपलब्ध गराएर यो कार्यक्रम विस्तार गरेको छ,’ निर्देशक ढकालले भने, ‘जहाँ राम्रोसँग दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ, त्यहाँ विद्यार्थीको उपस्थिति र टिकाउ दर राम्रो छ। यसले विद्यार्थीको पढाइमा ध्यान बढेको र अभिभावकलाई थोरै भए पनि आर्थिक भार कम भएको छ। बाजुराका विद्यालयहरूमा दिवा खाजाले विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति दर बढाएको देखिएको छ।’
निर्देशक ढकालका अनुसार दिवा खाजा कार्यक्रमले विद्यालय शिक्षामा सकारात्मक र गुणस्तरीय सुधार ल्याए पनि खाजावापतको रकम कम भएकाले यो पूर्ण रुपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। रकम कम हुँदा भान्सा, भाँडा र पकाउने कर्मचारीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न समस्या भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको गुनासो छ। कतिपय विद्यालयले भान्सा, भाँडा र कर्मचारी व्यवस्था गर्न नसक्दा विद्यालयमा खाजा पकाउनुको सट्टा विद्यार्थीलाई पैसा वितरण गर्दा चुनौती थपिएको छ।
निलबाराहीका प्रधानाध्यापक डा. जानुका नेपालका अनुसार विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै गए पनि बजेट निकासा समयमै नहुँदा समस्या भएको छ। ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले अन्यत्रभन्दा राम्रो काम गरेको छ। सरकारले दिने २० रुपैयाँमा महानगरपालिकाले १५ थपेर ३५ पुर्याइदिएको छ। महानगरपालिकाले कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका लागि पनि प्रतिविद्यार्थी ३० रुपैयाँ दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर ढिला बजेट आउने समस्या कायमै छ।’
उनका अनुसार विद्यार्थी मःमः, चाउचाउ, चाउमिन, समोसा, चटपटे, पानीपुरीलगायत चाहन्छन् तर विद्यालयले स्वस्थ्कर हलुवा, जाउलो, अन्डा, खिरपुरी, तरकारी, मासुचिउरा, मकैैलगायतको खाजा उपलब्ध गराउँदा विद्यार्थीले नखाइदिने समस्या देखिएको उनले सुनाइन्। उनले भनिन्, ‘बालबालिकालाई स्वस्थकर र अस्वस्थकर खाजाका फाइदाबेफाइदाबारे जानकारी गराएर व्यवहारिक पनि बनाउँदै छौं।’
दिवाखाजाको कमजोर व्यवस्थापन र अनुगमन नहुनु अर्को चुनौती भएको उनले बताइन्।
प्रकाशित: १ चैत्र २०८२ ०८:२० आइतबार



