बाढीको पानी बिस्तारै घट्दै गएको छ।  प्राकृतिक विपत्तिले सिर्जना गरेको त्रास र विनाशबिच उद्धारको काम पनि क्रमशः अन्तिम चरणमा पुगेको छ।  राज्यका विभिन्न निकाय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, स्वयंसेवक तथा सर्वसाधारण उद्धारमा जुटेका छन्।  विपद्को घडीमा ज्यान जोखिममा राखेर उद्धारमा खटिएका सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ तर उद्धारको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि यसको अर्थ सबै पीडित सुरक्षित भइसके भन्ने होइन। अझै पनि कतिपय नागरिक उद्धारको प्रतीक्षामा छन्।  उनीहरूको उद्धारमा कुनै पनि कारणले ढिलाइ हुनुहुँदैन।  विपद्को समयमा केही घण्टाको ढिलाइ पनि कसैको जीवन र मृत्युबिचको दुरी बन्न सक्छ।  त्यसैले उद्धार कार्य पूर्ण रूपमा टुंगिएसम्म राज्य संयन्त्रले आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य परिचालन गर्न आवश्यक छ।

अब राज्यको प्राथमिकता उद्धारबाट राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ क्रमशः सर्नुपर्छ।  बाढीले बगाएका घर, डुबेका बस्ती, क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानीका संरचना, कृषि क्षेत्र र अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने बेला आएको छ। विपद्पछिको काम हतारमा गरिने प्रतिक्रियात्मक गतिविधि मात्र हुनु हुँदैन। सरकारले सचेत, योजनाबद्ध, जिम्मेवार र परिपक्व ढंगले राहत वितरण तथा भौतिक क्षतिको पुनर्संरचनामा जुट्नुपर्छ।

विपद्मा राज्यको वास्तविक परीक्षा हुन्छ। सामान्य अवस्थामा सरकारको उपस्थिति कार्यालय, प्रशासन र सार्वजनिक सेवामार्फत देखिन्छ तर विपत्तिको समयमा सरकार जनताको घरदैलोमा देखिनुपर्छ। नागरिकले राज्यबाट सबैभन्दा बढी भरोसा खोज्ने समय नै विपद्को घडी हो। त्यसैले राहत वितरणमा पहुँच, प्रभाव वा राजनीतिक निकटताका आधारमा विभेद हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन। पीडितको आवश्यकता, क्षतिको मात्रा र जोखिमको अवस्थालाई आधार बनाएर राहत वितरण गरिनुपर्छ।  राहत केवल केही बोरा खाद्यान्न, त्रिपाल वा नगद सहयोग वितरणमा सीमित हुनुहुँदैन, विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित बसोबास, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा र आवश्यक मनोसामाजिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउनुपर्छ।

यतिबेला नेपाली समाजले पनि आफ्नो मानवीय चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ।  विपत्तिमा परेका नागरिकका लागि देशका विभिन्न स्थानबाट मानवीय तथा आर्थिक सहयोग जुटिरहेको छ। कसैले खाद्यान्न दिएका छन्, कसैले कपडा, कसैले श्रम दिएका छन् भने कसैले आफ्नो आम्दानीबाट सहयोग गरेका छन्।  दुःखमा परेको अर्को नेपालीप्रति गरिएको यस्तो सहयोग केवल आर्थिक सहायता होइन, मानवीय ऐक्यबद्धताको अभिव्यक्ति हो। राज्यका लागि यो नागरिकको नैतिक सहयोग पनि हो। यस्तो मानवीय भावना अत्यन्त सह्रानीय छ। सरकारले जनताको यो सहयोगलाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। बरु नागरिक, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्था र गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगलाई पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरी दोहोरोपन र दुरुपयोग रोक्नुपर्छ।

राहत वितरणमा पारदर्शिता अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। विगतका विपद्हरूले राहत सामग्री वितरणमा समन्वयको अभाव, वास्तविक पीडितसम्म सामग्री नपुग्ने अवस्था, एउटै स्थानमा अत्यधिक सामग्री थुप्रिने र कतिपय दुर्गम बस्ती उपेक्षित हुने समस्या देखाएका छन्। यसपटक त्यस्ता कमजोरी दोहोरिन दिनु हुँदैन। स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै क्षतिको तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्छ।  सार्वजनिक रूपमा प्राप्त र वितरण भएको राहतको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

दसैं, तिहार जस्ता ठुला चाडपर्व नजिकिँदै छन्। वर्षभरि दुःख गरेर काम गर्ने नेपालीका लागि यी चाडपर्व केवल धार्मिक वा सांस्कृतिक अवसर मात्र होइनन्, परिवारसँग पुनर्मिलन हुने, घरगाउँ फर्कने र वर्षभरिका दुःख बिर्सेर केही खुसी बाँड्ने अवसर पनि हुन्। यसपटक प्राकृतिक विपत्तिले धेरै परिवारको चाडपर्वको खुसी खोसिदिएको छ।

घरबास गुमाएका, अन्नपात नष्ट भएका र जीविकोपार्जनका आधार गुमाएका परिवारका लागि चाडपर्वको उल्लासभन्दा बाँच्ने चिन्ता ठुलो हुनेछ। त्यसैले सरकारले चाडपर्वलाई समेत ध्यानमा राखेर तत्कालीन राहतको विशेष योजना बनाउनुपर्छ। प्रभावित परिवारले चाडपर्वका बेला न्यूनतम आवश्यक खाद्यान्न, आवास र आधारभूत सुविधा पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।  त्यसपछि दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि जीविकोपार्जनका साधन वितरण गर्ने, कृषि तथा व्यवसायमा भएको क्षति सम्बोधन गर्ने र सुरक्षित आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ।

विपद् प्राकृतिक हुन सक्छ तर विपद्पछिको पीडा कति गहिरो र दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने कुरा राज्यको तयारी, निर्णय र व्यवस्थापनमा निर्भर गर्छ।  उद्धारले जीवन जोगाउँछ, राहतले तत्कालको पीडा कम गर्छ र पुनर्स्थापनाले नागरिकलाई फेरि आफ्नो खुट्टामा उभिन सहयोग गर्छ। त्यसैले अबको राज्यको ध्यान राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।  विपत्तिको घडीमा सरकार जनताको साथमा छ भन्ने अनुभूति व्यवहारमै दिलाउने यही उपयुक्त समय हो। नागरिकले देखाएको सहकार्य र सद्भावलाई शक्तिमा बदल्दै सरकारले तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्म स्पष्ट योजना, पारदर्शिता र दृढ इच्छाशक्तिका साथ अघि बढ्नुपर्छ। उद्धार र पीडितलाई तत्काल राहत मात्रै राज्यको जिम्मेवारी होइन, सुरक्षित बसोबास र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनासहित पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने दायित्वसँगै यस्ता विपद्लाई न्यूनीकरणका लागि नीति निर्माणमा तत्काल सरकार र संसद् केन्द्रित हुनुपर्छ।