चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामै मुलुकमा करिब साढे १२ खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा छ। यसले नेपालको परनिर्भरतालाई प्रस्ट्याउँछ। रेमिटेन्स र आयातमा आश्रित अर्थतन्त्र, कमजोर औद्योगिक आधार र सीमित निर्यात क्षमताले मुलुकलाई दीर्घकालीन असन्तुलनतर्फ धकेलिरहेका तथ्यांक छन्। वैदेशिक व्यापार विस्तार हुँदै जाँदा घाटा पनि उही अनुपातमा बढिरहेको छ। नेपालको व्यापार संरचना आयातमा अत्यधिक निर्भर छ। इन्धन, सवारीसाधन, मेसिनरी, फलाम–स्टिल, कृषिजन्य वस्तु र विद्युतीय उपकरणजस्ता वस्तुमा उच्च आयात छ। अझ चिन्ताको विषय त कृषिजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल हुन सकेको छैन। भान्सामा पाक्ने तरकारीदेखि चामल, तेलजन्य वस्तुलगायतका खाद्यान्नमा ठुलो आयात हुनु उत्पादन प्रणालीको कमजोरी हो।

निर्याततर्फ केही सुधार देखिए पनि त्यो संरचनागत रूपमा बलियो छैन । सोयाबिन तेल, अलैंची, कार्पेटजस्ता सीमित वस्तु मात्र निर्यात भएका छन्। सोयाबिन तेल विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर भारत निर्यात गरिन्छ। यस्तो निर्यातले अल्पकालीन विदेशी मुद्रा आर्जन त गर्छ तर उच्च मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन। निर्यातको दायरा फराकिलो नबनाएसम्म व्यापार घाटा घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन।

सरकारले निजी क्षेत्रका संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा ‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’जस्ता अभियान घोषणा गरेको भए पनि व्यवहारमा अपेक्षित परिणाम देखिएको छैन। नीति घोषणामै सीमित हुनु र कार्यान्वयन कमजोर हुनु नेपालको पुरानो समस्या हो। अहिले करिब दुईतिहाइको स्थिर सरकार र अर्थतन्त्रमा दक्ष मानिएका स्वर्णिम वाग्लेजस्ता नेतृत्वमा छन्। सरकारमा इच्छाशक्ति भयो भने यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने अवसर छ तर त्यसका लागि नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनमा दृढता आवश्यक छ।

व्यापार घाटा घटाउने पहिलो उपाय स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि हो। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र उत्पादक बनाउनुपर्छ। सिँचाइ विस्तार, उन्नत बिउ–बिजन, कृषि यान्त्रीकरण र बजार पहुँच सुनिश्चित नगरी कृषि आत्मनिर्भरता सम्भव छैन। कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रशोधन उद्योगसँग जोडेर मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिएमा आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन, निर्यात सम्भावना पनि विस्तार गर्न सकिन्छ।

औद्योगिकीकरणमार्फत पनि निर्यात बढाउन सकिन्छ। नेपालमा चुनढुंगा, जलविद्युत्, जडीबुटी, वनजन्य स्रोतजस्ता कच्चा पदार्थको पर्याप्त सम्भावना छ। सिमेन्ट, खाद्य प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, गार्मेन्ट र हस्तकलाजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिन्छ। विशेष गरी सिमेन्ट उद्योगले घरेलु माग पूरा गरेर निर्यातसम्म विस्तार गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर, उद्योगमैत्री वातावरणजस्तै सहज लगानी प्रक्रिया, स्थिर कर नीति, भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति र पूर्वाधार विकासबिना यो सम्भव छैन। यसका लागि सरकारको इच्छाशक्ति हुनुपर्छ।

निजी क्षेत्रको भूमिका यहाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अहिले अधिकांश निजी क्षेत्र आयातमुखी ट्रेडिङ व्यवसायमा केन्द्रित छ। यसलाई उत्पादनमुखी उद्योगतर्फ मोड्न प्रोत्साहन आवश्यक छ। सहुलियत कर्जा, कर छुट, जोखिम साझेदारी र निर्यात प्रोत्साहनजस्ता नीतिले उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ। सरकारले निर्यात बढाउन विगतमा सुरु गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को प्रभावकारी सञ्चालनले निर्यातमुखी उद्योगलाई थप बल पुर्‍याउँछ।

त्यसैगरी, निर्यात विविधीकरण र विस्तार गर्नुपर्छ। चिया, कफी, अलैंची, जडीबुटी, गार्मेन्टजस्ता वस्तुमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान बनाउन सक्छ तर त्यसका लागि गुणस्तर मापदण्ड, ब्रान्डिङ र बजार पहुँच सुधार गर्नुपर्छ। सेवा निर्यात– विशेषगरी पर्यटन र सूचना प्रविधिले पनि व्यापार घाटा घटाउन योगदान दिन सक्छ। नेपालमा प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक सम्पदाको भरपूर सम्भावना छ, जसलाई उच्च मूल्यको पर्यटन सेवामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। सरकारले करिब ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । इन्धन आयातमा ठुलो रकम खर्च भइरहेको अवस्थामा जलविद्युत् उत्पादन र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्धनले आयात घटाउन सक्छ। दीर्घकालमा विद्युत् निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर छ।

यी अवसरलाई सफलता दिन नीतिगत कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। नेपालमा योजनाहरू बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनुपर्छ। प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नीतिगत स्थायित्वबिना कुनै पनि रणनीति प्रभावकारी हुँदैन। निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

व्यापार घाटा घटाउने उपाय आयात नियन्त्रण मात्र होइन, उत्पादन र निर्यात विस्तार पनि हो। आत्मनिर्भरता भनेको बन्द अर्थतन्त्र होइन, प्रतिस्पर्धी उत्पादन र सन्तुलित व्यापार हो। अहिलेको स्थिर राजनीतिक अवस्था र सक्षम आर्थिक नेतृत्वलाई उपयोग गर्दै नेपालले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न सके मात्र व्यापार घाटाको दुश्चक्र तोड्न सकिन्छ। अन्यथा, बढ्दो व्यापार घाटाले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई अझ टाढा धकेल्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले अब सरकार, निजी क्षेत्रले हातेमालो गरी उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न अग्रसर हुनुको विकल्प छैन।