भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीले छाडेको पीडा अझै ताजा छ। सयौं जीवन बाढीसँगै बगेका छन्। अझै बेपत्ताको यकिन हुन सकेको छैन। आफन्त गुमाएका परिवार गहिरो शोकमा त छन् नै, उनीहरू आगामी जीवन कसरी अघि बढाउने भन्ने कुनै टुंगो छैन। किनकि बाढीसँगै आफन्त मात्र बगेका छैनन्, घर, खेत, करेसा बारीसँगै पुल, सडक र अन्य पूर्वाधार पनि बगेका छन्। बुधबार बिहान बाढी आए पनि सरकारले अहिलेसम्म उद्धार र राहतको कामलाई जारी राखेको छ। समय बित्दै जाँदा बेपत्ताका परिवारले आफन्तको जीवन आशा बिस्तारै मार्दै गएका छन्। सरकारले यसबिचमा जति तत्परता देखायो त्यसमा अझै बल लगाएर जीवन जोगाउन सक्ने थियो। सरकारले तत्समय त्यसअनुसारको निर्णय लिन नसक्दा धेरै जीवन बाढीसँगै बगेका छन् भने धेरै सपना लेदोमा पुरिएका छन्।  

भीषण बाढीसँगै अर्को समस्या आउनसक्ने देखिएको छ– बाढीजन्य दुर्गन्ध र त्यसले ल्याउन सक्ने अर्को स्वास्थ्य संकट। माटोमुनि पुरिएका मानव तथा पशुपन्छीका शव र अवशेष बाहिर निस्किएसँगै दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ। प्राकृतिक विपद्मा मृत्यु भएका मानिसका शवबाट सिधै महामारी फैलिन्छ भन्ने वैज्ञानिक आधार छैन। त्यसैले शव देख्नेबित्तिकै महामारीको त्रास फैलाउनु पनि उचित हुँदैन। सरकारले शवको व्यवस्थापनमा समस्या आउने भन्दै तत्कालका लागि माटोमुनि व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। तर अहिले पनि बाढीसँगै आएको लेदोले धेरै शव पुरेको छ। त्यसका सिनोबाट निस्कने मलमूत्र तथा जैविक पदार्थले खानेपानीका स्रोत दूषित पार्न सक्छन्।  

कुहिएका पशुका अवशेषले मुसा, झिँगा तथा अन्य वाहकलाई आकर्षित गर्न सक्छन्। मुसा र चराचुरुंगीले यस्ता अवशेष छोएर वा खाएर मानव बस्तीमा पुग्दा केही रोगको संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्छ। बाढीपछि जमेको पानीले लामखुट्टेको प्रजनन बढाउन सक्छ। अस्थायी शिविरमा भिडभाड, अस्वच्छ शौचालय र सुरक्षित पानीको अभाव थपियो भने एउटा स्वास्थ्य समस्या अर्कोमा शृंखलाबद्ध हुँदै जोडिँदै जान सक्छ। त्यसैले अहिले भोटेकोसी प्रभावित क्षेत्रमा शव व्यवस्थापनसँगै सार्वजनिक स्वास्थ्यको आपत्कालीन अभियान  सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।

मानव शव भेटिएमा पहिचान र अभिलेखीकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। आफन्तले खोजिरहेका अवस्थामा पहिचानको सम्भावना समाप्त हुने गरी हतारमा व्यवस्थापन गर्नुहुँदैन। प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय तहबिच समन्वय गरी शवको सुरक्षित संकलन, पहिचान र सम्मानजनक अन्त्येष्टिको व्यवस्था गरिनुपर्छ। मृत पशुपन्छीको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सिनोलाई नदी, खोला, कुवा वा मुहानमा बगाउने अथवा बस्ती नजिकै थुपार्ने काम तत्काल रोक्नुपर्छ। यसलाई पशु चिकित्सक तथा वातावरणीय प्राविधिकको सल्लाहमा उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ।

भीषण बाढीसँगै अर्को समस्या आउनसक्ने देखिएको छ– बाढीजन्य दुर्गन्ध र त्यसले ल्याउन सक्ने अर्को स्वास्थ्य संकट। माटोमुनि पुरिएका मानव तथा पशुपन्छीका शव र अवशेष बाहिर निस्किएसँगै दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ।

दुर्गन्ध कम गर्ने नाममा जथाभावी रसायन छर्कने काम पनि समाधान होइन। आवश्यक ठाउँमा मात्र सम्बन्धित स्वास्थ्य तथा पशु चिकित्सकको प्राविधिक सल्लाहअनुसार कीटाणुनाशक प्रयोग गरिनुपर्छ। मुख्य कुरा सिनो हटाउने, दूषित क्षेत्र सुरक्षित बनाउने र खानेपानीका स्रोत जोगाउने हो। अहिले सबैभन्दा ठुलो चिन्ता खानेपानीको हुनुपर्छ। बाढीले कुवा, धारा, मुहान र पाइपलाइनमा दूषित पानी मिसाएको हुन सक्छ। त्यसैले प्रभावित क्षेत्रमा पानीको परीक्षण नगरी पिउन योग्य घोषणा गर्नुहुँदैन। सरकारले तत्काल सुरक्षित वैकल्पिक खानेपानी उपलब्ध गराउनुपर्छ। आवश्यकताअनुसार क्लोरिनेसन, पानी उमाल्ने तथा अन्य सुरक्षित शुद्धीकरण विधिबारे स्थानीयलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।  

यससँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले रोग निगरानी तीव्र बनाउनु आवश्यक छ। झाडापखाला, बान्ता, ज्वरो, छालासम्बन्धी संक्रमण, श्वासप्रश्वासका समस्या वा अन्य असामान्य लक्षण भएका बिरामीको नियमित अभिलेख राखिनुपर्छ। एउटै बस्तीमा असामान्य रूपमा बिरामी बढे तत्काल परीक्षण र अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। ठुला विपत्पछि राहत, उद्धार र पुननिर्माणका योजनाहरू बनाइन्छ। तर विपद्सँगै जोगिएका जीवनहरूको नयाँ जीवनबारे राज्यको ध्यान नै पुग्दैन। पछिल्लो बाढीसँगै सयौं परिवार आफन्त वियोगमा छन्। उनीहरूमा परेको गहिरो मानसिक तनावलाई कम गर्न सरकारले तत्काल योजना बनाउनुपर्छ। बाढीबाट दुई दर्जन बढी विद्यालयका झन्डै सात हजार विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। उनीहरूबारे सरकारले योजना बनाउनुपर्नेछ।  

बाढीले बगेका भौतिक संरचना बनाउन जति कठिन छ, त्योभन्दा बढी पारिवारिक वियोगमा रहेका नागरिकमा रहेको बेचैनी हटाउन उत्तिकै कठिन छ। त्यसबाट नागरिकलाई जोगाउने र राज्य भएको अनुभूति दिलाउने गरी सरकारले आफ्नै सबै संयन्त्रहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ, त्यो पनि निश्चित समयसीमा र जिम्मेवारीसहित। अन्यथा नागरिकले राज्यको अनुभूति गर्न त सक्ने छैनन्।