खाना पकाउने ग्यासको अभाव चुलिँदै गएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले ग्यास उद्योगीमाथि कडा कदम चाल्नुपर्ने बताएकी छन् ।
मन्त्री यादवले ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीलाई ‘पाता फर्काउनुपर्ने’ निष्कर्ष सुनाउँदै नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा कम्तीमा एउटा ग्यास उद्योग हुनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिन ।
आजको सम्बोधनका क्रममा मन्त्रीले देशभरका ५८ वटा ग्यास उद्योग निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएर सञ्चालन गर्न दिइएको तर नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै एउटा पनि ग्यास उद्योग नरहेकोप्रति प्रश्न उठाइन ।
उनका अनुसार काठमाडौंमा दैनिक करिब ३ हजार सिलिन्डरका दरले ५८ वटै उद्योगले ग्यास पठाउने हो भने अहिलेको अभाव देखिँदैनथ्यो । तर उद्योगीहरूले पर्याप्त ग्यास नपठाउँदा समस्या बल्झिएको उनको दाबी छ ।
‘५८ वटा ग्यास उद्योग छन् । हरेकले ३ हजारको दरले हरेक दिन काठमाडौंमा सिलिन्डर पठाइदिएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन,’ मन्त्रीले भनिन्, ‘तर कसैले पठाइदिँदैन ।’
उनले पछिल्ला दिनमा काठमाडौंका लागि ठूलो परिमाणमा ग्यास पठाइएको भनिए पनि बजारमा त्यसअनुसार ग्यास नदेखिएको बताए । उनका अनुसार अघिल्लो दिन ४५ हजार सिलिन्डर काठमाडौंका लागि पठाइएको र त्यसअघि ४८ हजार सिलिन्डर पठाइएको विवरण भए पनि काठमाडौंमा १९–२० हजारभन्दा बढी सिलिन्डर नपुगेको अवस्था छ ।
‘कहाँ गयो त्यो सिलिन्डर ? कसैलाई केही थाहा छैन । माग्यो भने दिँदैन,’ उनले भनिन् ।
मन्त्रीले नेपाल आयल निगमले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि उद्योगीबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरिन । कानुनभित्र रहेर सरकारले उद्योगीलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा सीमितता रहेको र कानुनबाहिर गए सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।
पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन
मन्त्रीले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीहरूलाई कडा रूपमा नियमन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाइन । उनले सरकारको निर्देशनअनुसार आफू अघि बढ्न तयार रहेको भन्दै उद्योगीलाई कडाइ नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने बताइन।
‘अब जे निर्देशन हुन्छ, त्यही हिसाबले हामी जान्छौँ,’ उनले भनिन, ‘तर ती उद्योगीहरूलाई पाता नफर्काएसम्म चाहिँ यो ग्यास सहज हुँदैन भन्ने मेरो अन्तिम विश्लेषण यही हो ।’
मन्त्रीले नेपालजस्तो देशमा ५८ वटा ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको तर्कसमेत गरिन् । धेरैमा दुईवटा ग्यास उद्योग भए पुग्ने भन्दै उनले हालको संख्या लाइसेन्स वितरणको नीतिमाथि नै प्रश्न उठाउने खालको भएको बताइन ।
‘हाम्रो जस्तो देशमा दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग चाहिएको छैन । साँचिकै सोध्नुहुन्छ भने धेरैमा दुईवटा, सबै खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार विगतमा ठूलो संख्यामा उद्योगलाई लाइसेन्स दिइएकाले अहिले उद्योगीहरूले आफ्नो लगानी उठाउन खोजिरहेका छन् र त्यसको असर आपूर्ति व्यवस्थामा परेको छ ।
आयल निगमको आफ्नै ग्यास उद्योग खोल्ने प्रस्ताव
ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल आयल निगमले आफ्नै स्वामित्वमा ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मन्त्रीको जोड छ ।
उनले निगमसँग आफ्नै ग्यास उद्योग भएको भए सरकारले कम्तीमा जनतालाई घरघरमा ग्यास पुर्याउने वैकल्पिक संयन्त्र बनाउन सक्ने बताइन ।
‘हामीले आफ्नो पनि एउटा ग्यास बनाउनैपर्छ । आयल निगमले आफ्नै मातहतमा एउटा ग्यास उद्योग खोल्नैपर्छ,’ उनले भनिन् ।
कर्मचारीतन्त्रले उद्योगीको हिसाबले कानुन बनाउँछ
मन्त्रीले ग्यास आपूर्तिको समस्यालाई उद्योग क्षेत्रको समग्र संरचनासँग जोड्दै कर्मचारीतन्त्रप्रति पनि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिन ।
उनले आफूले कानुन तथा नीतिमा परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग नपाएको आरोप लगाइन । विधेयक निर्माणदेखि नीतिगत परिवर्तनसम्म उद्योगीको सुझावलाई बढी प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति रहेको उनको दाबी थियो ।
‘यो सबै उद्योगीहरूको हिसाबले कर्मचारीतन्त्रले चलाइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तपाईंले १० पटक भन्नुस्, मिल्दैन भनेर भन्छ ।’
मन्त्रीले आफू बलियो सरकारको हिस्सा भएर पनि कर्मचारीको असहयोगका कारण काम गर्न कठिन भएको गुनासो गरिन । आदेश दिने अधिकार भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा आफू निरीहजस्तो अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ थियो ।
उनले कर्मचारीतन्त्र सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै युवाहरूले चाहेमा प्रशासनिक संयन्त्रलाई सही दिशामा अघि बढाउन सक्ने बताइन ।
तेल, ग्यास, लुगा, खाद्यान्न र चिनीमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ
मन्त्रीले देशले आधारभूत पाँच वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने धारणा अघि सारिन । तेल, ग्यास, लुगा, खाद्यान्न र चिनीमा आत्मनिर्भरता हासिल नगरेसम्म जुनसुकै सरकारका पालामा पनि आपूर्ति संकट दोहोरिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
‘तेल, ग्यास, लुगा, खाद्यान्न र चिनी-यी पाँचवटामा सरकार आत्मनिर्भर हुनैपर्छ,’ उनले भनिन, ‘नभए रोटी, कपडा र मकानको सवालमा यस्तो स्थिति जहिले पनि आउँछ ।’
चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन तीव्र
यसैबीच, मन्त्रीले नजिकिँदै गरेका चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै बजार अनुगमन तीव्र बनाइएको बताइन ।कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका ४४ जिल्लाका १९३ स्थानबाट ‘नेपाल फुड्स’ ब्रान्डका खाद्यान्नमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिने घोषणा गरिएको उनले बताइन ।
चिनीको अभाव हुन नदिन सरकारले २५ हजार मेट्रिक टन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्ने स्वीकृति पाएको पनि मन्त्री यादवको भनाइ छ । उनका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत २२ हजार ५०० मेट्रिक टन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत २ हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी आयात गरिनेछ ।
बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १५० रुपैयाँभन्दा कम नरहेको गुनासो आइरहेका बेला सरकारी संस्थानहरूले भने १०५ देखि १०९ रुपैयाँसम्ममा चिनी बिक्री गरिरहेको मन्त्रीले बताइन । सरकारी मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भए कारबाही गरिने उनको चेतावनी थियो।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८३ १९:५१ बुधबार
-600x400.jpg)
