उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल निगममा अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) गरेबापत दिइँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने तयारी गरेकी छन्। निगममा ओभरटाइमका नाममा भइरहेको करोडौं रुपैयाँको अनावश्यक खर्च तथा अनियमितता रोक्न मन्त्री यादवले यस्तो कदम चाल्न लागेकी हुन्।  

नेपाल आयल निगम कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत ‘सेवा सुविधा’ शीर्षकमा व्यवस्था गरिएको अतिरिक्त कार्यभत्तालाई अब ‘सिफ्ट प्रणाली’ का आधारमा पुनर्संरचना गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ।

निगममा ओभरटाइम भत्ताका नाममा गत वर्ष मात्रै वार्षिक करिब १३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुँदै आएको तथ्यांक छ। मन्त्री यादवले यस प्रकारको फजुल खर्चले संस्थामाथि आर्थिक भार थप्नुका साथै अनियमिततालाई समेत बढावा दिएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।  

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउनुको सट्टा कार्यप्रकृतिका आधारमा विभिन्न सिफ्टमा विभाजन गरेर परिचालन गरिनेछ।

यस निर्णयबाट निगमको प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुने, संस्थाभित्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने तथा कार्य प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।