अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमाथि राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र आर्थिक विश्लेषकहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

बजेटले अघि सारेको प्रशासनिक सुधार र डिजिटल अर्थतन्त्रको सोचलाई धेरैले सकारात्मक ठाने पनि बजेटको महत्वाकाँक्षी आकार र स्रोत व्यवस्थापनमा भने गम्भीर आशंका उब्जिएको छ । 

सत्तारूढ दल र समर्थकहरूले यस बजेटलाई अर्थतन्त्रको ‘बोल्ड’ रूपान्तरणकारी कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । 

३१ वटा अनावश्यक सरकारी संरचना र मन्त्रालयहरू खारेज गरेर १८ पुर्‍याउने, सूचना प्रविधि (आइटी) र एआई क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने तथा ‘सनसेट ल’ मार्फत पुराना कानुन सच्याउने घोषणाले प्रशासनिक चुस्तता ल्याउने सत्तापक्षको दाबी छ । 

कर्मचारीको तलब वृद्धि र सामाजिक सुरक्षामा ल्याइएको नयाँ नाराले बजारलाई चलायमान बनाउने तर्क उनीहरूले अघि सारेका छन् । 

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले भने बजेटलाई वित्तीय अनुशासनहीनताको संज्ञा दिँदै कडा आलोचना गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङ नाघेर २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट ल्याउनु सस्तो लोकप्रियता कमाउने खेल मात्र भएको प्रतिपक्षको आरोप छ । 

अर्थतन्त्र दबाबमा रहेका बेला ६० प्रतिशत हिस्सा चालु खर्चमा राखेर विकास बजेटलाई २० प्रतिशतमा खुम्च्याउनु र ऋणमा आश्रित ठुलो बजेट ल्याउनुले देशलाई थप ऋणको पासोमा पार्ने चेतावनी प्रतिपक्षी सांसदहरूले संसदमा दिएका छन् । 

निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाहरू एफएनसिसिआइ, सिएनआइ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटप्रति सतर्कतापूर्वक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । विद्युतीय सवारी साधन (इभि) मा मूल्यको आधारमा भन्सार महसुल तय गर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति स्वागतयोग्य भए पनि मन्दीको अवस्थामा १४ खर्ब ५ अर्बको आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्यले उद्यमी–व्यवसायीमाथि अनावश्यक करको दबाब बढाउन सक्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। 

आर्थिक विज्ञ तथा विश्लेषकहरूका अनुसार बजेटका कतिपय नीतिगत र प्रविधिमैत्री घोषणाहरू दूरगामी महत्वका छन्। तर, राजस्व संकलनको कमजोर धरातल र नेपालको परम्परागत शिथिल कार्यशैलीका कारण बजेटमा समेटिएका महत्त्वाकाँक्षी घोषणाहरू कार्यान्वयन हुनु नै अर्थमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुने उनीहरूको ठम्याइ छ । 

अर्थतन्त्र संकुचित भएको र निजी क्षेत्र मारमा परेको बेला सरकारी कर्मचारीको मात्र २० प्रतिशतसम्म (भत्तासहित) सुविधा बढाउनु विभेदकारी भएको र यसले बजारमा भयानक महँगी निम्त्याउने उनीहरूले चेतावनी दिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यले बजेटले आर्थिक र नीतिगत सुधारका पक्षहरूलाई सकारात्मक रूपमा उठाएको बताए । आचार्यले भने, ‘सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा लामो समयदेखि उठ्दै आएका नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयलाई बजेटले समेट्ने प्रयास गरेको जस्तो देख्छु ।’ बजेटको कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन सक्ने कुरा सरकारको काममा भर पर्ने छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन कुमार श्रेष्ठले समग्र बजेटलाई हेर्दा धेरैजसो विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजेजस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले ‘समग्र बजेट सुन्दा हामी उत्साहित छौँ ’ उनले भने, ‘समग्र बजेट हेर्दा सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । करका दर घटाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता विपरीत बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । वितरणमुखी बजेट ल्याएको र त्यसको स्रोत ऋण भनिएकोप्रति उनले असंगति भनेका छन् । ‘विगतमा स्थापित दलहरुले बढी ऋण उठाए, देश लुटे खाए भनेर आएको शक्तिले पनि ऋण लिएर घ्यू खाए जस्तो,’ पूर्व अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘यो उहाँहरूको प्रतिबद्धता विपरीत आएको छ । कि हामीले विगतमा बेठिक बोल्यौ, गलत आरोपहरू लगायौँ भन्नुपर्यो होइन भने बाचाअनुरुप मिलेन ।’

बजेटको आकार पनि वास्तविकतामा आधारित नभएको उनले बताए । योजना आयोगले २० खर्ब वरिपरीको सिलिङ तोकेपनि त्यसमा डेढ खर्ब बढाएर बजेट ल्याएको पुनले बताए । ‘यो आकार वास्तविक होइन, स्वयं अर्थमन्त्रीलाई पनि थहा छ,’ उनले भने । विगतमा जस्तै वितरणमुखी बजेट ल्याएको उनले बताए ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट अत्यन्तै महत्वाकांक्षी रहेको बताए । उनले राजस्व लक्ष्य र वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने योजना व्यावहारिक नदेखिएको बताए । उनले विनियोजन २१ अर्ब प्लसको आएको छ । त्यसको लागि स्रोत जुट्न सम्भव छैन, ‘खर्च त्यति हुन पनि सक्दैन, त्यसको लागि आर्थिक स्रोत जुट्न पनि सक्दैन ।’ 

बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि र केही क्षेत्रगत सुधारका प्रयासहरू सकारात्मक भए पनि खर्च गर्ने क्षमता र स्रोत व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती रहेको उनले बताए । कृषि प्रोत्साहन र सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना गर्ने सरकारी नीतिहरू सुन्दा राम्रो लागे पनि तिनको सफल कार्यान्वयनमा उनले आशंका गरे उनले बजेटले महत्वकांक्षी आम्दानी र खर्चको विवरण पेस गरेको बताए ।