कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमा भएको भनिएको रकम अपचलनसम्बन्धी बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरजविक्रम शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ।

अदालतले सोही मुद्दाका प्रतिवादी दिपा थापालाई ३५ लाख रुपैयाँ र शुभेच्छा श्रेष्ठलाई २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वयको संयुक्त इजलासले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट परेको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा यस्तो आदेश गरेको हो। मुद्दामा शाह, थापा र श्रेष्ठ प्रतिवादी छन्।

अदालतको आदेशअनुसार शाहमाथि बैंकको रकम अपचलन गरेको अभियोग लगाइएको छ। अदालतमा बयानका क्रममा शाहले आफूले कुनै कसुर नगरेको दाबी गरे पनि मिसिलमा संलग्न प्रमाण तथा बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी विवरणबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनी कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको अदालतले ठहर गरेको छ।

अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को सम्बन्धित व्यवस्थाबमोजिम शाहलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशमा शाहले करिब १५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको दाबीसमेत उल्लेख छ। उनीसँग सम्बन्धित कारोबार तथा विभिन्न कम्पनीमार्फत बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जाको विवरणसमेत मिसिलमा समावेश रहेको जनाइएको छ। तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा थप अनुसन्धान तथा मुद्दाको पुर्पक्ष आवश्यक रहेको निष्कर्ष अदालतले निकालेको देखिन्छ।

प्रतिवादी शुभेच्छा श्रेष्ठको हकमा अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियोगमा उनको संलग्नता देखिएको भन्दै २ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। उक्त रकम नगद वा सो बराबरको बैंक जमानत दाखिला गरेपछि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने आदेश भएको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टले जानकारी दिए।

दिपा थापाको हकमा पनि अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियोग दाबी पुष्टि हुनसक्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको विष्टले बताए।

उनका अनुसार तोकिएको धरौटी रकम दाखिला नगरेमा कानुनबमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

मुद्दाको मिसिलमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकबाट विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिका नाममा प्रवाह भएको कर्जा, रकम स्थानान्तरण र बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित विवरण समावेश छन्। बैंकको रकम विभिन्न कम्पनीमा प्रवाह गरी दुरुपयोग गरिएको दाबीसमेत अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

यसअघि नै यही प्रकरणमा बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रवीर राय, तत्कालीन प्रमुख वित्त अधिकृत वेदप्रकाश सिंह ठकुरी र नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन अनुगमन अधिकृत भुवन बस्नेतविरुद्ध पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।

राजेन्द्रवीर राय, पशुपति दयाल मिश्र र वेदप्रकाश सिंह ठकुरी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन्। पूर्वअनुगमन अधिकृत भुवन बस्नेत भने २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए।

बाँकेको नेपालगन्जस्थित उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा यस प्रकरणमा १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ। अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोगपत्रमा ३ अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १५७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

मुद्दाका कतिपय प्रतिवादी फरार रहेकाले यसको कानुनी प्रक्रिया अझै लम्बिन सक्ने देखिएको छ। सूचना अधिकारी विष्टका अनुसार हालसम्म करिब ६० देखि ६५ जना मात्र अदालतको सम्पर्कमा आएका छन्।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका बाँकेको नेपालगन्ज, कोहलपुर, खजुरा, शम्शेरगन्ज र बैजापुर तथा बर्दियाको बासगढी, भुरीगाउँ, सानोश्री, गुलरिया, ठाकुरद्वारा र राजापुरमा शाखा सञ्चालनमा छन्। त्यसैगरी दाङको तुलसीपुर, विजौरी, नारायणपुर, घोराही, लमही, भालुवाङ, गढवा र सिसहनियामा पनि बैंकका शाखा रहेका छन्।