कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अन्तरदेशीय, अन्तरप्रदेश, प्रदेश रणनीतिक महत्व, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने, सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तह र पर्यटकीय क्षेत्रका सडक पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार बजेट मध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ। त्यसमध्ये सडक पूर्वाधार निर्माण, झोलुंगे पुल, एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण, भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण एकीकृत पूर्वाधार विकास, जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ। 

सरकारले उत्तरको छिमेकी चीनसँग जोडिने मुगुको गमगढी-नाक्चेलाग्ना सडक, थारमारे-बडागाँउ चौरजहारी सडक, सुर्खेत उपत्यका चक्रपथ, विश्कुना-बामनगाउँ सडक, उकाला-ठेग हुँदै झुज जोड्ने सडक, घियातिदु-पाग्रीखाल हुँदै रोकावाडा सडक स्तरोन्नति, कालिमाटी-खारा सडक, बामेखोलादेखि भेरी पुल सडक, छिन्चु-घारीवन-बेतेनी-काल्चे सडक, पुल बजार मटेला बाहाकोट सडक स्तरोन्नति, सहरतारादेखि ठांगे जंगला हुँदै पूर्वीरुकुम मैकोट जोड्ने सडक, पिप्लाङ-माथिल्लो पालि सडक, जुम्ला-गच्छेसागु गोठीजिउला सडक, रिङ्बो बस्ती विकास कार्यक्रमसहित १४ वटा आयोजनाका लागि ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

प्रदेश सरकारले मुख्य सडकदेखि पालिकाको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच नपुगेका स्थानीय तहहरूको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्‍याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। कालिकोटको महावै गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक, हुम्लाको सल्लीसल्ला-पिप्लाङ सडक, जुम्लाको खलङ्गा-लासी सडक, मुगुको तारापानी सोरुकोट सडक, कालिकोटको लालीघाट-कोटवडा-कुमालगाउँ सडक, सुर्खेतको गंगटे-अरानटुढा-ढाँडखेत सडक, डोल्पाको छार्कातासोङ गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक, गल्फागाड-श्रीनगर सडक र दैलेखको डुङ्गेश्वर-डाँडापराजुल सडकसहित १० वटा सडकका लागि २२ करोड ६० लाख छुट्याइएको छ। 

सुर्खेतको दशरथपुर-डाँडागाउँ-जितेजुवा-ढाँडखेत, जाजरकोटको मोर्क-चंखिला-सानाखोला सडक, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी-नार्जी- खोलागाउँ-सल्ले सडकलगायतका सडकका लागि ५६ करोड ८ लाख छुट्याइएको छ भने सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र गण्डकीलगायतका छिमेकी प्रदेश जोड्ने सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ‘पर्यटकीय महत्व भएका स्थानमा तथा सडक नपुगेका स्थानमा हिँडाइको दूरी घटाई जनजीवन सहज बनाउने उद्देश्यले झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छु’, बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री शाहले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा १२२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नका लागि ३६ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छु।’

प्रदेश सरकारले गरिब, दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि जनता आवास तया विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रम र जोखिममा रहेका बस्तीलक्षित एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि २० करोड २० लाख छुट्याएको छ भने गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त प्रदेशसभा भवन र सरकारी भवन मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि चार करोड १० लाख छुट्याएको छ। 

प्रदेश सरकारले आफ्नै एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ७५ करोड छुट्याएको छ भने हुम्लाको खार्पु-सिमकोट (मानसरोवर प्रवेशद्वार) नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकासको लागि ६ करोड छुट्याइएको छ। यस्तै सहरोन्मुख बस्ती विकासका लागि ३६ करोड र २०८० सालमा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माणका लागि १४ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ। 

प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको भेरी लिफ्टिङ तथा शारदा नगरपालिकाको जर्ख लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि ३० करोड छुट्याएको छ भने सल्यान, रुकुमपश्चिम र मुगु जिल्लामा जलवायु अनुकूलित खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमका लागि २० करोड ७५ लाख र पुराना खानेपानी आयोजना मर्मत तथा पुनस्र्थापनाका लागि तीन करोड छुट्याएको छ। जुम्लाको तातोपानी, सुर्खेतको मालारानी सहारे सिँचाइ योजना र हुम्लाको नौधारा-बगौतिबिसौना सिँचाइ आयोजनाका लागि ६ करोड ६३ लाख र सुर्खेतको बुलबुलेदेखि काँक्रेविहारमा बोटिङसहितको परियोजना सञ्चालन गर्न २० करोड ३३ लाख ९० हजार छुट्याइएको छ। 

प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताल सञ्चालनका लागि २३ करोड ६५ लाख छुट्याएको छ भने दीर्घरोग पीडितलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन दुई करोड ५० लाख छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्तालाई शतप्रतिशत वृद्धि गरेर २४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। सरकारले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पाँच करोड छुट्याएको छ भने खेलाडीको बन्द प्रशिक्षण, पूर्वतयारी, रंगशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तीन करोड ८५ लाख र दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगीताको पूर्वाधार विकासका लागि ९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। 

यस्तै वीरेन्द्रनगर- २ मा क्रिकेट रंगशाला निर्माण, दैलेखको दुल्लूको चाखाबारी खेलमैदान, हुम्लामा हक्की रंगशालालगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 

यस्तै दलित समुदायको ज्ञान, सिप र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पेसाको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणमार्फत जीविकोपार्जन, आर्थिक उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा एवम् सम्मान अभिवृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १२ करोड छुट्याइएको छ भने अपांगता रोकथाम तथा पुनस्र्थापनाका लागि एक करोड छुट्याइएको छ। 

प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरेर मौलिक कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य र पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, प्रवद्र्धन, सम्वद्र्धन गर्नका लागि एक करोड तथा जुम्लाको सिंजा र दैलेखको दुल्लूलगायतका भाषिक क्षेत्रको अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ। 

सरकारले सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन तथा कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको जीवन निर्वाह भत्ता र सहिद वा बेपत्ता परिवारलाई प्रदान गरिँदै आएको सहिद स्मृति भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ।
चीनसँग जोडिएको उत्तरी सीमा हिल्सा नाकामा सशस्त्र प्रहरी बलको बहुउद्देश्यीय भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि तीन करोड र विभिन्न आठवटा भवन निर्माणका लागि ४ करोड ६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले घर बिमा कार्यक्रम र सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाँच करोड ६० लाख छट्याइएको छ भने दमकल खरिदका लागि तीन करोड, विपद् व्यवस्थापन कार्यमा खटिने निकायहरूको संस्थागत विकासका लागि तीन करोड ५० लाख छुट्याइएको छ। 

सरकारले पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय गर्ने उद्यमीलाई ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ। यस्तै कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कृषि उत्पादन गर्ने कृषक, कृषक समूह, सहकारी तथा फर्महरूलाई व्यावसायिक खेती तथा पशुपालनका लागि प्रवाहित हुने कृषि कर्जाको ब्याजमा समेत सहुलियत प्रदान गर्नका लागि ७ करोड ६२ लाख ८० हजार छुट्याएको छ। 

प्रदेश सरकारले स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्दै फलफूल तथा नगदेबाली क्षेत्रको विकासका लागि ‘एक गाउँ एक व्यावसायीक फलफूल बगैंचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रदेश सरकारले पशुहरूको नश्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, खोरेत रोग उन्मूलन, खोप अभियान, गोठ सुधार, घाँस खेती र साइलेज उपयोगिताका लागि ८ करोड ३६ लाख ५० हजार, कर्णालीको रैथाने बाली संरक्षण क्षेत्र निर्धारण, कर्णाली हाई भ्यालु क्रप करिडोर स्थापना र जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पा जिल्लामा भेडा र च्याङ्ग्राको क्लस्टर विकास गर्न १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।