कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी साउन महिनाभित्र करिब २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेको छ। किसानलाई राहत हुने गरी धान खेतीका लागि आवश्यक थप मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट मल आयात प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सरकार–सरकार (जिटुजी) सम्झौताअन्तर्गत भारतबाट ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याइँदै छ। उक्त मल असार अन्तिमदेखि साउनको दोस्रो साताभित्र नेपाल आइपुग्ने सम्भावना रहेको छ।

भारतसँग जिटुजीमार्फत ८० हजार मेट्रिक टन मल आपूर्तिको सम्झौता भएकोमा पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन मल साउनको दोस्रो सातासम्म नेपाल भित्रिनेछ।

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय (ग्लोबल) टेन्डरमार्फत १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमध्ये ६० हजार मेट्रिक टन डीएपी र १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया रहेको छ। यी मल साउनको पहिलो सातासम्म नेपाल भित्रिने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ओमानमा लोडिङ प्रक्रियामा रहेको ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल असार अन्तिमसम्म कलकत्ता आइपुग्ने र साउनको दोस्रो सातामा नेपाल भित्रिनेछ।

त्यसैगरी, ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल हर्मुज पार गरी विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा पुगिसकेको र असार १९ देखि २० गतेसम्म नेपाल आइपुग्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले जनाएको छ।

साथै, ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल जहाजमा लोड भइसकेको र साउनको पहिलो साता कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै साउन अन्तिमसम्म नेपाल आइपुग्नेछ।

त्यसैगरी, कतारबाट ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल सिपमेन्ट भइसकेको र असार अन्तिम सातामा कलकत्ता आइपुग्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ।

साउदी अरेबियाबाट ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल लोड भइसकेको र असार अन्तिम सातासम्म कलकत्ता आइपुग्ने कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ।

त्यसैगरी, भियतनामबाट ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल लोड भई असार अन्तिम सातासम्म कलकत्ता आइपुग्ने र साउनको दोस्रो साता नेपाल भित्रिनेछ।

मन्त्रालयले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको उपलब्धता घटे पनि किसानलाई राहत हुने गरी मल आपूर्ति गर्न लागिपरेको जनाएको छ।

विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष मन्त्रालयले हालसम्मकै सबैभन्दा बढी रासायनिक मल आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल कृषकलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ।

यसका साथै मल वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अनलाइन प्रणालीमा सम्बन्धित विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

रासायनिक मलको वितरणमा स्थानीय तहमा कालोबजारी वा अनियमितता भएको पाइएमा उजुरी गर्न पनि मन्त्रालयले सबैमा अपिल गरेको छ।