सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

शुक्रबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित आवतजावतको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए।

सरकारले झोलुङ्गे पुललाई ग्रामीण पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको जनाएको छ। विशेषगरी सडक पहुँच कमजोर भएका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा स्थानीय नागरिकलाई आवतजावत, शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारिक गतिविधिमा सहजता ल्याउन पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।

बजेटमार्फत पुराना तथा जोखिमयुक्त झोलुङ्गे पुलको मर्मत, नयाँ पुल निर्माण तथा आवश्यक स्थानमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ।