अब्बल अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री भएसँगै नीतिगत सुधार सुरु गरेका छन्। शुक्रबार शपथ लिएसँगै वाग्लेले झन्झटिला, पुराना र अव्यवहारिक करिब १५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। यसबाट उनले नीतिगत सुधारको संकेत दिएका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले पदबहालीसँगै तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेका थिए। उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजीसँगै १५ वटा ऐन खारेजको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। साथै, आर्थिक कानुनी सुधारको मार्गचित्र बनाउने निर्णय पनि गरेका छन्।

पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा खारेज प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। खारेजीमा पर्ने ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९; कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२; निजी वनजंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३; प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन लगायत रहेका छन्।

त्यसैगरी, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९; विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६; विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५; राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२; विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१; नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४; प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३; निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३; सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३; नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ रहेका छन्।

ऐन खारेज प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयको निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ले पनि प्रशंसा गरेका छन्। “उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेका १५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय सकारात्मक सुरुवात हो,” खनालले भने।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरेका थिए। उक्त कार्यदल खनालकै संयोजकत्वमा गठन गरिएको थियो र कार्यदलले तत्कालीन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

वाग्लेले पदभार ग्रहणसँगै ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ पाँच दिनभित्र तयार पार्न कार्यदल गठन गरेका छन्। अर्थ क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका उनले नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण तथा आवश्यक कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यापक आर्थिक–कानुनी सुधारको मार्गचित्र तयार गरिने धारणा उनले राखेका छन्।

कर्मचारीहरूलाई आफ्नो क्षमता, योजना र नवप्रवर्तन प्रयोग गरी परिणाम दिने गरी काम गर्न उनले आह्वान गरे। “मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि परम्परागत कार्यशैली तोड्नुपर्ने आवश्यकता छ,” उनले भने।

वाग्लेले सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएका छन्। “अब घुस खाने वा खुवाउने कुनै पनि अभ्यास सह्य हुँदैन,” उनले चेतावनी दिए।

वर्तमान सरकारले विगतका विकृति अन्त्य गर्न करिब दुई–तिहाइ बहुमतसहितको जनादेश प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले चैत १२ सम्मको आर्थिक स्थितिपत्र तयार पारिने र सरकारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना ल्याइने जानकारी दिए।

उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि परम्परागत कार्यशैली तोड्दै ‘क्रमभंगता’मार्फत अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले आफू सामान्य प्रशासनिक भूमिकामा सीमित नभई विशेष अर्थ–राजनीतिक जनादेशसहित आएको बताएका हुन्।

वर्तमान सरकारले विगतका विकृति अन्त्य गर्न दुई–तिहाइ बहुमतसहितको जनादेश प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले त्यसैका आधारमा अर्थतन्त्रलाई पुनः ट्र्याकमा ल्याइने बताए। उनले छिट्टै अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्न श्वेतपत्र ल्याइने जानकारी दिए।

दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि डायस्पोरालाई अर्थतन्त्रसँग जोड्ने रणनीति लिने उनले बताए। “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणाअनुसार प्रवासी नेपालीको लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।