सुदूर पश्चिम प्रदेशमा बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा बेरुजु रकम साढे ३ अर्ब नाघेको छ।
महालेखा परीक्षकको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, कार्यालयलगायतका निकायमा अहिलेसम्म बेरुजु बढेर तीन अर्ब ५४ करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। यो बेरुजु अघिल्ला वर्षको भन्दा बढी हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरेर प्रत्येक वर्ष तयार पारिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याएको बेरुजु रकम न्यून मात्रामा फर्स्याेट हुने गरेको छ। बेरुजु रकम बर्सेनि घट्नुको साटो बढ्दै गएको पाइएको छ।
प्रदेशस्थित सरकारी कार्यालय र अन्य संघसंस्थातर्फको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजु रकम दुई अर्ब ९८ करोड ४० लाख २० हजार रुपैयाँ थियो। त्यसमध्ये चार करोड आठ लाख ४० हजार मात्र सम्परीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
चार करोड आठ लाख ४० हजार सम्परीक्षण भएर लगत कट्टा भएको, चार लाख ९९ हजार सम्परीक्षणबाट थप भएर दुई अर्ब ९४ करोड ३६ लाख ७९ हजार बाँकी र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार थप भई तीन अर्ब ५४ करोड ८५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका १५९ निकायको कुल ३९ अर्ब ४९ करोड ९१ लाख ५५ हजारको लेखा परीक्षण गरेकोमा १.५३ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको उल्लेख छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बेरुजु रकम बढी हो। यसअघि २०८०/८१ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका १६२ निकायको कुल ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख ८१ हजारको लेखापरीक्षण गरेमध्ये १.४१ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड ६ लाख ९३ हजार बेरुजु देखिएको थियो।
यो बेरुजु पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा रकम र प्रतिशत दुवैले बढी रहेको छ। उक्त वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३९ अर्ब ४३ करोड ९८ लाखको लेखा परीक्षण गरेको थियो। रकमको ०.५९ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले परीक्षण गर्दा उक्त वर्ष २६ करोड १९ लाख पाँच हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा ५९ लाख ५९ हजार बेरुजु देखिएको थियो।
यसैगरी २०७५/७६ मा ८८ करोड २८ लाख ७४ हजार, २०७६/७७ मा ५७ करोड, ५१ लाख ५७ हजार, २०७७/७८ मा ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार र २०७८/७९ मा ९१ करोड ९५ लाख ७३ हजार बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ। २०८१/८२ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बेरुजु २७ करोड ६६ लाख ३१ हजार रहेको छ। यसैगरी दोस्रोमा बेरुजु बढी देखिएको समाजिक विकास मन्त्रालयमा २२ करोड १६ लाख १८ हजार बेरुजु देखिएको छ।
यसैगरी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चार करोड ४१ लाख ४२ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तीन करोड २५ लाख चार हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दुई करोड ८२ लाख ३३ हजार, बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको १५ लाख ७१ हजार, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको एक लाख ९० हजार बेरुजु रहेको छ। बेरुजु रकम फछ्र्योट गरेर बर्सेनि घटाउदै लैजानुपर्नेमा बेरुजुको ‘ग्राफ’ बढ्दै जानुले प्रदेश सरकारमा अनियमियता र बेथिति सुधार गर्न ध्यान नदिइएको देखिएको छ। देश संघीयतामा गएपछि आँगनमै प्रदेश सरकार पाउँदा उत्साहित स्थानीय वासिन्दा व्यापक अनियमितता र बेथितिले निराश हुँदै गएका छन्।
‘प्रदेश सरकारअन्तर्गत मन्त्रालय, कार्यालयलगायतका निकायमा हुने अनियमितता र बेथितिले प्रदेशप्रति नै जनताको वितृष्णा पैदा हुन थालेको छ’ नागरिक समाजका अगुवा प्रमोद पाठकले भने।
बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दै जानुले महलेखा परीक्षकको लेखापरीक्षणले पनि सुधार ल्याउन नसकेको देखिएको उनको भनाइ छ।
‘बर्सेनि बेरुजु रकम थपिँदै जान्छ, त्यो पनि करोड होइन् अर्बमा छ’, उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गरेर औंल्याइसकेको भए पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा उपलब्धी शून्य भएको छ।’
लेखापरीक्षण गरेर वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइने तर बेरुजु रकम फछ्र्योट तथा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही नहुने भएकाले प्रभावकारिता नदेखिएको स्थानीय बताउँछन्। ‘बेरुजुका प्रकार हेरेर अनियमितता गर्नेलाई कारबाही र बेरुजु रकम फछ्र्योट गर्न राज्यका निकायले कडाइका साथ गर्नुपर्छ’, उनले भने।
प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा नै बिचौलियामार्फत योजना किनबेच हुने र बजेटको चरम दुरुपयोग हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ।
‘योजना बिचौलियामार्फत कमिसनमा किनबेच हुने गरेको छ, व्यापक बेथिति र अनियमितता खुलेआम भइरहेकाले प्रदेश सरकारप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको छ’, स्थानीय युवा अवेश चन्द भन्छन्।
प्रकाशित: १ भाद्र २०८३ ०६:५४ सोमबार
