नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली–२०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। लामो प्रयासपछि बोर्डले मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यस मस्यौदाबारे सम्बन्धित सरोकारवालासँग राय तथा सुझाव मागेको छ।
बोर्डले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल (पिइभिसी)को अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएको बताएको छ।
बैंक ऋण र सार्वजनिक पुँजी बजारबाट मात्रै उद्यमशीलता, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम र प्रविधिको विकासका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत जुटाउन कठिन हुने भएकाले दीर्घकालीन जोखिम वहन गर्न सक्ने वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको विकास आवश्यक रहेको बोर्डले जनाएको छ।
जसका लागि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलजस्ता लगानीका साधनलाई प्राइभेट मार्केटका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ। यसअघि बोर्डले नेपालमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको पारिस्थितिक प्रणालीको मूल्यांकन तथा नियामकीय सुधारसम्बन्धी अध्ययन– २०८३ सार्वजनिक गरेको थियो।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट, अर्थ मन्त्रालयको पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना– २०८३ तथा बोर्डको पुँजीबजार नीतिको कार्यान्वयनका क्रममा हालको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली– २०७५ लाई परिमार्जन गरी वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली– २०८३ नामकरण गरिएको बताएको छ। यस नयाँ नियमावलीमार्फत नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, उद्यमशीलता प्रवर्धन तथा पुँजीबजारको दिगो विकासका लागि दीर्घकालीन पुँजी परिचालनलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
बोर्डकाअनुसार यस मस्यौदाले प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र अन्य वैकल्पिक लगानी माध्यमबाट कोष स्थापना, सञ्चालन र नियमनको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै मस्यौदाबमोजिम कोष व्यवस्थापकले बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने र कोषमा न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। यस मस्यौदामा प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटललगायत वैकल्पिक लगानीका माध्यमबाट पुँजी परिचालन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। त्यस्तै कोषको स्थापना, सञ्चालन, लगानी परिचालन, लगानीकर्ताको संरक्षण तथा नियमनका लागि विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
मस्यौदाअनुसार वैकल्पिक लगानी कोषलाई कम्पनी, ट्रस्ट वा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरसिप (एलएलपी) को संरचनामा स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिनेछ। कोषलाई जोखिम र लगानीको प्रकृतिका आधारमा तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कोष व्यवस्थापकले संस्था स्थापना गर्नुअघि बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। कम्पनी स्थापना गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मस्यौदामा कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै कोष व्यवस्थापकको संस्थागत क्षमता र आवश्यक पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरिने बोर्डले जनाएको छ।
कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा कोष, संस्थागत तथा विदेशी लगानीकर्ता, नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक निष्कासनको सट्टा लक्षित लगानीकर्तालाई निजी प्रस्तावपत्र (प्राइभेट प्लेसमेन्ट मेमोरेन्डम) मार्फत एकाइ बिक्री गर्न सकिनेछ। यसैगरी लगानीकर्ताले सुरुमै सबै रकम जम्मा गर्नुपर्ने सट्टा लगानी प्रतिबद्धता जनाउन सक्नेछन्।
कोषको आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा रकम माग गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ। कोषले १२ महिनाभित्र पहिलो चरणको पुँजी संकलन र २४ महिनाभित्र अन्तिम चरणको पुँजी संकलन गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै प्रत्येक कोषको न्यूनतम आकार १५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। कोष व्यवस्थापकले सम्बन्धित कोषमा कम्तीमा २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ भने एकाइधनीको संख्या अधिकतम २०० रहने उल्लेख छ। कोष बन्दमुखी हुनुपर्ने र सामान्यतया प्रत्येक लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०८३ १०:२४ शुक्रबार



