काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले धोबिखोला कोरिडोर वरिपरि अतिक्रमित एक सय ६८ रोपनी ६ आना दुई पैसा दुई दाम सरकारी जग्गा खाली गर्न डोजर चलाउने भएका छन्।

महानगर र प्राधिकरणले गत शुक्रबार अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सात दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्। आगामी कात्तिक २१ गतेका दिन सूचनाको म्याद सकिदैछ। सात दिनपछि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन डोजर चलाउन सुरु गरिने विकास प्राधिरकणका कर्मचारीले जनाएका छन्।

‘अतिक्रमित जग्गा आफैं खाली नगरे सात दिनपछि सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको ठाउँ एकिन गरी खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ’ प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले बताइन्। उनका अनुसार धोबीखोला कोरिडोर वरिपरि करिब एक सय ६८ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको छ। ‘वास्तविक विवरण बुझ्न प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले गत कात्तिक १२ गतेदेखि फिल्डमै गइ नाप जाँच गर्न सुरु गरेका छन्। वर्षाको कारण दुई दिन नाप जाँचको काम रोकियो’, ढकालले भनिन्। उनका अनुसार आइतबारदेखि फेरि नापजाँचको काम सुरु हुने छ।

‘अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र मापदण्ड विपरीतका संरचना खाली गर्ने /हटाउने निर्णय भएको जानकारी गराइन्छ’, गत शुक्रबार महानगर र प्राधिकरणले निकालेको संयुक्त सूचनामा भएिको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ के परिच्छेद ७ र दफा ४५ विपरीत भवनजन्य संरचना निर्माण गर्न नहुने र सोही ऐनको दफा अनुसार सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, विकास व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय तहको भएकाले यस विपरीत  भए गरेका कार्यहरू सात दिनभित्र हटाइ सहयोग गरिदिनु हुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।’

साथै सूचनामा सार्वजनिक स्थानका अतिक्रमित तथा मापदण्ड विपरीतका संरचना नहटाए कारबाही गरी खाली गरिने चेतावनी दिइएको छ। गत असोज २ गते धोबीखोला कोरिडोरमा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने विषयमा प्राधिकरण र महानगरबिच सहमति भएको थियो।

 उक्त सहमति अनुसार गत शुक्रबार प्राधिकरण र महानगरले संयुक्त रूपमा सात दिने सूचना निकालेका थिए। महानगर र प्राधिरकणबिच भएको सहमतिमा प्राधिकरणको तर्फबाट प्राधिकणका तत्कालीन जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेत र घनश्याम पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। बस्नेतको हाल प्राधिकरणबाट सरुवा भइसकेको छ। उनको ठाउँमा सुनिता श्रेष्ठ आएकी छन्।

बस्नेतको पालामा अतिक्रमित जग्गाको विषयमा अध्ययन गरिएको थियो। काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले गत पुसदेखि असार महिनासम्म गरेको अध्ययनबाट धोबीखोला कोरिडोर भंगालदेखि बागमती दोभानसम्म करिब १३ किलोमिटर क्षेत्रफलमा ठाउँ ठाउँमा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको भेटिएको हो।

आफ्नो पालामा गरिएको अध्ययन रिपोर्टमा धोबीखाला कोरिडोर वरिपरि रहेको जग्गा अतिक्रमण गरेर घरभवन बनाइ व्यवसाय समेत सञ्चालन गरिएको पाइएको बस्नेतले बताए।

बस्नेतका अनुसार नदी उकासका नाममा धोबीखोला कोरिडोरमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको हो। नदी उकास भनेको नदीले बेलाबेलामा धार परिवर्तन गर्दा पुरानो खोला भएको ठाउँलाई नदी उकास भन्ने गरिएको छ। पुरानो खोला भएको ठाउँमा पानी हुँदैन। त्यसैले उक्त जग्गा खाली हुन्छ। त्यही मौकामा बिचौलियाहरूले नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारेर नदी उकास जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने गरेका छन्।

धोबीखोला कोरिडोरमा भएको अतिक्रमणको विषयमा अध्ययन गर्न  सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रालययका उपसचिव महेश सिंहको संयोजकत्वमा छुट्टै एउटा  एउटा अध्ययन टोली गठन गरेको छ। उक्त टोलीले प्रतिवेदनसमेत तयार गरीसकेको छ। उक्त टोलीमा विकास प्राधिकरणको तर्फबाट डोरकाजी श्रेष्ठ तथा सर्वेक्षक शरद रिजालसमेत सहभागी छन्।

प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले धोबीखोला कोरिडोरमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने विषयमा चासो देखाएका छन्। अतिक्रमण भएको  पुष्टि भएको पाइएमा अतिक्रमण भएको जग्गा तत्काल खाली गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री घिसिङको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

प्राधिकरणले यसअघि पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न पटक पटक सूचना निकालेको थियो तर  उक्त सूचना कार्यान्वयन भएन। यसपटक जसरी भए पनि अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने विकास आयुक्त ढकालले बताइन्।

काठमाडौं उपत्यकामा २०२१, २०४२ र २०५६ सालमा नापी गरिएको थियो। त्यही बेला बिचौलियाहरूले नापीको टोलीमा खटिएका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर ठाउँठाउँमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बाँडेका थिए।