नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन तथा निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी आर्थिक गतिविधि विस्तार र व्यवसायीलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको हो।
प्रतिनिधिमण्डलले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। विगत पाँच वर्षदेखि उद्योग, व्यापार, निर्माण, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र सुस्त रहेको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
चेम्बरले एकल अंकको ब्याजदरलाई स्थायी नीति बनाउन, बैंक दर ५ प्रतिशत कायम गर्न, स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशतमा सीमित गर्न तथा चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका–२०७८ खारेज गरी व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था व्यवहारिक बनाउनुपर्ने, २०६४ सालअघि आर्जित सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धमा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने तथा केवाईसी प्रक्रियालाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत सरल बनाउनुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरले दिएको छ। एउटा बैंकमा केवाईसी पूरा गरिसकेपछि अन्य बैंकमा पुनः सोही प्रक्रिया दोहोर्याउन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
त्यसैगरी, ऋणको किस्ता र ब्याज समयमै तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुभन्दा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिनुपर्ने, हाउजिङ तथा रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न लोन–टु–भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
चेम्बरले बैंकिङ सेवा शुल्क नियमन, नगद कारोबारमा अनावश्यक हस्तक्षेप अन्त्य, बैंकमा नगद जम्मा गर्ने सीमा वृद्धि तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पूँजीलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अनुकूल वातावरण, निर्यात प्रोत्साहन, विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा तथा पर्यटन, कृषि र उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहज वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।
जवाफमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार र निजी क्षेत्रको विकासप्रति राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रबाट प्राप्त जायज सुझावलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारलाई निरन्तरता दिइने बताए।
प्रकाशित: १० असार २०८३ २०:४० बुधबार