आर्थिक नगरीका रूपमा परिचित वीरगन्जको व्यापार–व्यवसाय अहिले ठप्प भएको छ। गण्डक नहरचोकदेखि वीरगन्ज भन्सारसम्मको मुख्य सडकको दुबैतिर रहेका पसलकवलहरू  सडक विस्तारको नाममा भत्काइएपछि व्यापार, व्यवसाय अनपेक्षित रूपमा घटेको छ।

सडक विस्तारको नाममा पसलकवल भत्काइएपछि विगत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि व्यवसाय ठप्प भएको वीरगन्ज घण्टाघर नजिकै रहेका श्री खाटु श्याम इम्पेक्सका सञ्चालक श्रवण शर्माले बताएका छन्।

सटर भत्काउनुभन्दा पहिला पसलबाट दैनिक २० हजारभन्दा बढीको कपडा बिक्री हुँदै आएकोमा अहिले दैनिक हजार रुपैयाँको कपडा पनि बिक्री गर्न मुस्किल हुने गरेको उनले बताए।

पसलकवलहरू भत्काइएका कारण मालसामान किनमेल गर्न मुख्य सडकमा आउने ग्राहकको संख्या घटेको हुँदा व्यापार ठप्प भएको उनले बताए।

पसलकवल भत्काइएपछि पसलमा रहेका कपडा घरमा लगेर राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।

घरमा राखिएका कपडा रिक्सामा राखेर भत्काइएका पसलकवल अगाडि दैनिक ल्याएर राख्ने र राति पुनः रिक्सामै राखेर घर लग्ने गरिएको शर्माले बताए । अहिले घरबाट पसलसम्म हरेक दिन कपडा ल्याउन र लैजान रिक्सा भाडा तिर्नसमेत समस्या परिरहेको उनले बताए।

सडकछेउका घरको पसलकवलमा व्यवसाय गर्ने दोकानदारबाट फुटपाथे व्यापारी बन्न बाध्य भएको अभास भइरहेको गुनासो पनि शर्माले गरे।

मुख्य सडकको पसलकवल भत्काइएपछि वीरगन्जमै रहेका रेल्वे रोड, ३ नम्बर रोड, रानीघाट, आदर्श नगर क्षेत्रमा व्यापारीहरूले सटर भाडामा लिन खोज्दा धेरै मँहगो भन्ने गरेको पनि उनले बताए।

सामान्य अवस्थामा एउटा पसलकवलको भाडा  प्रतिमहिना पाँच हजार रुपैयाँ लिने घर धनीहरूले अहिले २० हजार माग्ने गरेको शर्माले बताए ।

नयाँ पसलकवल भाडामा लिन जाँदा घरधनीहरूले धरौटी भन्दै तीन लाख रुपैयाँसम्म अग्रिम रकम माग्ने गरेको पनि उनले बताए ।

घण्टाघरको छेउमै रहेको चप्पल जुत्ता बिक्री गर्ने राजा सु सेन्टरका सञ्चालक अली राजा अन्सारीले पसलकवलहरू भत्काउँदा एकातिर व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ भने अर्कातर्फ आर्थिक भार बढेको गुनासो गरे । पसलकवल भत्काइएपछि टाँगा स्टेसन नजिकै अर्काे सटर भाडामा लिन बाध्य भएको पनि उनले बताए।

नयाँ पसलकवलको भाडा प्रत्येक महिना ५० हजार रुपैयाँका दरले तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको  अन्सारीले बताए।

पहिला प्रत्येक महिना सटरको भाडा ३० हजारको दरले तिर्ने गरेको उनले बताए। ‘नयाँ सटर भाडामा लिएका कारणले प्रत्येक महिना २० हजारको दरले बढी रकम लाग्ने अवस्था छ’, अन्सारीले भने, ‘भाडामा लिएको सटरमा जुत्ता, चपल राख्न ¥याक बनाउँदा तीन लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ।’

वीरगन्जको मुख्य सडकलाई राजमार्गको रूपमा नभई ‘सहरी मार्ग’ का रूपमा वर्गीकरण गरी कम क्षति हुने गरी सडक निर्माण गर्न वीरगन्जमा विभिन्न चरणमा विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन्।

वीरगन्जका व्यापारी, सडक पीडित संघर्ष समिति र वीरगन्ज बचाऔं संघर्ष समितिले विरोध कार्यक्रमका साथसाथै प्रधानमन्त्रीलाई  ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन्।

वीरगन्जको सडकलाई राजमार्गको मापदण्ड अनुसार निर्माण गर्दा वीरगञ्जका पुराना बस्ती, धार्मिक सम्पदा, व्यावसायिक संरचना तथा स्थानीयको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

वीरगन्ज ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक महत्त्व बोकेको  पुरानो सहर भएकाले त्यसलाई जोगाउँदै विकल्प खोज्न विभिन्न चरणमा विरोधका कार्यक्रम गर्नुपरेको विरोध कार्यक्रमका अगुवा अरबिन्द गुप्ताले बताएका छन्।

नेपाल–भारत सीमावर्ती व्यापारिक केन्द्रका रूपमा परिचित वीरगन्जको पुरानो संरचना भत्काएर सडक विस्तार गर्दा सहरको ऐतिहासिक पहिचान नै संकटमा परेको गुप्ताले बताए।

गण्डक नहरदेखि घण्टाघरसम्म फैलिएको मुख्य सडक क्षेत्रमा करिब एक हजार पाँच सय घरधुरी छन्। यस क्षेत्रमा झन्डै तीन हजार खुद्रा तथा थोक व्यापार सञ्चालनमा छन् भने करिब १० हजार युवाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाइरहेको बताइएको छ।

सडक विस्तारका क्रममा ठूलो संख्यामा घर तथा व्यवसाय प्रभावित भएर हजारौं परिवारको जीविकोपार्जन संकटमा पर्ने भएकाले त्यसमा विचार गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भेटेर आग्रह गर्न वीरगन्जका पीडितहरू काठमाडौं जाने तयारी भइरहेको उनले बताए।

राजमार्गको मापदण्ड अनुसार वीरगन्ज सहरभित्रको सडक विस्तार हुँदा  बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घर निर्माण गरेका घरधनीहरू सडकमा आउने अवस्था सिर्जना भएको गुप्ताले बताए।

सडक विस्तारका कारण ती संरचना भत्किए ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भई धेरै परिवार आर्थिक संकटमा धकेलिने उनले बताए।

स्थानीयले विगतमा नेपाल सरकारकै निर्णयअनुसार पथलैया–परवानीपुर–बहुअरी–सिर्सिया एकीकृत भन्सार जाँच चौकी जोड्ने वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरिएको स्मरण गराएका थिए।

पुरानो भन्सार क्षेत्र हुँदै सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको चापसमेत नयाँ आइसिपी र वैकल्पिक सडकमा सारिएको अवस्थामा पुरानो बस्ती भत्काएर सडक चौडा बनाउन आवश्यक नरहेको पीडितहरूको रहेको तर्क छ।

पुरानो भन्सार नाकाबाट आयात–निर्यातका अधिकांश गतिविधि नयाँ संरचनातर्फ सारिसकेको भन्दै सडक विस्तारको औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्न पीडितहरूले माग गरेका छन्।

स्थानीयले वीरगन्जको पुरानो क्षेत्रमा रहेका मठमन्दिर, मस्जिद, धर्मशाला, विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। विकासका नाममा ऐतिहासिक सम्पदा र पुराना बस्ती मासिन नहुने पीडितहरूको  भनाइ छ।

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ मा भएको व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सडकको सीमा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ। सोही व्यवस्थाअन्तर्गत वीरगन्जको मुख्य सडकलाई राजमार्गको रूपमा नभई ‘सहरी मार्ग’ का रूपमा वर्गीकरण गरी कम क्षति हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने संघर्ष समितिको सुझाव छ।