लगानी मोडालिटीको टुंगो नलागेर वित्तीय व्यवस्थापन नहुँदा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। करिब १३ वर्षअघि निर्माण सुरु गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको लागत करिब एक खर्ब बढेको छ तर परियोजनाको भविष्य अझै अन्योलमा छ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश २०६९’ जारी गरेर यो परियोजना अघि बढाइएको थियो।

परियोजना प्रभावित करिब ९५ प्रतिशतलाई मुआब्जासमेत वितरण गरिसकिएको भए पनि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन नहुँदा परियोजना निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो। बूढीगण्डकी आयोजनाको अहिलेको अवस्थामा आधारभूत लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर (करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) छ। निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्ब रुपैयाँसहित कुल लागत चार खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। यो परियोजनाको लागत २०७९ सालमा दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। समयमा परियोजना सुरु नहुँदा लागत करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बढ्ने भएको छ।

परियोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन नहुँदा निर्माण सुरु हुन नसकेको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुन रजौरियाले बताए। ‘अध्ययन सकाएर परियोजना रेडी टु गो अवस्थामा छ’, रजौरियाले भने, ‘वित्तीय व्यवस्थापन गर्नासाथ अघि बढाउन सक्छौं।’

आयोजनाको ९५ प्रतिशत मुआब्जा वितरण गरिएको र इआइए पनि सम्पन्न भएको उनले बताए। ‘आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर कागजात तयारी अवस्थामा छ’, उनले भने।

सरकारले बूढीगण्डकी परियोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट कर संकलन गरेको भए पनि संकलित रकम परियोजनालाई उपलब्ध गराएको छैन। परियोजनाको भविष्य अनिशिचत देखिएको अवस्थामा बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘यो आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन छुट्टै बूढीगण्डकी प्राधिकरण गठन गरेर काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ’, भट्टराईले भने, ‘आयोजना अघि बढाउन सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यो परियोजनालाई पिपिपी मोडलमा अघि बढाउने उल्लेख छ। वित्तीय व्यवस्थापनमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वःपुँजी (इक्विटी)बाट निर्माण गर्ने तयारी छ। इक्विटीमा सरकारको ८० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ। आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकसमेत दृष्टिगत गरी उपयुक्तता र सम्भाव्यताका आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुनर्संरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जाबापत एक खर्ब ५० अर्ब गरी दुई खर्ब ४८ अर्ब रुयौयाँ लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ। सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रुपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजना निर्माण क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। आयोजनामा सरकारको लगानी हुने दुई खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्नेछ। प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।

त्यस्तै वित्तीय लागत घटाइ आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्नु पनि प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त बन्ड बैक तथा वित्तीय संस्था, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन्। बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनेछ। कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकको सहवित्तीयकरणमार्फत रकम जुटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाबाट हिउँदयाममा एक अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा एक अर्ब ९७ करोड गरी तीन अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। विद्युत खरिदबिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमश: १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक रुपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ। आयोजना ८ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न भएपछि ४२ वर्षसम्म विद्युत् उत्पादन हुनेछ।

आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुनेछन्। यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन्। काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्त्वको छ।

गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ। जसबाट धादिङका साबिक १४ वटा गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका साबिक १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन्। बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरमा फैलिनेछ। यसबाट रोजगारी सिर्जना हुनेछ। यसलाई पर्यटन हव र माछापालन केन्द्र बनाएर पनि लिन सकिने अवस्था छ। आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५४० मिटरसम्म रहनेछ।