उदयपुरका दुई स्थानीय तहको नीति कार्यक्रम तथा बजेट सोमबार (आज) प्रस्तुत हुँदैछ। जिल्लाको चौदण्डीगढी र बेलका नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्।

हरेक असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पछ्याउँदै दुई नगरको बजेट सोमबार प्रस्तुत हुन लागेको हो। जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये बाँकी ६ वटाले भने भोलि १० गते बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। उदयपुरमा त्रियुगा, कटारी, चौदण्डीगढी र बेलका नगर तथा उदयपुरगढी, रौतामाई, ताप्ली र लिमचुङबुङ गाउँपालिका गरी ८ स्थानीय तह छन्।

चौदण्डीगढी र बेलका नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि सुत्रमा आधारित बजेट बाँडफाँट गरेको जनाएका छन्। चौदण्डीगढीको बजेट चालु वर्षभन्दा केही बढी हुने जनाइएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राईले आगामी वर्षको बजेट ८२ करोड हाराहारीको प्रक्षेपण गर्न लागेको बताए। चालु वर्ष ८० करोड ९२ लाख ३९ हजार ६ सय ६० रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको चौदण्डीगढीले आगामी वर्षका लागि आन्तरिक स्रोत र अन्य शीर्षकमा आय वृद्धिको प्रक्षेपण गर्दै केही बढीको बजेट बनाएको हो।

नगरले हालसम्म वडाहरूलाई दामासाहीले सिलिङ तोकेर वितरण गर्ने गरेको बजेट आगामी वर्षदेखि सुत्रका आधारमा बाँडफाँट गर्ने नीति लिएको हो। भूगोल, जनसङ्ख्या, राजश्व सङ्कलन र मानव सुचकाङ्कलगायत सूचकलाई आधार मानेर मन्त्रालयबाटै सुत्र किटान गरि वजेट वितरण गर्ने निर्देशन गरे अनुसार विगतभन्दा नयाँ तरिकाले वडाहरूमा बजेट बाँडफाँट गर्न लागेको हो। यसरी वितरण गर्दा पनि चौदण्डीगढीका १० वडालाई जाने बजेट आकारमा खासै फरक नपर्ने राईले बताएका छन्।

उता बेलका नगरपालिकाले ल्याउने आगामी वर्षको बजेट पनि चालु वर्षको भन्दा केही बढीको हुने जनाइएको छ। चालु वर्ष ७६ करोड ५७ लाख ३१ हजार ५ सय १ रुपैयाँको बजेट परिचालन गरिरहेको नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि ७७ करोड केही बढी प्रक्षेपण गर्ने तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविकिरण आचार्यले बताए। आचार्यका अनुसार आगामी वर्ष साझेदारी कार्यक्रमलाई बढावा दिने गरी नीति कार्यक्रम बनाइएको छ।

बेलकाले पनि वडागत बजेट वितरण सुत्रकै आधारमा गर्ने प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ। लेखा अधिकृत राजन भट्टराईका अनुसार नगरका ९ वटा सबैलाई आगामी वर्षको बजेटमा सुत्रको परिधिभित्र रहेर बजेट बाँडफाँट गरिएको छ। सुत्रलाई आधार मान्दा एउटा वडालाई न्यूनतम ४० लाखदेखि अधिकतम ४८ लाखसम्म भाग परेको अधिकृत भट्टराईले बताएका छन्।