लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सदनमा पेस गरेको छ। प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँको बजेट पेस गरेको हो। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले चालुतर्फ १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८६ हजार रूपैयाँ, पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रूपैयाँ तथा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रूपैयाँको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेका छन्।
आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा मन्त्री कार्कीले कुल बजेटको ३०.८८ प्रतिशत चालुतर्फ, ६०.३२ प्रतिशत पुँजिगततर्फ र ८.८० प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ छुट्ट्याएका छन्।
प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध लुम्बिनी: खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ। प्रदेश सरकारले सुरु गरेका गौरवका आयोजना, खानेपानी र सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
यस्तै कृषि, पर्यटन र शिक्षाका क्षेत्रसमेत बजेटले समेट्ने प्रयास गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै दिगो आर्थिक वृद्धिसहितको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकासमा जोड दिइएको छ।
प्रदेशमा सबैभन्दा अधिक बजेट भौतिक पुर्वा धार विकास मन्त्रालयले पाएको छ। कुल नौ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँको बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छ। यस्तै दोस्रो ठुलो बजेट सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले पाएको छ। पाँच अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ यो मन्त्रालयले पाएको छ।
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले चार अर्ब ९५ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ६१ करोड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई अर्ब ६८ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब ५४ करोड, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले एक अर्ब ९० करोड, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पाएका छन्।
आगामी आवमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब ७८ करोड चार लाख, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टीबाट ४१ करोड ५० लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ८२ करोड ९० लाख हुने प्रदेशले अनुमान गरको छ।
यस्तै संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु.८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु.४ अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपुरक अनुदानबाट रु.५१ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानबाट रु.४० करोड, चालु आ.व.को नगद मौज्दातबाट रु.२ अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरको छ।
सरकारले अनुमान गरेको राजस्व र विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुने राजस्व सरकारले सोचेअनुसार सम्भव नभएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताइएको छ। विगतका वर्षमा समेत अनुमानमा बजेट ल्याउने गरिएकामा यस वर्ष पनि यस्तै बजेट आएको अर्थका जानकार बताउँछन्।
प्रकाशित: २ असार २०८२ ०७:५५ सोमबार
