सरकारले रासायनिक मलको आपूर्ति, व्यवस्थापन तथा प्रयोगसँग सम्बन्धित समस्या पहिचान गरी त्यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका विकल्प सिफारिस गर्न १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालले शुक्रबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायका पदाधिकारी सदस्य रहनेछन्।

कार्यदलले ६० दिनभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। कार्यदलले मलसँग सम्बन्धित विद्यमान समस्या तथा चुनौतीको अध्ययन गरी तत्काल गर्नुपर्ने सुधारदेखि दीर्घकालीन समाधानसम्मका विकल्प सिफारिस गर्नेछ।

सरकारले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने निर्णयअनुसार सबै सरकारी निकायलाई नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न पत्राचार गरिएको पनि प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।

स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी निकायबाट हुने खरिद तथा प्रयोगमा सम्भव भएसम्म नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको हो।

कार्यालय प्रयोजन, बैठक तथा समारोहमा प्रयोग हुने कोशेली, उपहार, सजावटलगायत अन्य उपयुक्त प्रयोजनमा नेपाली हस्तकलाका सामग्री तथा नेपालमै उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्न सरकारी निकायलाई निर्देशन दिइएको अर्यालले बताए।

यसैबीच, गत भदौ ३ गते प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रालयका सबै मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको पनि अर्यालले जानकारी दिए।

सम्झौतामा मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सूचक, प्रमुख क्रियाकलाप, अनुगमनको विधि तथा वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा समेटिएका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ।

सोही दिन प्रधानमन्त्रीसँग नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। अब सम्बन्धित मन्त्री र सचिवबीच समेत कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तयारी रहेको अर्यालले बताए।

कार्यसम्पादन सम्झौताको नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गरिनेछ। मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणालीमार्फत नियमित प्रगति विवरण लिई अनुगमन गरिने तथा यसको मासिक र वार्षिक समीक्षा गरिने उनले बताए।

मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ३ गते ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३’ समेत स्वीकृत गरेको छ।

सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति तथा आवश्यक मर्मतसम्भारलाई व्यवस्थित गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिएको अर्यालले जानकारी दिए।

केन्द्र स्थापना तथा त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन तयार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिले केन्द्रका लागि नीतिगत मार्गदर्शन तयार गर्नुका साथै केन्द्रको सुपरिवेक्षणसमेत गर्नेछ।

प्रस्तावित सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमा एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित ३० जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक निकायका सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै डिजिटल सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्नु केन्द्र स्थापनाको मुख्य उद्देश्य रहेको अर्यालले बताए।