सामुदायिक विद्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीले दरबन्दीको माग गर्दै बुधबारदेखि आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेका छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले मंगलबार काठमाडौंमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरी आफूहरू लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।  

परिषद्का अध्यक्ष गंगा तिवारीले सरकारले विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधनबारे पटकपटक सहमति गरे पनि त्यसको पालना नगरेकाले यसपटक सबै विद्यालय कर्मचारीहरू माग पुरा नभएसम्म अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार बुधबार बिहान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका भक्तपुरमा रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ।

‘देशभर २९ हजार ३५ सामुदायिक विद्यालयमा लेखापाल र कार्यालय सहयोगी गरी करिब ४० हजारको हाराहारीमा विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् ,’ अध्यक्ष तिवारीले भने ‘तर कार्यालय सहयोगी मासिक ८ हजार र लेखापाल मासिक १३ हजार ५ सयमा काम गर्नु परिरहरेको छ। यसका अलावा कुनै सेवासुविधा छैन।हामी कसरी परिवार पाल्ने ? कसरी काम गर्ने ?,’ उनले चेतावनी दिए, ‘सरकारले विद्यालय कर्मचारीको तलब निजामतीतर्फका नासु सरहको तलब र सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो। सरकारले माग पुरा नगरे देशभरिका विद्यालय ठप्प पारी सडक आन्दोलनमा उत्रने छौं।’  

परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बुधबार शिक्षा तथा मानव स्रोतमा धर्ना मात्र नभएर बिहीबार तालबन्दी गर्ने र अर्को सातादेखि देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गरि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए।

परिषद्ले सात सूत्रीय माग राखी आन्दोलनमा उत्रेको छ। लेखापालको हकमा मासिक ३४ हजार ७ सय ३० र विद्यालय सहयोगीका हकमा मासिक २६ हजार २ सय १० रूपैयाँ तलबभत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, संशोधित शिक्षा ऐन २०२८ मा विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एकपटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याइ स्वतः स्थायी गरिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई एकपटकलाई उमेर हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत माग राखिएको छ। 

प्रकाशित: १ भाद्र २०७९ ००:४८ बुधबार