मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिले खोला ठेक्का लिएको कम्पनीलाई घाटा लागेको भन्दै रकम फिर्ता दिने निर्णय विवादमा परेको छ। नगरपालिकाले गत असार १० गते नगरसभाबाट पास गरेर ठेकेदारलाई घाटा लागेको जनाउँदै रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेपछि विवाद भएको हो।
पथरीशनिश्चरेको डाँस खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई घाटा लागेको भन्दै ६४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ फिर्ता दिने तयारी गरेपछि निर्णय विवादमा परेको हो। सम्झौताको शर्त अनुसार ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन गर्न नपाएको भन्दै नगरपालिकाको नगरसभाले नगर प्रमुख मोहन तुम्बापो नजिक रहेको ठेकेदार कम्पनीलाई नगरपालिकाकै कोषबाट रकम दिने निर्णय गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि डाँस खोला उत्खननका लागि मोरङ कानेपोखरीको बि एण्ड बि कन्सट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो। पथरीशनिश्चरेको निवर्तमान प्रमुख र अहिलेका प्रमुख मेयर मोहन तुम्बापो पनि एमालेकै हुन्। ठेक्का पाएको कम्पनी पनि नेकपा एमाले निकटकै रहेको हुँदा पार्टीको कार्यकर्तालाई मिलाएर रकम दिने निर्णय गरेको भन्दै विवाद सुरु भएको हो।
२०७८ चैतमा १ करोड १६ लाख रुपैयाँ (भ्याट बाहेक)कन्सट्रक्सन र नगरपालिकाबीच सम्झौता भयो। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सम्झौता भएपछि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न थालेपछि स्थानीयले अवरोध गरे। स्थानीयको अवरोधले गर्दा सम्झौता बमोजिम उत्खनन गर्न नपाएको भन्दै कन्सट्रक्सनले धरौटी वापत जम्मा गरेको रकम फिर्ताको माग गरेको थियो। ठेकेदार कम्पनीले रकम फिर्ताको माग गरेपछि नगरपालिकाको कोषबाट रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेर फिर्ताको तयारी थालेपछि विरोध भएको छ।
सम्झौतामा कन्सट्रक्सनले मानव सिर्जित कुनै पनि घटनाले काम गर्न नपाएमा मिनाहा माग नगर्ने कबुलीयतनामा गरेको थियो। वैशाखमा ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता बमोजिम उत्खनन गर्न नपाएको भन्दै कबुलीयतनामा विपरीत रकम फिर्ताको माग गरेर निवेदन दियो। नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले रकम फिर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनेर लेखा फाँटसँग राय मागेको थियो। कबुलीयतनामा बमोजिम रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने राय लेखा फाँट दियो।
तर, नगर प्रमुख तुम्बापोले आफ्नो बहुमतको आडमा पार्टी निकट रहेका ठेकेदार कम्पनीलाई रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको बताइएको छ। ठेक्का सम्झौतामा पथरीशनिश्चरे–८, ९ र १० मा पर्ने डाँस खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सम्झौता भए पनि तीन वटै वडाका स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। अवरोध हुँदाहुँदै पनि ८ लाख ८५ हजार ८ सय ७८ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
‘खोला उत्खननमा स्थानीयले अवरोध गरेको र कम्पनीले माग गरे बमोजिम नगरबाट प्राविधिक जाँच गर्दा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखियो,’ मेयर तुम्बापोले भने, ‘सम्झौता बमोजिम उत्खनन नपाउँदा ठेकेदारलाई मर्का परेको र व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर नगरसभाबाटै निर्णय गराएर धरौटी वापतको केही रकम फिर्ता दिन लागिएको हो।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेलले नगरसभाबाट भएको निर्णय स्थानीय सरकारको कानुन हुने भएकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत उत्खनन वापत प्राप्त हुने रकममध्ये ६० प्रतिशत नगरपालिकाले राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
कन्सट्रक्सनका प्रोप्राइटर भूपाल श्रेष्ठले नगरपालिकाले सहजीकरण नगरिदिँदा ठेक्का सम्झौता अनुसार नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाएको गुनासो गरे। काम गरेको रकम कट्टा गरेर बाँकी रकम फिर्ताको माग गरेको उनले बताए।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७९ १४:३७ बिहीबार
