खारेज गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली)का कर्मचारीहरूलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध मन्त्रालयमा कार्यरत करिब १ हजार २ सय प्राविधिक कर्मचारी पछिल्लो २४ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले सडक विभाग र यसका मातहतका कार्यालयमा काम ठप्प बनाएका छन्। यस आन्दोलनमा ओभरसियर देखि सहसचिव ( सुपरिटेण्डेट) सरहका कर्मचारी सहभागी छन्।
उनीहरूले दैनिकजसो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सडक विभाग र कुनै दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिँदै आएका छन्। पछिल्लो ९ दिन देखि मन्त्रालय र विभागमा धर्ना जारी छ। हरेक दिन २/२ घण्टा काम ठप्प बनाएका छन्। यस आन्दोलनलाई विभागको नेतृत्वमा रहेका कर्मचारीहरूको समेत समर्थन रहेको छ।
‘विधि र पक्रिया मिचेर डोलीका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई झया्लबाट भौतिकमा छिराउन खोजिँदैछ,’ विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने, ‘यो निर्णय कार्यान्वयन भयो भने वृति विकासका लागि वर्षौसम्म पर्खेर बसेका हाम्रो सयौं साथीहरू अन्यायमा पर्छन्।’ इञ्जिनियररुले राखेको माग सम्बोधन हुनु पर्ने उनको पनि भनाइ छ।
खारेज गरिएको डोलीमा ओभरसियरसहित ३ सय ७९ जना प्रावधिक कर्मचारी छन्। सहसचिव सरहका २२ जना छन्। डोलीले २०७७ सालमा एक वर्षमा २ पटक संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गरी एकै पटक १६ जनाको दरबन्दी थप गरेको थियो। ‘बढुवा हुन एकैपटक १६/ १७ जना सहसचिव सरहको दरबन्दी थप गरियो तर बढुवा हुनेबित्तिकै डोली चाहिएन,’ थापाले भने, ‘हामीलाई चाहिएको बेला कर्मचारी उपलब्ध गराइएन। अहिले हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छन्। अरू थप कर्मचारी पठाउने घोषणा गरिएको छ। यो आफैंमा अन्यायपूर्ण हो।’
सडक विभागमा हाल करिब ७ सय ओभरसियर र माथिल्लो तहका करिब ४ सय ५० जना इञ्जिनियर कार्यरत छन्। तीमध्ये सहसचिव सरहका २१ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। बजेट भाषणमा सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूमा बढीमा १० प्रतिशतलाई संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण एकाइमा पठाई बाँकी कर्मचारीहरूलाई प्रदेश सरकार र संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको उक्त घोषणा फिर्ता हुनुपर्ने आन्दोलरत कर्मचारीहरूको माग हो।
भौतिक मन्त्रालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष नेत्र देवकोटाले संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले भौतिक मन्त्रालयको सहमति विना सरकारले भौतिकमा कर्मचारी नपठाउने भनी मौखिक सहमति दिए पनि सरकारले यसको लिखित रूपमा ग्यारिण्टी नगरेको नगरेको बताए। ‘यसको लिखित रूपमा ग्यारिण्टी नगरेसम्म हामीले आन्दोलन रोकिन्न,’ उनले भने। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियका नेता राजन खड्काले डोलीका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई भौतिकमा पठाउने निर्णय खारेजन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए।
स्थानीयत तहमा कृषि सडक निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न २०५५ स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) स्थापना गरिएको थियो। २०७२को संविधान जारी भए पछि स्थानीय सडक तथा पूर्वाधार निमार्णको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सर्यो। त्यसपछि यसलाई खारेज गर्ने सरकारले नीति बनायो। तर डोलिडारमा कार्यरत इञ्जिनियरहरू स्थानीय तहमा जान चाहेनन। यसका लागि उनीहरूले माथिल्लो तहसम्म पुहँच पुर्याए। अन्ततः उनीहरूको चाहना अनुसार डोलीडारको नाम परिवर्तन गरियो। डोली नाम राखियो र डोलीलाइ संघैकै मातहतमा राखियो।
संघको मातहतमा रहेको बेला डोलीमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूले २ पटक ओएनएम सर्भे गरी दरबन्दी थप गरे। थप गरिएको दरबन्दीमा प्राविधिक कर्मचारीहरू बढुवा भए। दरबन्दी थप गर्न पोहर साल मात्र सात वटै प्रदेशमा डोलीका कार्यालय राख्ने निर्णय गरियो। तर कार्यालय थप गरिएको एक वर्षमै डोलीलाई खारेज गर्ने सरकारले निर्णय गर्यो। त्यसपछि कर्मचारीहरूको लफडा सुरु भयो।
आन्दोलनमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको अर्को पनि माग छ। संविधानको भावना बमोजिमा संघमा राखिएका टुक्रे योजनाहरूलाई प्रदेशमा सार्न उनीहरूले माग राखेका छन्। केन्द्रमा राखिएका करिब १ हजार ८सय टुक्रे योजनाहरूलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउन माग राख्दै उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
आन्दोलन घोषणा गर्नुअघि, मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आफ्नो माग राखेका थिए।
प्रकाशित: १० असार २०७९ ०३:११ शुक्रबार
