सर्वोच्च अदालतले बालिका बलात्कार मुद्दामा अपहरण तथा शरीर बन्धकको सजायसमेत थप गरी १७ वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले १३ वर्षे बालिका बलात्कारको मुद्दामा बाआमाको सहमतिबिना अपहरण गरेको ठहर गर्दै सजाय सुनाएको हो। २०७८ माघ २४ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो।
सर्लाहीको लालबन्दीमा १३ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले थप सजायसहित फैसला गरेको हो। लालबन्दीका एक निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलले बालिकालाई होटलमा पुर्याई बलात्कार गरेका थिए।
सर्वोच्चले कुनै पनि बालिकालाई अभिभावकको अनुमतिबिना लैजानु अपहरण ठहर गर्दै जबर्जस्ती करणीसहित अपहरण तथा शरीर बन्धकमा सजाय थपेर फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चले बलात्कारको मुद्दामा १० वर्ष र शरीर बन्धकमा ७ वर्ष गरी १७ वर्ष सजाय ठहर गरेको हो।
कसैले कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई निजउपर प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुने अन्य कुनै कसुर गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई अतिरिक्त सजायसमेत गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसै अनुसार सर्वोच्चले जबर्जस्ती करणीका साथै अपहरण तथा शरीर बन्धकमा पनि थपेर सजाय सुनाएको छ।
यस्तो थियो घटना
घटना २०७१ साल कात्तिक २९ मा सर्लाही लालबन्दीमा भएको हो। १३ वर्षीया बालिका मामाघरबाट आफ्नो घर फर्किने क्रममा बलात्कृत भएकी थिइन्। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा रहेको बसबिसौनी प्रतीक्षालयमा बसेकी बालिकालाई घर पुर्याीदने भन्दै नमुना ज्ञानोदय एकेडेमी बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल गणेश श्रेष्ठले मोटरसाइकलमा राखी धनुषा पुर्याएका थिए।
उनले बालिकालाई घर पुर्याइदिने बहानामा गेस्टहाउसमा लगेका थिए। तत्कालीन बेगाडावार गाविसमा रहेको एक गेस्टहाउसमा लगी रातभरि जबर्जस्ती करणी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ। उनले बालिकालाई ज्यान मार्ने धम्की दिएर कसैलाई नभन्नसमेत त्रास देखाएका थिए। बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टबाट करणी प्रमाणित भएको थियो।
त्यसविरुद्ध बालिकाका आफन्तले प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएका थिए। त्यसपछि श्रेष्ठविरुद्ध बलात्कार मुद्दा चलाइएको थियो। सुरुमा धनुषा जिल्ला अदालतले पीडितलाई प्रतिवादीबाट २ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइदिने र अपहरणतर्फको अभियोग दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो। फैसलाउपर वादी प्रतिवादी दुवैले उच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए।
उच्च अदालत जनकपुरले कसुर ठहराएकोमा फैसला सदर गरी जबर्जस्ती करणीको कसुरमा आठ वर्षमात्रै कैद फैसला गरेको देखियो। ‘वस्तुगत आधार र मनासिव कारण विद्यमान हुन आवश्यक हुन्छ। कुनै कारण र आधार नखुलाई अमूर्त र हचुवा तबरबाट न्यायको मकसद पूरा हुने भनी फैसलामा लेखिँदैमा औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन’, सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
‘घटनाक्रम हेर्दा प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठ प्रिन्सिपल रहेको स्कुलमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत १३ वर्षकी नाबालिका छात्रालाई अभिभावकलाई जानकारी नदिई घरमा पुर्याइदिन्छु भनी झुक्याएर मोटरसाइकलमा चढाई उल्टो बाटोबाट लगेर नजिक बौबा होटलमा पुर्याएको र बालिकालाई पटकपटक करणी गरेको तथ्य स्थापित छ’, सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।
जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘न्याय एकापट्टि, मकसद अर्कैपट्टि हुन हुँदैन। हचुवा, स्वेच्छाचारी वा अमूर्त रूपमा न्यायको मकसद पूरा भएको ठान्न मिल्दैन। सजाय तोक्ने कुरामा पनि उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको फैसलामा त्रुटि कायम रहेको देखिन आयो।’
जबर्जस्ती करणीको कसुरमा हुने ठहर भएको सजायमा अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा भएको सजाय जोड्दा थप आउने योगफलअनुसारको कुल सजाय गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। ‘मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४३ मा उल्लेख भएको ‘एकीकृत कसुरबापत थप सजाय हुने’ प्रावधान वा फौजदारी कसुर ऐन २०७४ को दफा ३६ बमोजिम ‘विभिन्न कसुरबापत भएको सजायको कार्यान्वयन’ सम्बन्धी प्रावधानको अपवाद अवस्थाको रूपमा लिन सकिन्छ,’ अदालतले भनेको छ।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७८ ००:२१ सोमबार
