पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्य रहेपनि जनसंख्या र बसोबास व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति नहुँदा पूर्वीपहाडका दर्जनहाराहारी जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर १० वर्षमै ओरालो लागेको छ। जनसंख्याको ऋणात्मक वृद्धिदरले केही दशकभित्र पूर्वीपहाडी जिल्लाहरू सुनसान हुने ‘जोखिम’ देखिएको हो।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले अनावश्यक ठाउँमा समेत भ्युटावर र टायलसहितका सडकमा पूर्वाधारका नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्चिइरहेका छन्। तर, पहाडबाट तराईतिर भइरहेको बसाइँसराइँ रोक्ने वा बाहिरबाट यहाँ आएर बस्नेगरी सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्ने ठोस योजना ल्याउन नसक्दा जनसंख्याको वृद्धिदर ‘चिन्ताजनक’ अवस्थातिर मोडिएको हो।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को नतिजाअनुसार पहाडी जिल्लाहरू इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ। यी जिल्लामा १० वर्षअघिसम्मको जनसंख्या वृद्धिदर नै घटेपछि सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।  

पहाडी जिल्लामै बसेर व्यवसाय, रोजगारी गर्ने र जीवन यहीं बिताउने आकर्षक वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा १० वर्षमा इलाम जिल्लाको जनसंख्या १० हजार घटेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार २०७८ सालमा इलामको कुल जनसंख्या २ लाख ८० हजार ५ सय ६५ छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार यो संख्या २ लाख ९० हजार २ सय ५४ थियो। जिल्लामा यो १० वर्षको जनसंख्या वृद्धिदर माइनस ०.३३ प्रतिशत छ। सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार जिल्लामा १ लाख ४० हजार ९ सय ९१ पुरुष र १ लाख ३९ हजार ५ सय ७४ महिला छन्। जनघनत्व १ सय ६५ छ।

सदरमुकाम रहेको इलाम नगरपालिकामा ५० हजार ४ सय ५५, पूर्वीपहाडकै ठूलो सूर्याेदय नगरपालिकामा ५५ हजार ४ सय ५७, माई नगरमा ३० हजार ५ सय ८८ र देउमाई नगरमा ३१ हजार ५ सय ३१ जनसंख्या छ। चुलाचुली गाउँपालिकामा २२ हजार ५ सय ५६, माङ्सेबुङमा १६ हजार ८ सय ९७, रोङमा १७ हजार ५ सय ५५, सन्दकपुरमा १५ हजार ४ सय ६०, फाकफोकथुममा २० हजार ४ र माइजोगमाई गाउँपालिकामा १९ हजार २ सय ९५ जनसंख्या रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।

विभागका अनुसार पाँचथरमा १० वर्षअघि १ लाख ९१ हजार ८ सय १७ जनसंख्या रहेकामा अहिले घटेर १ लाख ७४ हजार ४ सय ९१ मा आएको छ। ताप्लेजुङमा २०६८ सालमा १ लाख २७ हजार ४ सय ६१ रहेको जनसंख्या अहिले आएर १ लाख २० हजार ३ सय ५८ मा सीमित छ। तेह्रथुममा १० वर्षअघि १ लाख १ हजार ५ सय ७७ रहेकामा अहिले ८९ हजार १ सय २५, धनकुटामा १ लाख ६३ हजार ४ सय १२ रहेकामा एक लाख ४९ हजार ९ सय ८४, भोजपुरमा १ लाख ८२ हजार ४ सय ५९ जनसंख्या रहेकामा अहिले १ लाख ५८ हजार ९ सय ९१ मा झरेको छ।

खोटाङको जनसंख्या २०६८ सालमा २ लाख ६ हजार ३ सय १२ थियो। अहिले १ लाख ७५ हजार ३ सय ४० मा आएको छ। ओखलढुंगामा १ लाख ४७ हजार ९ सय ८४ जनसंख्या रहेकामा १० वर्षपछि आइपुग्दा यो संख्या १ लाख ४० हजार ९ सय १४ मा झरेको छ। सोलुखुम्बुमा २०६८ सालको तथ्यांकअनुसार १ लाख ५ हजार ८ सय ८६ जनसंख्या रहेकामा अहिले १ लाख ४ हजार ७ सय ६८ मा आएको छ।

पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या घट्नुका कारण अनगिन्ती छन्। तराईका जिल्लामा बसाइँसराइँ बढ्नु, जन्मदर नै कम हुनु यसका मुख्य कारण हुन्। तर, सुविधा खोज्दै गाउँबाट सहर आएर बसोबास गर्नेको संख्या भने बढ्दो छ। विभागको तथ्यांकअनुसार यो पटक इलाममा ६८ हजार ३ सय ३५ घरमा ७१ हजार ५ सय ६७, पाँचथरमा ३९ हजार ४ सय २८, तेह्रथुममा २० हजार ३ सय ५७, धनकुटामा ३५ हजार ८७, भोजपुरमा ३७ हजार ४ सय ४, खोटाङमा ४० हजार ३ सय ९२, ओखलढुंगामा ३४ हजार १ सय ११, सोलुखुम्बुमा २५ हजार ३ सय ८८ र ताप्लेजुङमा २६ हजार १ सय ३९ परिवारमा जनगणना गरिएको थियो।

सामान्य हिसाबले अनुमान गर्दा जनसङ्ख्या बढ्नुभन्दा घट्नुु नै उपयुक्त हो भन्ने बुुझाइ बहुसंख्यक नागरिकको हुन्छ। जनसंख्या बढेपछि सीमित सेवा–सुविधा लिन र वस्तु उपभोगमा अभाव सिर्जना हुनसक्ने अनुमान धेरैको देखिन्छ। तर, जनसंख्या र स्रोत–साधनको अनुपात नमिल्दा घट्दो जनसंख्या अझ जोखिमपूर्ण हुनसक्ने जनसंख्या शिक्षाका जानकारको भनाइ छ।

इलामको महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसस्थित जनसंख्या विषयका अध्यापक दामोदर चापागाईं जनसंख्या बढ्नुभन्दा घट्नुलाई नै धेरैले सकारात्मक रूपमा लिने गरेपनि अहिलेको अवस्थामा जनसंख्या घट्दोदरमा जानु जोखिमपूर्ण हुने बताउँछन्। ‘जनसंख्या निश्चित आकार र अवस्थामा पुगेपछि चाहिँ घट्नु नै उचित हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले इलामसहित पहाडी जिल्लामा यसरी जनसंख्या घटेको छ कि, अबको केही दशकमा पहाडी क्षेत्र नै रित्तिएला भन्ने जोखिम अहिलेको नतिजाले देखाएको छ।’

देश जब समृद्ध बनिसक्छ, नागरिकका आवश्यकताको धेरै हिस्सा सरकारले नै पूरा गरिदिने अवस्था आउँछ, त्यतिबेला मात्र जनसंख्याको दर घट्दोक्रममा जानु राम्रो भएको उनले बताए। ‘अहिलेको वृद्धिदरले देशमा युवाको संख्या घट्ने र आश्रित जनसंख्या बढी हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले देशमा युवाको संख्या धेरै छ तर काम गर्ने यो उमेरमा २१ लाख युवा विदेशमा भएको देखिनु राम्रो होइन। अहिलेको वृद्धिदरले अबको करिब २५ वर्षपछि युवाको संख्या देशमा ज्यादै सीमित हुन्छ, आश्रितको संख्या अधिक।’

उनले काम गर्नसक्ने उमेरका सबैभन्दा धेरै युवा देशमै नभएपछि उत्पादनमा टाट पल्टिने अवस्थाको जोखिम हुने बताए। ‘अहिले युुवाको संख्या धेरै भएकाले देश समृद्ध बनाउने यही नै सबैभन्दा सुवर्ण अवसर देखियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको युवापंक्ति ज्येष्ठ नागरिक भएपछि देशमा युवा ज्यादै कम हुने अहिलेको नतिजाले देखाउँछ।’

पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहले जनसंख्या आफूतिरै आकर्षित गर्ने प्रयास नगरेका होइनन्। तर, त्यो प्रयास पर्याप्त हुन नसक्दा जनसंख्याको आधार वर्सेनि खुम्चिँदैछ। यहाँका बैजसो स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधारमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबैजसोको साझा धारणा छ–सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुलीलगायत पूर्वाधार तयार भएपपछि नागरिक आकर्षित हुन्छन् र यहीं बसोबास गर्न सक्छन्। आफ्नो गाउँ/नगर गुल्जार हुन्छ।

तर, बसाइँसराइँ सरेर आउनेलाई सहुलियत दिने, व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी आदिका लागि किन पहाडी जिल्ला नै आउने वा टिकिरहने भन्ने स्पष्ट आधार पहिल्याउन नसक्दा यहाँको जनसंख्या बढ्नुको साटो घट्दो अवस्थामा गएको हो। नेपाल नगरपालिका संघका १ नम्बर प्रदेश संयोजक तथा इलाम नगरपालिकामा मेयर महेश बस्नेत संघीय सरकारले नै स्पष्ट नीति नल्याउने हो भने इलामसहित पहाडी जिल्लाको जनसंख्या आउँदो २ दशकमा शून्यहाराहारीमा पुग्न सक्ने खतरा रहेको बताउँछन्।

नेपालको संविधानले नै जनसंख्या र त्यसपछि मात्र भूगोललाई अवसर/स्रोतसाधन वितरणको आधार बनाएकाले विकासका लागि जनसंख्या नै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘यही दरमा पहाडी जिल्लाबाट तराईमा बसाइँ जाने र स्रोत–साधनमा पहाडलाई पाखा लगाउने हो भने अबको २० वर्षमा पहाडको जनसंख्या शून्यमा पुग्न बेर छैन,’ उनले भने, ‘उत्पादनका लागि जनशक्ति चाहिन्छ, भएजति जनशक्ति तराई नै झरेर थुप्रिँदा तराईमा समेत केही वर्षपछि जनसंख्या व्यवस्थापन जटिल हुनेछ।’

बस्नेतले तराई र पहाडको जनसंख्या सन्तुलन कुनै एक–दुई स्थानीय तहले मात्र गर्न नसक्ने बताए। संघीय सरकारले नै जनसंख्या र बसोबास व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति ल्याउन उनको सुझाव छ। ‘स्थानीय तहले जति नै प्रयास गरेपनि जनसंख्या र बसोबास व्यवस्थापन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले भौगोलिक क्षेत्रअनुसार समान रूपमा अवसर र स्रोत–साधन वितरण सहज बनाउनुपर्छ। विशेषगरी हिमाल र पहाडमा जनसंख्या आकर्षित गर्ने र टिकाउने नीति आउनुपर्छ।’

बस्नेतले स्थानीय तहहरूले जनघनत्व बढाउनै पूर्वाधार निर्माणमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको सुनाए। ‘कसैलाई त्यत्तिकै मेरो पालिकामा आएर बसिदेऊ भन्न मिलेन, उसलाई केले आकर्षित गरी यहीं बसोबास गर्न इच्छुक बनाउँछ भन्नेबारे योजना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, बिजुलीलगायतका पूर्वाधार नै जनसंख्या टिकाउने आधार हुन्।’ तर, स्थानीय तहले समेत जनसंख्या टिकाउन पर्याप्य कार्यक्रम र योजना ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ।

अध्यापक चापागाईं जनसंख्या बढ्नुमा बसाइँसराइमात्र कारक नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार जन्मदरसमेत यसको महत्वपूर्ण कारक हो। ‘प्रजनन अधिकार जब महिलाको हुने सकारात्मक काम भयो, जनसंख्यमा वृद्धिदरमा त्यसले पनि असर गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यति मात्र होइन, गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिनु, ठूलो युवाशक्ति विदेशमै रहनु र बिहे गर्ने उमेर बढाइनु जनसंख्या घट्नुका कारण हुन्।’

उनले जनसंख्या घटाउन सजिलो तर बढाउन निकै गाह्राे हुने बताए। ‘अहिले व्यक्ति बढी स्वतन्त्रता, आनन्द र सुविधा खोज्ने भइसकेको छ, कसैलाई कुनै ठाउँमा टिकाउन उसले भूमण्डलीकरण अनुसारकै सेवा–सुविधा खोज्छ,’ उनले भने, ‘पानी, बिजुली, सडक, पुललगायतले मात्रै पनि मान्छे अहिले अडिँदैन, उसको आवश्यकता नै असीमित भइसकेको छ।’ यस्तो अवस्थामा पहाडी क्षेत्रको जनसंख्यामा एकपटकमात्र केही कमी आउनु स्वभाविक भएपनि अब निरन्तर यही अवस्था रहने हो भने जनसंख्याको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण भएर जाने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: १३ माघ २०७८ १२:१० बिहीबार