गत भदौ १३ गते जुम्ला विमानस्थलमा बसेको बैठकले विमानस्थलमा हुने अनियमितता र अपारदर्शीता रोक्न चार वटा निर्णय गर्यो। टिकट वितरण प्रर्णालीलाई पारदर्शी बनाउन पहिलो आउनेले पहिलो सेवा पाउने गरी लकबुक बनाउने, अनलाइन टिकटको लागि पहल गर्ने, यहाँ चल्ने जहाजले नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको उडान तालिकाअनुसार उडान भर्ने र हरेक जहाजको कार्यालय खोलेर कार्यालयबाटै सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो।

निर्णय भएको एक झण्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत यी निर्णयको कार्यान्वयन हुन सकेको छैनन्। विमानस्थल बाहिर खोलिएका कार्यालयमा ताला लागेको छ। टेलिफोनका माध्यमबाट जहाजको टिकट वितरण हुने गरेको छ। झन् पहुँचवालाको हालीमुहाली बढेको छ। सर्वसाधारण नागरिकले हप्तौ कुर्दा समेत टिकट पाउन सकेको अवस्था छैन। टिकट फोनबाटै बुकिङ हुने भएकोले कार्यालय खोल्नुको कुनै अर्थ नरहेको विमानस्थल नजिकै खोलिएका एयरलाइन्सका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

विमानस्थल कार्यालयका उपप्रबन्धक प्रकाश शर्मा पटकपटक निर्णय कार्यान्वयनको लागि दबाब दिँदा समेत नमानेको बताउँछन्। उनले सबै जिम्मेवारी एजेन्सीलाई दिएर जहाज कम्पनी पन्छिएको बताए। उनले भने, ‘एयरलायन्सले राखेका कर्मचारीसँग टिकट छैन। एजेन्ट जिम्मेवार छैनन्। उपभोक्ता गुनासो गरिरहन्छन तर लिखत दिँदैनन्।’

२०४० सालदेखि विमानस्थलमा देखिएको निजी विमान कम्पनीको एकाधिकार तोड्न विभिन्न आन्दोलन हुँदै आएका छन्। तर अहिलेसम्म त्यो आन्दोलनको न उपलब्धि भएको छ, नत कुनै औचत्य नै । विमानस्थलमा देखिने समस्या अहिले पनि ज्युँकात्युँ नै छन्। नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महत दुर्गम क्षेत्रमा चल्ने जहाज सेवामुखी भन्दा बढी नाफामुखी मात्रै भएकाले समस्या निम्तिएको बताउँछन्।

कर्णालीमा जहाजले यात्रुको अत्यधिक चाप बढेको समयमा उडान भर्दैनन्। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक ओसार्न भन्दै पुर्वतिर हानिन्छन्। तर कर्णालीको रारा लगायतका महत्वपूर्ण पर्यटन गन्तव्यमा घुम्न आउने पर्यटकलाई प्राथमिकता दिँदैनन्। यो बिडम्बना हो। यिनहरुले नियमित उडान गरेर कर्णालीबासीको सुखदुखमा साथ दिनु पर्ने हो ।सडक यात्रा गर्दा भरपर्दो छैन। हवाइ यातायात नियमित छैन, अध्यक्ष महतले थपे,‘कर्णाली पछाडि पर्नुको कारण नै यही हो।’

कर्णालीको प्रतिनिधित्व नीति निर्माण तहमा प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेका कारण कर्णालीमा हवाइ यातायातमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसकेको उनको ठहर छ। अहिले कर्णालीका विमानस्थलहरुमा यात्रुको चाप छ। जहाज नहुँदा हप्तौ विमानस्थलमा कुर्नु परिरहेको यात्रुहरु बताउँछन्।

जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढा विमानस्थलमा हुने सेवा प्रवाह गुणस्तरीय हुन नसकेको बताउँछन्। उनले भने,‘यहाँको विमानस्थल अनलाइन टिकट प्रर्णालीमा जान सकेको छैन। टिकट वितरणमा निकै अनियमितता छ। बिरामी टिकट पाउँदैनन्। जति बेला कर्णालीमा यात्रुको चाप हुन्छ। उतिबेला जहाजले उडान घटाउँछन्। त्यही बेला यहाँको सबै सिस्टम भद्रगोल हुनेगर्छ।’

अन्यत्र यात्रु नपाउँदा कर्णाली जहाज कम्पनीका लागि व्यवसायिक थलो बन्छ। जब यहाँ चाप हुन्छ। तब उडान कम हुन्छ। उनले विमानस्थलमा टिकटको कृत्रिम अभाव देखाएर सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने गरेको बताए। यहाँ एयरलाइन्स कार्यालय र एजेन्सीलाई जे पनि गर्न पाउँछौ भन्ने दम्भ छ। उनीहरुको दम्भ देशको कानुन र राज्य भन्दा माथिल्लो स्तरको जस्तो छ।

यहाँका सबै एयरलाइन्सको टिकट काउण्टर छैनन्। फोनमै सबै टिकट प्याक नै हुने गर्छन्। यहाँ चल्ने विमान कम्पनीले नियमित जहाज चलाउने सम्झौता गर्छन्। तर एजेन्सीको जिम्मा लगाएर पन्छिरहेका छन्। कर्णालीका यात्रु एयरलाइन्सको नियमित तालिका अनुसार सहुलियतमा जहाज चढ्न पाउदैनन्। सधैँ चाटर्ड गर्छन्। उपप्रमुख बुढाले भने, ‘बरु तीन दिनपछि पालो आवस् तर विमानस्थलमा रहेका जहाज कम्पनी सिस्टममा जावस् भन्ने मान्यता कर्णालीबासीको छ।’

विमानस्थलका कर्मचारीले विहानै यात्रु बोलाएर बेलुकातिर जहाजमा उडाउने गर्छन्। चालू आर्थिक बर्षको हालसम्म एउटा पनि सेडुअल फ्लाइट भएको छैन। अधिबक्ता विष्णु तिमल्सेनाले भने, ‘भाडादरमा पनि एकरुपता छैन। जहाजैपिच्छे फरकफरक भाडादर छ। एउटै जहाजभित्र यात्रारत यात्रुको भाडा पनि फरक देखिन्छ। यसको नियमन कसले गर्ने हो। यो अन्यौलको बिषय बनेको छ।’

स्थानीय प्रशासन कार्यालय जुम्लाले पनि पटकपटक अनुगमन गरेर विमानस्थलमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नु पर्ने हो। तर समस्या बल्झिएपछि मात्र अनुगमनको पाटोलाई अघि बढाउँछ। सेवा दिनु व्यवसाय होइन धर्म पनि हो भन्ने सम्झेर ऐजेन्सीले सेवा दिनु पर्ने स्थानीय बताउँछन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुर्णप्रसाद धिताल बोली बिक्ने यात्रु मात्र जहाजमा सयर गर्न पाएको भन्दै बोली नबिक्नेले समेत जहाज चढ्न पाउनु पर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘विमानस्थलमा देखिएका समस्या नौला होइनन्। सबै पुराना समस्या हुन्। स्रोत साधन सरकारको प्रयोग भइरहेको छ। एकाधिकार निजी क्षेत्रको छ। निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्न राज्य लाग्नुपर्छ। नत्र कर्णालीको समस्या व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिएको अनुभूत गराउँदैन।’

अहिले कर्णालीका यात्रु बोर्डिङ पासका भरमा उड्छन्। एयरलाइन्सका कर्मचारी सबै जहाजको टिकट एजेन्सीले बुक गर्ने भएकोले समस्या भएको बताउँछन्। उनीहरुले आफूहरुले जहाज लोड र अनलोड गर्ने बाहेक अरु जिम्मेवारी नभएको बताए। सीता एयरका एजेन्सी सञ्चालक ललित महत कर्णाली पनि पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएकोले सुधार हुनु पर्ने बताउँछन्। उनले संकट पर्दा आवाज उठाउन खोज्ने र सहज परिस्थितीमा चुपचाप रहने परिपार्टीले समस्या ल्याएको बताए।

राष्ट्यि मानवअधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाका अधिकृत धनराज शाही सर्वसाधारणले टिकट नपाएको, पहुँचवालाले मात्र विमानस्थलमा हालीमुहाली गरिरहेको ,इटिकटको व्यवस्था नभएको, विमानस्थलका निर्णय धेरै भएको तर सुधार हुन नसकेको र अधिकांश नागरिकले कुनै पनि सूचना नपाएको जस्ता गुनासो आउने गरेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘विमानस्थलमा देखिएका समस्या तत्काल हल गर्न र हवाइ यातायात सेवालाई सबैको पहुँच भित्र पुर्याउन हरेक निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ। विमानस्थलमा देखिएका विकृतिजन्य क्रियाकलापको अन्त्य हुनुपर्छ।’ यो निकै लामो समयदेखिको समस्या हो। जहाजको पहुँच पुगेका हिमाली जिल्लाका नागरिकले भोग्नु परेको समस्या हो। यो समस्याको समाधान जिल्ला स्तरमा हुने बैठक, छलफलले हुँदैन। मन्त्रिस्तरीय बैठक बसेर मात्र समाधान हुनसक्छन्। यसका लागि यहाँका प्रतिनिधिको जोडबल आवश्यक पर्छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिजयाकुमारी प्रसाईले जिल्ला स्तरमा देखिएको समस्या समाधानका लागि भएका निर्णय हुबहु कार्यान्वयन हुनु पर्ने बताइन्। उनले तत्काल जहाज थप्ने र हवाइ यातायातलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनको लागि पहल भइरहेकोमा जोड दिइन्। निर्णय कार्यन्वयन गराउनको लागि स्थानीय प्रशासन तयार भएको सुनाइन्।

यात्रुहरुले विमानस्थलमा देखिएको सिण्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने, सबैले पालैपालो टिकट पाउनुपर्ने बताएका छन्। कर्णालीमा सीता एयर, तारा एयर, समिट एयर लगायतले उडान भर्छन्।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७८ ०९:४९ शनिबार