सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाका विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गरी साउन ४ मा उपस्थित हुन लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई आदेश गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकले इजलासले प्रकृति र गाम्भीर्यतालाई विचार गर्दा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै मंगलबार आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले कालीगण्डकी डाइभर्सनसम्बन्धी निर्णय र स्थलगत प्रकृतिको योजनाको कागजातसहित विपक्षीलाई साउन ४ मा उपस्थित हुन आदेश गरेको हो।
कालीगण्डकी डाइभर्सजन परियोजना रोक्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले असार १६ मा रिट दर्ता गरेका थिए। संघीयताको मर्मविपरीत डाइभर्सन परियोजना बनाउन लागिएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ। विश्वकै त्यस्तो एक मात्रै नदी कालीगण्डकी हो, जहाँ शालिग्राम शीला पाइन्छ। त्यसलाई स्वरूप परिवर्तन हुनेगरी डाइभर्सन गरेर रूपन्देही तिनाउ खोलामा झार्न लागिएकाले डाइभर्सन रोक्न माग गरिएको रिट निवेदकले जनाएका छन्।
रिट निवेदकहरूले भारतीय चाहना र योजनाअनुसार नेपालका नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्। ‘भारतको नदी जडान आयोजनाले नेपाललगायत सबै हिमाली क्षेत्रका १४ नदी, डेक्वैन पठारका १८ नदी र भारतअन्तर्गतका ३७ वटा अन्तरप्रदेशीय नदी जडान गर्न खोजिएको छ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
कालीगण्डकीको ८० प्रतिशत पानी तिनाउमा झारेर लुम्बिनी प्रदेशको १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ, १ सय २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य परियोजनामा देखाइएको छ। बगिरहेको नदीलाई स्याङ्जा गल्याङबाट डाइभर्ट गरी रूपन्देहीको तिनाउमा झार्ने गरी परियोजनाको विरोधसमेत भइरहेको छ। विशेषगरी गण्डकी प्रदेश र नदीको जलाधार क्षेत्र (राम्दीदेखि देवघाटसम्म) का स्थानीय बसिन्दालाई प्रभाव पर्ने भएकाले परियोजना रोक्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।
‘कालीगण्डकी तटीय क्षेत्र राम्दीदेखि पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ, देवघाट, चितवन, नवलपरासी, पुट्टा, बुलिङटार, डेढगाउँ, त्रिवेणीलगायत दर्जनौं बस्तीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेगरी ल्याएको योजना प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक, कानुनको मूल्यमान्यताविपरीत छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन सिर्फ एक आधुनिक विकासको नाममा चुनावी नारा र दीर्घकालीन धार्मिक नदीमाथिको प्रहार हो।’
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत शनिबार बुटवलमा एक कार्यक्रम गरी कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यालय उद्घाटन गरेपछि उक्त विवाद जन्मिएको हो।
प्रकाशित: २४ असार २०७८ ०१:१२ बिहीबार